ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

तयारी जुटमा भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज हुनुपर्छ

२०७८ पौष, २८  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

मुलुकको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनका नाती पुस्ताका इमानदार र सफल उद्योगी मानिन्छन् राजकुमार गोल्छा । गोल्छा अर्गनाइजेशनमा उनले सञ्चालनको जिम्मा पाएका उद्योगहरू सफल र नाफा दिइरहनेमा पर्छन् । पछिल्लो समय जुटको अभाव हुँदा पनि उनले भारत र बंगलादेशबाट  ल्याएर अरिहन्त र रघुपति जुट मिल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष समेत रहेका गोल्छासँग आर्थिक अभियानका वेदराज पौडेलले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार :

राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्न कार्यविधि बनाएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ?
चालू पूँजीको कर्जा सीमा २० प्रतिशत तोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनायो भने उद्योग कलकारखाना चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बजारबाट उठ्ने रकम उठिरहेको छैन । बजारको माग पनि कम छ, जसको कारण २० प्रतिशत तोक्दा उद्योग नै बन्द हुने स्थिति आउँछ । उद्योगमा रकमको रोटेशन ४ देखि ६ महिनामा हुन्छ, त्यसमा पनि ६० प्रतिशत मात्रै छ । राष्ट्र बैंकले सामान्य अवस्थामा यो कार्यविधि ल्याउँदा लामो समयका लागि राम्रो हुन्छ । तर अहिले भने लागू गर्न हुँदैन । उद्योगीहरू पनि तयार भइसकेपछि दुई या तीन वर्षपछि यो कर्जा सीमा तोक्दा राम्रो हुन्छ ।  

बजारमा तरलताको अभाव छ । यो समस्याको कसरी समाधान होला ?
कोभिडको कारण औद्योगिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन कर्जा प्रवाहमा सहजता गरेकाले धेरै कर्जा प्रवाह भयो । सोही कारण अहिले बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । सरकारले विकास खर्च पनि राम्रोसँग खर्च गर्न सकेन, जसकारण बजारमा लगानी गर्न योग्य रकमको अभाव भएको हो । माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा बजारमा तरलता अभाव नहुने सरकारले बताउँदै आएको छ । त्यो बेलासम्ममा केही सकारात्मक परिणाम आउला ।

उद्योगीहरू बैंकर र शेयर बजारका ठूला कारोबारी पनि भएकाले पैसा एकातिर अड्कियो र बजारमा तरलता अभाव भयो भनिन्छ नि ?
उद्योग र बैंक अलग क्षेत्र हुन् । उद्योगी नै बैंकर हुनेबित्तिकै उसले उद्योगमा विनाशर्त लगानी गर्न सक्दैन । अथवा शेयर बजारमा ठूलो हिस्सा रोकेर बस्न सक्दैन । यसमा मुख्यतः राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा केही खुकुलो प्रावधान राखेकाले बढी लगानी हुँदा अहिले तरलता अभाव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

३० को दशकमा नेपालबाट कच्चा जुट नै यूरोप जान्थ्यो । तर अहिले नेपालका जुट उद्योगहरूले भारत र बंगलादेशको कच्चा जुटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
३० को दशकमा नेपालमा जुट विकास संस्था थियो । सरकारले अनुदान दिएको थियो । किसानबाट जुट सरकारले आफै पनि किनिदिन्थ्यो । तर सरकारले जुट विकास संस्था खारेज गरी किसानलाई दिने अनुदान बन्द गरिदियो, जसकारण जुटमा परनिर्भरता बढ्यो । यहाँका किसानले जुट खेती लगाउनै छाडे । जुट अभावमा कतिपय जुट मिल पनि बन्द भए । सरकारले पुनः जुट विकासका लागि एउटा बोर्ड बनाउने र किसानलाई मल, बीउ, पोखरी खन्न र अन्य प्राविधिक पक्षमा अनुदान सहयोग गर्ने हो भने नेपाल जुटमा पुनः आत्मनिर्भर बन्छ । जुटमा जति राम्रो कमाइ अन्य खेतीमा छैन ।

खाद्यान्न प्याकेजिङ जुटको बोरा/झोलामै गर्न अनिवार्य भएमा जुट उद्योग सञ्चालनमा सहज हुन्थ्यो कि ?
११ ओटा जुट उद्योगमध्ये अहिले पाँचओटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तर हामी अहिले पनि भारतीय बजारमा निर्भर छौं । तर नेपाल सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको झोला अनिवार्य गरिदियो भने नेपालका उद्योगहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छन् । नेपालमै बजार पाएपछि भारतीय बजारमा त्यहीँको उत्पादनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने थिएन । विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने थिएन । जुट उद्योगहरूले क्षमता वृद्धि गर्थे, जसले रोजगारी समेत बढाउँथ्यो । शुरूमा जुटको बोरा/झोला महँगो परे पनि लामो समय प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्लास्टिकको बोरा या झोला एकपटक प्रयोग गरेपछि फाट्छ । तर जुटका सामग्री धेरैपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रयोग र टिकाउका हिसाबले जुटको बोरा या झोला नै सस्तो पर्छ । अनि यो वातावरणमैत्री पनि छ ।

भारत सरकारले नेपाली जुटको तयारी वस्तुमा ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ लगाएर समस्या भएको थियो । अहिले त्यो अवस्था कस्तो छ ?
भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्युटीमाथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) लगाएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउनुपर्छ । आशा छ, नेपाल सरकारले हाम्रा लागि भारत सरकारसँग एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेजीको पहल गर्नेछ ।

पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी २ देखि ४ प्रतिशतसम्म फरक फरक उत्पादनमा फरक फरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

कोभिडका कारण थला परेको उद्योग व्यवसायको उत्थानका लागि सरकारले ल्याएको नीतिले कत्तिको सहयोग गर्‍यो ?
कोभिडले उद्योगमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा समस्या छ । केहीमा कम छ केहीमा बढी समस्या छ । सरकारले पछिल्लो समय उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यो क्षेत्रलाई बचाउने काम गरेको छ । कम्तीमा बैंकको ऋण तिर्न केही सहज भएको छ । तर पनि जसरी चलायमान हुनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेन ।

कोरोनाको ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टको कारण सबैतिर त्रास छ । कोभिडको तेस्रो लहरबाट उद्योग क्षेत्रमा बचाउन कस्तो कदम चाल्नुपर्छ होला ?
‘ओमिक्रोन’ कोरोनाका अन्य भेरियन्ट जस्तो कडा नभएको भन्ने तथ्यहरू पनि आएका छन् । त्यसैले लकडाउन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । खोप, होल्डिङ सेन्टर, अस्पतालहरूमा भरपर्दो सेवाको सुनिश्चितता गरेर सतर्कता अपनाउने हो भने यसबाट पनि बच्न सकिन्छ । सरकार यसको संक्रमण फैलन नदिन र उपचारका लागि पूर्णरूपमा तयार भएर बस्नुपर्छ । ठूलो समस्या आउन नदिन पूर्वतयारी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

   

Riddhi Siddhi Cement