ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

भारतमा प्लान्ट लगाउन कर छूट नपाएपछि आयातीत कार नै बेच्ने तयारीमा टेस्ला

२०७८ पौष, ३०  
यातायात
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

पुस ३०, काठमाडौं। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कम्पनी टेस्लाले भारतमा टेस्लाको प्लान्ट लगाउन चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ ।

टेस्लाका संस्थापक एलन मस्कका अनुसार भारतमा कार उत्पादन ल्याउन सरकारी स्तरमै धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताएका छन् ।

प्लान्ट लगाउन मागेको कर छुटमा कुरा नमिलेपछि उनले भारतीय अटो बजारमा टेस्लाका तीन ओटा मोडल ल्याउने तयारि गरिरहेका छन् । अमेरिकामा बनेका कार भारतीय बजारमा ल्याउन पनि आयात शुल्कमा छुट दिनसपर्ने मस्कको माग छ ।

जानकारहरुका अनुसार मस्कले सरकारसँग कर छूटको लागि मोलमोलाई गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल सफलता मिल्ने सम्भावना भने देखिदैन ।

मस्कले एक वर्षअघि नै भारतको बैंगलोरमा ‘टेस्ला इण्डिया मोटर्स इण्ड इनर्जी प्राली’ नामको कम्पनी दर्ता गरेर भारतबाटै कार उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

अहिले कम्पनीले ३ ओटा मोडलका विद्युतीय कार ल्याएर बेच्ने योजना अघि सारेको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् ।

भारतीय अटो बजारमा टेस्लालाई चुनौती

टेस्लाले भारतमा कार उत्पादन गर्नुको सट्टा आयातीत कार बेच्न चाहेको धेरै मञ्चहरुमा बताउँदै आएको छ । त्यसका लागि पनि टेस्लाले भारत सरकाले आयात शुल्क घटाओस भन्ने चाहेको छ । 

तर सरकारी अधिकारीहरुले भने टेस्लाले पहिला भारतमा आएर कार उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने र त्यसपछि सरकारले कुन कुन कुरामा छुट दिने भन्ने विचार गर्न सकिने बताएका छन् ।

सरकारी स्रोतका अनुसार टेस्लालाई मात्रै छुट दिएर पुरै उद्योगमा गलत सन्देश दिन सरकारले चाहेको छैन । किनकी भारतमा अहिले विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गरिरहेका धेरै कम्पनीहरुले अर्बौ डलर लगानी गरिसकेका छन् । टेस्लालाई मात्रै कर छुट दिएर उनीहरुको लगानीलाई सरकारले जोखिममा पार्न नचाहेको स्पष्ट छ ।

भारतीय अटो बजारका विज्ञका अनुसार भारतको विद्युतीय अटो बजारमा  प्रतिस्पर्धा गर्न टेस्लालाई त्यति सजिलो पनि छैन । यहाँ टाटा वा महिन्द्र जस्ता कम्पनीका साथै मारुती,  हुण्डाई, एमजी, मर्सिडीज, ओडी जस्ता कम्पनीले पहिलेदेखि नै बजारमा पकड जमाएका छन् । यस्तोमा एक वा दुई मोडलका मात्रै कार बेच्न टेस्लाको लागि भारतीय बजार धेरै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

८ वर्षभित्र विद्युतीय सवारीको हिस्सा ७० % सम्म पुर्‍याउने

सरकारले भारतमा सन २०३० सम्म निजी सवारी साधनमा ३० प्रतिशत, सार्वजनिक सवारी साधनमा ४० प्रतिशत र दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनमा ७० प्रतिशतसम्म विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ ।

यसबाट तेलको आयातामा विदेशीने पैसा जोगिने र विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।  

भारतमा विद्युतीय सवारी साधनको बजार तीब्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । मोरडोर इन्टेलिजेन्सको एक रिपोर्ट अनुसार भारतमा विद्युतीय सवारी साधनको बजार सन २०२६ सम्ममा ४७ अर्ब अमेरिकी डलरको पुग्ने अनुमान गरिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ ‘कोरोना संकट हँदा पनि भारत सरकारको नीतिका कारण विद्युतीय सवारी साधनको बजार सोचेभन्दा बढि वृद्धि भएको छ ।’ (एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

   

Riddhi Siddhi Cement