ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

लघुवित्तीय संस्थाहरूमा क्रश होल्डिङले ल्याएको तरंग

घट्लान् त लघुवित्त सस्थाहरू ?

२०७८ पौष, २८  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

पछिल्लो निर्देशनबाट केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरू (क, ख र ग वर्ग) को लघुवित्तीय संस्थाहरू (घ वर्ग) मा रहेको संस्थापक शेयर लगानीलाई एक हिसाबले कुनै निश्चित आकारमा एकै स्थानमा विनिवेश गर्ने नयाँ तरीका ल्याएको छ । यसबाट लघुवित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरंग आएको छ । विगतमा मर्जरको नीति यो क्षेत्रमा खासै प्रभावकारी नदेखिएकाले केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको क्रश होल्डिङ भएका लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई यो नयाँ निर्देशनमार्फत घ वर्गीय वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउने घुमाउरो तरीका ल्याएको देखिन्छ । कुनै वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक शेयर लगानी भएका लघुवित्तीय संस्थाहरूले र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहेका सहायक लघुवित्त कम्पनीहरू परस्परमा गाभिनुपर्ने गरी आगामी असार मसान्त (२०७९ ) भित्र कार्य योजना पेश गर्नुपर्ने निर्देशन आएको छ । यसको अभीष्ट लघुवित्तीय संस्थाहरूको वर्तमान संख्या घटाउने नै हो ।

वर्तमान अवस्थाको नेपाली लघुवित्तीय क्षेत्र लयमा आइसकेको र यसमा निजीक्षेत्र आकर्षित रहेको देखिएकाले यस्ता क्रश होल्डिङलाई पूर्णरूपमै विनिवेश गर्ने नीति लिइनु उत्तम हुन्छ ।

यस नयाँ नीतिगत व्यवस्थाबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा कमी आइहाल्छ त ? भन्ने जिज्ञासाको समाधान एउटा पक्ष हो भने के संख्या घटाउँदैमा वा घट्दैमा विपन्न वर्गलक्षित लघुवित्तीय सेवाको स्तरीकरण र दिगो सेवाको प्रत्याभूति हुनसक्छ ? भन्ने यक्ष प्रश्न पनि उत्तिकै जीवन्त बनेर आएको छ । कुनै पनि नियमनकर्ताका लागि वित्तीय संस्थाहरूको संख्या केकति राख्ने भन्ने उसको नियामकीय र सुपरिवेक्षीय क्षमतासित सरोकार राख्ने विषय हो । कुन देशमा कतिओटा वित्तीय संस्थाहरू आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कोहीसित पनि छैन । जहाँसम्म सुपरिवेक्षीय क्षमताको वैचारिकता छ त्यो नियमनकारी निकायले इजाजत दिने समयमा नै विचार पुर्‍याउनुपर्ने विषय हो । पहिले इजाजत दिने र त्यो बेला त्यसको औचित्य पनि देख्ने अहिले त्यही संख्या धेरै भयो भनेर घटाउने कुरा तर्कसंगत देखिँदैन । हो, धेरैओटा संख्या भएकै कारण केन्द्रीय बैंकलाई निगरानी र सुपरिवेक्षणमा हाल कठिनाइ उत्पन्न भएको होला । तर, यसको पुष्टि पहिले हुनुपथ्र्यो । त्यो भएको पाइँदैन ।

यो क्षेत्रमा यस लेखकको लामो समयसम्मको अनुभवले वर्तमान संख्या धेरै नै हो र तिनलाई ३० ओटामा सीमित राख्नसके बढिया हुन्छ भन्ने धारणा विगत केही वर्षदेखि उसै अभियान दैनिक पात्रिकामार्फत राख्दै आएको हो पनि । पूँजीगत हिसाबले बलियो रहन र दिगो लघुवित्तीय सेवा विस्तारका लागि अहिलेका लघुवित्तीय संस्थाहरूको पूँजीको आकार निकै सानो हो । त्यसका लागि पनि नयाँ लगानी थप्न सकिँदैन भने मर्जरको विकल्प थिएन, छैन । तर, मर्जरमा स्वाभाविक वा स्वैच्छिक मर्जरचाहिँ सफल हुन्छ । विगतमा केन्द्रीय बैंककै कुनै गभर्नरले जोडी खोज, होइन भने हामी नै जोडी खोजिदिन्छौं भनेर आदेश दिएको सुनिएकै हो । तर, त्यसले खासै काम गरेन । केही मर्जरमा गएकाहरूको हालत भने सञ्चालकको निर्वाचन र कर्मचारी भर्नाका बेला देखिने स्वार्थमा चाहिँ राम्रैसित चक्कराउँदो रहेछ । जबरजस्ती मर्जरमा गएकाहरू पनि भित्रभित्रै खुशी छैनन् भन्ने देखिएको छ । त्यसैले मर्जरको एकोहोरो रटानभन्दा पनि त्यसले ल्याउनसक्ने विकृतिहरूमा पहिले परिपक्व रहनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूको क्रश होल्डिङ ( दोहोरो लगानी) लाई राम्रो मानिँदैन, खासगरेर अर्को वित्तीय संस्थामा । त्यसले उसको पूँजी चलायमानको चक्रमा असर परिरहेको हुन्छ । अझ निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाहरूको काम ती स्वयम्ले कर्जा लगानीका माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापहरूमा लगानी विस्तार गर्नु नै हो । जुनबेला लघुवित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्ने (संस्थापक शेयर लगानी) कोही पनि थिएनन्, आउँदैनथे, पत्याउँदैनथे त्यस बेला केन्द्रीय बैंकले नै बैंकहरूलाई ती संस्थामा शेयर लगानी गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यस लगानीलाई विपन्न वर्गमा भएको लगानीसरह गणना गर्ने केन्द्रीय बैंकले त्यो बेला ल्याएको नीतिकै निरन्तरता हाल रहेको छ । अहिले त यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको उत्साह सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने केन्द्रीय बैंकले हाल यो क्षेत्रमा इजाजत नै बन्द गरिसकेको अबस्था छ ।

विश्व लघुवित्तीय बजारमा नेपाली लघुवित्तीय क्षेत्रले राम्रै उदाहरण प्रस्तुत गरेका कुराहरू तत् क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेकै देखिन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूमा रहेको बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा भएको त्यस खाले लगानीलाई मर्जरका माध्यमले भन्दा पनि पूर्णरूपमा विनिवेश नै गर्नुपथ्र्यो वा त्यसतर्फका नीतिहरू ल्याउनु उचित हुन्छ । विगतमा संयुक्त लगानीका आएका विदेशी बैंकहरूमा यहाँको बैंकहरूले गरेको संस्थापक लगानी पनि हाल विनिवेश भइसकेकै हो । एउटा बैंक वित्तीय संस्थाले अर्को खाले वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नुलाई व्यावसायिक रूपमा उचित मानिँदैन । त्यस्तो लगानी लामो समयसम्म त्यहाँ राखिरहँदा लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको थप कर्जा लगानी विस्तार नै प्रभावित हुने गर्छ, खुम्चिन्छ । ती बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफै सक्षमता देखाउनुपर्नेमा अर्को वित्तीय संस्थामा लगानी गरेर प्रतिफल कमाउनुलाई उचित नमानिएको हो । यसैले क्रश होल्डिङलाई नियमनकारी निकायहरूले केही हदमा नियन्त्रण गर्न खोज्नुलाई अन्यथा मानिँदैन । उदाहरणका लागि कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको कुनै अमुक लघवित्तीय संस्थामा मानौं १७ प्रतिशत संस्थापक लगानी रहेछ । उक्त लघुवित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी मानौं, १ अर्ब रहेछ भने अब उक्त लघुवित्तीय संस्थामा त्यस बैंक वित्तीय संस्थाको १७ करोड पूँजी लामो समयसम्म रहिरहन्छ । कालान्तरमा त्यसले लाभांश त देला । तर, उसले गर्ने लगानीका प्रतिफलबाट सेवाग्राहीमा वित्तीय सेवा विस्तार हुँदैन । यसखाले लगानीहरू हाल कुनै बैंकहरूका त पाँच सातओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूमा ३ देखि ५१ प्रतिशतभन्दा पनि बढी रहेको पाइन्छ । सहायक कम्पनी हुनका लागि कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर धारण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा त्यस्ता सहायक कम्पनीहरूमा भएको यस्तो लगानी करीब २८ करोडको संस्थापक शेयर लगानी हुन आउँछ । यो भनेको कुनै एकल स्थानमा वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गर्नेको ठूलो पूँजी जाम हुनु पनि हो । एआईसी, एनएमबी, सिभिल आदिका सहायक कम्पनीका रूपमा खुलेका केही लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीलाई हेर्दा आगत दिनमा यस नयाँ नीतिगत व्यवस्थाबाट थोरै मात्र वित्तीय संस्थाहरू मज्र्ड हुने देखिन्छ, ठूलो संख्यामा होइन ।

अहिलेको तरलता संकटोन्मुख कालमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको क्रश होल्डिङका लगानीलाई विनिवेशका माध्यमबाट अफ्लोड गर्न सकिन्छ । र, त्यसरी विनिवेश गरिएको रकम पुनः बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिँदा हालको तरलताको अभावमा केही राहत पनि पुग्छ । आगामी समयमा केन्द्रीय बैंकले अधिकतम १० प्रतिशतको क्रश होल्डिङको सीमा कायमै राख्ने संकेत मिले पनि त्यसरी गरिने लगानी कतिओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूमा राखिने भन्नेमा चाहिँ स्पष्ट देखिँदैन । वित्तीय संस्थाहरूको क्रश होल्डिङ कतिसम्म राख्ने भन्ने कुनै सूत्र त हुँदैन । तथापि निक्षेप परिचालन गर्ने बैंकहरूले त्यस्तै अर्को वित्तीय संस्थाहरूमा संस्स्थापक वा शेयर लगानी गर्नुलाई उचित मानिँदैन । नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूमा माथि उल्लेख गरिएअनुसारको अवस्था आएको भनेको विशेष परिस्थति हो, जो माथि उल्लेख गरिएकै छ । वर्तमान नीतिबाट लक्षित गरिएअनुसार मर्जरका माध्यमले यसलाई खुम्च्याउने मात्र हो भने त्यो कुनै एकमा १० प्रतिशतको सीमामा रहला, तथापि त्यो सीमा पनि धेरै हो । वर्तमान अवस्थाको नेपाली लघुवित्तीय क्ष्ोत्र लयमा आइसकेको र यसमा निजीक्षेत्र आकर्षित रहेको देखिएकाले यस्ता क्रश होल्डिङलाई पूर्णरूपमै विनिवेश गर्ने नीति लिइनु उत्तम हुन्छ भने आगत समयमा एक वित्तीय संस्थाले आर्को वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयर लगानी गर्न नपाउने नीति अवलम्बनको आवश्यकता पनि छ ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्