ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

एप्रेन्टिस्शीप तालीम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो

२०७९ जेठ, ६  
सम्पादकीय
Image Not Found

उद्योग व्यवसायले शीपयुक्त जनशक्ति प्राप्त नगर्ने तथा बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्यस्थलमा पारिश्रमिकसहित तालीम (एप्रेन्टिस्शीप) दिने कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको छ ।

आफूलाई आवश्यक शीपयुक्त जनशक्ति आफै तयार गर्नु एप्रेन्टिस्शीप तालीमको उद्देश्य हो । चेम्बरहरूलाई बीचमा ल्याउँदा कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा लम्बेतान हुने मात्र नभई विभिन्न स्वार्थ बाझिन सक्छन् ।

यूरोप तथा छिमेकी मुलुक भारतमा समेत प्रयोगमा आइसकेको शीप सिकाएर रोजगारी दिन सकिने यस्तो कार्यक्रम नेपालमा पनि शुरू गरिनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको ‘कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७९’ मा केही अव्यावहारिक बुँदा उल्लेख गरिएका छन्, जसले गर्दा वर्षौंदेखि माग हुँदै आएको एप्रेन्टिस्शीप तालीम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।

यो कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्ने र रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई उद्योगले तालीम दिने तथा तालीमपश्चात् रोजगारी दिनुपर्ने भनिएको छ । तालीम दिएर रोजगारी नदिए सरकारी बक्यौतासरह मानी उद्योगबाट पैसा फिर्ता लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ । तर, उद्योग आफैले सीधै सरकारसँग कार्यक्रम माग नगरी चेम्बरहरूमार्फत गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्यक्षेत्रमा आधारित यस्तो तालीम सम्बद्ध उद्योगले दिने हो । आफूलाई आवश्यक शीपयुक्त जनशक्ति आफै तयार गर्नु यसको उद्देश्य हो । चेम्बरहरूलाई बीचमा ल्याउँदा कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा लम्बेतान हुने मात्र नभई विभिन्न स्वार्थ बाझिन सक्छन् । यतिमात्र नभई पेशागत हकहितमा काम गर्ने मुख्य दायित्वमा रहेका चेम्बरहरूलाई कामको भार थपिन्छ । सरकारले जुन उद्देश्यले यो तालीम दिन लागेको हो, त्यसका लागि ३ महीना अपर्याप्त हुने देखिन्छ । यति समयमा प्रमाणपत्र पाउने भन्ने आधारमा तालीम त सम्भव होला । तर, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने शीप सिकाउन भने ३ महीना अपर्याप्त हुन्छ ।

अहिले प्रमाणपत्रको आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिले कति शीप सिकेको छ, सोही आधारमा रोजगारी दिने चलन चलेको छ । कुनै पनि उद्योगले प्रमाणपत्र देखाएर मात्र रोजगारी दिनुभन्दा पनि सम्बद्ध काममा विज्ञता/दक्षता भए/नभएको परीक्षण गर्न थालेका छन् । त्यसैले व्यक्तिलाई शीप सिकाएर दक्ष बनाएर प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुँदा यस्ता तालीमको महत्त्व बढ्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले शीपको विकासमा त्यति धेरै मद्दत नगर्ने हुँदा अलग्गै प्रशिक्षित गर्न यस्तो कार्यक्रमको महत्त्व हुन्छ । यसका लागि तालीम उपयोगी र व्यावहारिक भने हुनैपर्छ । त्यसैले शीप सिक्ने अवधिलाई ३ महीनाको साटो ६ महीना वा १ वर्षसम्म गर्न सकिन्छ । शीप सिकिसकेपछि उद्योगमा २ वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान ठीकै भए पनि प्रशिक्षार्थी कामदार छनोटमा चेम्बरलाई जोड्न आवश्यक छैन । शीप सिकाउन सरकारले ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भनिएको छ । बरु यस्तो लागत उद्योग र सरकारको साझेदारीमा हुने गरी शीप सिक्ने अवधि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले नेपालका उद्योग, व्यवसाय पारदर्शी नभएको गुनासो गर्ने गर्छन् । त्यसैले सरकारका लागि यो उद्योग, व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउने मौका पनि हो । तालीम सञ्चालनका लागि सरकारले उद्योगको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने र उद्योगले त्यो रकम प्रशिक्षार्थी कामदारलाई बैंकमार्फत नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गराएर पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा उद्योग, व्यवसाय करको दायरामा पनि आउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले चाहँदा उद्योग, व्यवसायको बैंक ब्यालेन्स शीट हेर्न सक्छ । तालीमका लागि सरकारले दिएको अनुदान सही काममा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

भारतमा रोजगारीसहितको तालीम लिन चाहनेले सरकारी पोर्टलमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको व्यक्ति छान्ने व्यवस्था छ । नेपालमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिहरूबाट यस्तो तालीमका लागि व्यक्तिलाई छान्न सकिन्छ । अथवा नेपालले पनि त्यस्तै पोर्टल बनाउन सक्छ ।

अतः यसमा आवश्यक संशोधन गरी यसलाई परिणाममुखी बनाइनुपर्छ । कार्यविधिको अव्यावहारिक पक्ष संशोधन नभए यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x