फास्ट ट्र्याक सेनालाई दिँदा झनै महँगो

काठमाडौंलाई तराई मधेससँग जोड्ने छोटो बाटो फास्टट्र्याकको निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएर सरकारले निकै गलत गरेको देखिएको छ । भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिँदा व्यापक विरोध भएपछि नेपाली सेनालाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको थियो । जनताको आलोचनाबाट डराएर भारतीय कम्पनीलाई काम नदिँदा अहिले यो आयोजना निकै महँगो पर्ने देखिएको छ । भारतीय कम्पनीलाई करीब ३ अर्बमा ठेक्का दिँदा कमिशन खाएको तथा भारतलाई रिझाउन यसो गरिएको भनेर व्यापक आलोचना भएको थियो । तर, सेनालाई ठेक्का दिएपछि यी सबै विवाद हटे ।

सेनाले राम्रो काम गरेको भनेर कतिपयले प्रशंसा पनि गरे र तर ‘एस्सप्रेसवे’ बनाउने अनुभव नेपाललाई नभएको अवस्थामा सेनाले त्यस्तो बाटो बनाउन सक्दैन भन्ने आवाज नउठेको पनि होइन । तर, त्यति बेला कसैले पनि यस विषयमा ध्यान दिएनन् । अहिले आएर सेनाले बढी बजेट माग्दै गएपछि भने अर्थमन्त्रालय र सेनाबीच जुहारीजस्तै चल्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताए पनि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन सुझाव दिएबाट अर्थ मन्त्रालय प्रगतिप्रति असन्तुष्ट देखिएको बुझिन्छ । आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्ने अर्थको भनाइ छ । तर, सेनाले जति समयमा आयोजना गर्नुपर्ने हो त्यो बन्ने छाँटकाँट छैन । डीपीआर बनाउन नै समय लागेको तथा कठिन खालको निर्माणका लागि ठेक्का गर्न ढिला भएको जस्ता कुराले समयका काम हुन नसकेको सेनाको भनाइ पाइन्छ । तर, भनाइ जे भए पनि यो आयोजनाको लागत पनि अन्य आयोजनाको जस्तै निकै बढ्ने र समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

विदेशी कम्पनीलाई खासगरी भारतीय कम्पनीलाई काम गर्न दिँदा राष्ट्रवादको नारा उचालेर अनेक किसिमले विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले अमेरिकी सहयोग एमसीसीमा पनि यस्तै भइरहेको छ । तर, यसो गर्दा नेपालको विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन भने आयोजनाहरू निकै सुस्त गतिमा अघि बढेका छन् ।

मोहन अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]