ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

सार्वजनिक संस्थान सुधारमा अलमल किन ?

२०७८ पौष, २५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

छात्रवृत्तिको अवधि सकिएपछि भारतबाट हामीलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने अभिभारा भारत सरकारकै थियो । भारत सरकारले हामीलाई आफ्नै स्वामित्वको एयर इन्डियाको टिकट काटी नेपाल फर्कायो । भारतीय प्रधानमन्त्री विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा निस्कँदा समेत सोही विमान प्रयोग भएको देखिन्छ । विषय, कुन विमान, कुन सुविधा सम्पन्नको भन्दा पनि सरकारले आफू मातहतको संस्थानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने बढी हो, जुन हाम्रो नेपालमा न्यून छ ।

विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै शुरू भएको सार्वजनिक संस्थान २०४७ मा ६२ ओटासम्म पुगेको थियो । हाल यो संख्या घटेर ४४ ओटामा झरेको छ । यसमध्ये ३८ ओटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि २४ ओटा मात्रै नाफामा छन् । ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३, कम्पनी ऐनअनुसारका ७, विशेष ऐनअनुसार २, सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार १, सहकारी ऐनअनुसार १ संस्थान सञ्चालनमा छन् । यी सबै संस्थानको सञ्चालन आय ४ खर्ब माथि र खुद नाफा ४८ अर्ब हाराहारी मात्र रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउनकै निमित्त सरकारले ठूलो लगानी थपिरहँको छ र यिनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले पनि एकाधिकारकै रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनोपयोगी क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र सबैमा यी सार्वजनिक संस्थानहरूको आफ्नै अब्बल र कमजोर पक्षहरू छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारलाई लाभांश प्रदान गरी रहँदा अन्य क्षेत्रहरूलाई सरकारले नै धानिदिनुपर्ने अवस्था छ । जनताको करबाट यस प्रकारको संस्थान चलाउने या यस प्रकारको संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी निजीकरण गर्ने, सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने, करारमा दिने वा खारेज गर्नेबारे स्पस्ट नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । जसरी एउटा निजी व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्छ, सरकारले पनि आफू मातहतका संस्थानहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । स्वदेशी भ्रमणमा निजी विमान नै सरकारका प्रतिनिधिहरूलेले प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

संस्थानहरूले पनि ग्राहकहरूको विश्वास कमाउन आवश्यक छ । यसको निमित्त कुशल नेतृत्व पहिलो शर्त हो । राजनीतिक नियुक्ति भएता पनि कुशल नेतृत्वले नतिजा दिन सक्छ । संस्थानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, दक्ष व्यावसायिक नेतृत्व र संस्थाप्रति बफादार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, जसको निमित्त निजीको तुलनामा कम नहुने गरी सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । आज पनि यी संस्थानहरूमा उच्च प्रतिस्पर्धा भएको हुँदा, नयाँ नियुक्ति सक्षम र कुशल हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, यिनीहरूलाई उत्प्रेरित राख्ने जिम्मेवारी पनि रहन्छ । प्रभावकारी रूपमा संस्थानहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न आवश्यकसमेत रहेको छ । अनि सरकारले स्वयम् सार्वजनिक संस्थानको ग्राहक बनेर संस्थानको व्यवसाय वृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ ।

सरकारी अफिसमा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, निर्माणमा हेटौंडा सिमेन्ट वा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, के सम्पूर्ण सरकारलाई चाहिने खाद्यवस्तु खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीबाट खरीद हुन्छ ? वा आवश्यक बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीबाट हुन गरेको छ ? यसबारे विश्लेषण गर्‍यौं भने सरकारको साथ र समर्थन कुन अवस्थामा रहेको छ स्पष्ट हुन जान्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहँदा यसको सम्भावनाबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । अब सरकारले आफ्नो निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्ने, सार्वजनिक संस्थानको निक्षेप पनि सरकारी बैंकमै राख्नेजस्ता प्रावधान गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा सरकारले आफ्नो लाभांशमा वृद्धि गर्ने मात्र नभएर सार्वजनिक संस्थानको क्षमतासमेत वृद्धि हुन्छ । किन सरकारी वस्तु आयात गर्दा सरकारी बैंकबाट प्रतीतपत्र नखोल्ने भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय बढ्नु भनेको सरकारकै आम्दानी वृद्धि हुनु हो । तर, यसरी सोचेर काम गरेको पाइँदैन ।

अझै पनि यस प्रकारका संस्थानहरू टिकाइराख्नु एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । बढ्दो सञ्चालन खर्च र निजीकरणको लहर रहिरहेको यस प्रकारको संस्थान वास्तवमै आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नु मुख्य चुनौती रहेको छ ।  अहिले पनि कर्जा सुविधा लिन सरकारी बैंक नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । साझा यातायात अन्य यातायातको तुलनामा रुचाइएकै देखिन्छ । अन्य डेरीभन्दा सरकारी डेरीलाई मन पराएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सेवाप्रदायक भए तापनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेवाबाट अछुतो रहन सकेका छैनौं । बीमाक्षेत्रमा सरकारी सेवाप्रदायकमै बढी विश्वास रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सुधार आवश्यक छ । तैपनि सरकारी कम्पनीहरू किन घाटामा छन्, यसबारे राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ ।

आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने भने तापनि सरकार परिवर्तन भएसँगै संस्थानलाई हेर्ने दृष्टि फेरिँदै आएकाले कुनै दिगो नीति आउन सकेको छैन । वास्तवमै सार्वजनिक संस्थानलाई महत्र्व दिने हो भने यसले विभिन्न तहबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, व्यापारघाटा, रोजगारीका अवसरदेखि अन्य तथ्यांकमा समेत सुधार ल्याउने निश्चित छ । त्यसैले हातेमालो अभियानमार्फत यस प्रकारका संस्थान, नेपाल सरकार एक ठाउँमा उभिएर एउटा स्थान दिन सकेमा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वत: बढ्ने थियो ।

रेग्मी बैंकर हुन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्