रूग्ण उद्योग चलाउने मोडालिटीमा गृहकार्य

२०७९ जेठ, ९

समाचार

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी र अन्य मोडालिटीमा गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाई आत्मनिर्भरतातर्फ जानुपर्ने भन्दै उनले निजीक्षेत्रलाई तयारीका साथ आउन आग्रह गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धन समस्याको प्रभाव एवम् समाधानका उपाय’ विषयक कार्यक्रममा उनले यो जानकारी दिएका हुन् । ‘विगत वर्षहरूदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममा आएको यो विषय कार्यान्वयन गर्न बजेट तथा कार्यक्रम नै ल्याउनेछौं,’ बडूले भने, ‘अहिले घोषणा भइरहेका औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा पनि निजीक्षेत्र आउनुपर्छ ।’

औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी जमीन छाडिएको तर पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारसँग बजेट नभएको उनले बताए । उनले रासायनिक मल कारखाना स्थापनादेखि उत्पादनसम्ममा निजीक्षेत्र आउनुपर्ने बताए । मन्त्री बडूले अहिले इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको भन्दै मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल आयल निगमको एकाधिकार तोड्नुपर्ने बताए ।

‘निजीक्षेत्रका आपूर्तिकर्तालाई पनि इन्धन विक्री खुला गर्दा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र यसले उपभोक्तालाई सस्तो पर्नेछ,’ बडूले भने, ‘यद्यपि खाना पकाउने ग्यासमा भने सहुलियत दिन सकिँदैन ।’ हाल विश्वका विभिन्न देश (भारतलगायत)हरूले खाद्य सुरक्षालाई लिएर निर्यात प्रतिबन्धको नीति लिँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिएको भन्दै उनले आयात घटाउँदै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय गहुँ निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धले मैदा, सुजी, आटाजस्ता उत्पादनमा केही महीनामै प्रभाव देखिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो वर्ष आयात परिणाम र मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि देखिएको बताए । ‘सामान्यतया उपभोग घटाउन मूल्यमा चाप दिने गर्छौं,’ उनले भने, ‘जतिसुकै मूल्य बढोस् हामी उपभोक्ता किन्न राजी छौं ।’ अलिकति सजग भएर उपभोग गर्न सके अर्थतन्त्र सहज अवस्थामै हुने उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक ऋण तथा कर्जा विस्तारले खासै फरक पर्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘आयात गर्दा जाने रकम हो, विप्रेषणले आयातको ४० प्रतिशत धान्ने गरेको छ ।’ सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिले काम गरेको पनि उनले बताए । ‘अहिलेलाई नाफाभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई निजीक्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सबैले ध्यान दिँदा अन्यत्रजस्तो समस्यामा हामी पर्दैनौं, यद्यपि अहिलेसम्मको डाइरेक्सन त्यति सकारात्मक नभए पनि हामी सचेत र सजग भएर काम गर्नुपर्छ ।’

‘९ महीनामा हामीले २ अर्ब ३८ करोडको डलर सञ्चिति गुमाएका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यो अति संवेदनशील कुरा हो । हामीसँग भएको साढे ९ अर्ब डलरको रिजर्भ वर्षमा २/३ अर्ब डलर गुमाउन सकिँदैन ।’ यसमा सरकार, केन्द्रीय बैंकमात्रै नभई निजीक्षेत्रको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

उक्त अवसरमा कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आन्तरिक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा कृषक र उद्योग जोडिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहबाटै सप्लाई चेनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । त्यस अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले खाद्य सुरक्षालाई दिएर देशहरूले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएकाले नेपालमा पनि खाद्य संकटको अवस्थालाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताए । उनले अहिलेको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, उद्योग, कृषि विकास मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकसहित निजीक्षेत्रको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्न मन्त्री बडूसमक्ष प्रस्ताव गरे । उनले इन्धनको उपभोग घटाउन र कृषि इकोसिस्टम सुधारमा सुझाव प्रस्तुत गरे ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती)का अनुसन्धान निर्देशक डा.पारस खरेलले २००७ र २०११ को बीचमा खाद्य संकट हुँदा १ करोड ५० लाख मानिस गरीबीमा धकेलिएको बताए । उनले भारतले अहिले गहुँमा लगाएको निर्यात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नेपालले पहिलाको सन्धि र नजीर हेरेर ताकेता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । खाद्य कम्पनीको सञ्चिति बढाउने, भारतमा मात्रै नभई चीनतर्फको व्यापारमा पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

त्यस अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, उद्योगी अञ्जन श्रेष्ठ, महिला उद्यमी राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठलगायतले धारणा राखेका थिए ।