ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोल्यो विज्ञापन

२०७८ पौष, २८  
कर्णाली प्रदेश
NA

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक विज्ञापन खुलाएको छ । स्थायी पदपूर्ति गर्न आयोगले मंगलवार कर्मचारीको विज्ञापन खोलेको हो । आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरेको हो ।

प्रदेशमा रिक्त स्थायी पदपूर्ति गर्ने गठित आयोगको आदेशअनुसार स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेशका सचिव भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए । जनशक्ति आपूर्ति गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको, तर संघीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन नबनिसकेको यस जटिल अवस्थामा रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्न विज्ञापन खोलिएको उनले बताए ।

आयोगको कार्यतालिका अनुसार रिक्त स्थायी पदपूर्ति लागि कर्मचारीको विज्ञापन खोल्न माग आकृति फाराम पठाउन सूचना गरिए पनि प्रदेश कार्यालयले समयमै रिक्त दरबन्दीको विवरण नआएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार प्रदेशको माग प्रतिशत निर्धारण गरिसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त पदमा सरुवा गर्दा पुनरावलोकनमार्फत विज्ञापन गरिएको छ । केही पद स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे करार/अस्थायीमा भर्ना गरेकाले पनि रिक्त दरबन्दीको खास विवरण पठाइएको छैन ।

‘ज्येष्ठ, कार्य सम्पादन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको विज्ञापन हामीले खोल्न सकेनौं । किनभने निजामती सेवा ऐन अनुसार यसमा बढुवा समितिको सचिवालय हुनुपर्छ,’ सचिव थापाले भने, ‘प्रदेश लोक सेवाले लिने प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको हकमा बढुवा समितिको सचिवालय ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएको र कुनै ऐन कानुनले नबोलेको हुनाले बढुवाको विज्ञापन गरेनौं ।’

कानूनी जटिलता र पदपूर्तिमा देखिएका थुप्रै चुनौतीका बीचमा निकै मेहनतका साथ पहिलो पटक कर्णालीमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि कर्मचारीको विज्ञापन गरिएको उनको भनाइ थियो । आयोगबाट सिफारिस भएर पदास्थापन हुने कर्मचारीको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको ऐन कानून बमोजिम सेवा, शर्त र सुविधा हुने भनेर उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको किताबखानामा हुने अभिलेख कसले राख्ने भन्ने निश्चित नभएको, यद्यपि केही समयपछि त्यसको निकास आउने आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले बताएको छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्