ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

स्वास्थ्य बीमा कि स्वास्थ्य सेवा ?

२०७९ असार, ३  
सम्पादकीय
Image Not Found

सरकारले काठमाडौंबाहेकका जिल्लामा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजीक्षेत्रलाई दिने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले यो कार्यक्रम निजीक्षेत्रलाई नदिइने बताएका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वास्तवमा बीमा होइन, यो स्वास्थ्य सेवा सहयोग कार्यक्रम हो । तर, बीमा शब्दको प्रयोग गरेर बीमा व्यवसायलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिएको छ ।

कम्पनीहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर प्रिमियम तोक्छन् । कुनै बीमित बिरामी भई उपचार गर्नुपरे दाबीअनुसार भुक्तानी दिने गरिन्छ । तर, सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यस्तो होइन ।

स्वास्थ्य बीमा जोखिमका आधारमा प्रिमियम उठाउने कार्यक्रम हो । कम्पनीहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर प्रिमियम तोक्छन् । कुनै बीमित बिरामी भई उपचार गर्नुपरे दाबीअनुसार भुक्तानी दिने गरिन्छ । तर, सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यस्तो होइन । रू. ३ हजार ५ सय शुल्क लिएर परिवारका सबै सदस्यलाई वर्षभरमा रू. १ लाखसम्मको तोकिएको उपचार पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यो प्रिमियम होइन, त्यसैले यो रकम सरकारको कोषमा जान्छ । बीमितको उपचारका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रमले बीमा शब्दबारे भ्रम पैदा गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को परिच्छेद २ दफा ३ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको छ । जनतालाई उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यको स्रोतले मात्रै यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले जनसहभागिताका लागि केही शुल्क उठाउन यो व्यवस्था गरिएको हो । खासगरी ‘भएकासँग लिएर नभएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने’ नीतिअनुसार यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । यो आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

तर, बीमा कम्पनीहरूले गर्ने स्वास्थ्य बीमा भने जोखिमको रक्षावरण गर्ने गरी प्रिमियम लिएर दिइने सेवा हो । यसमा बीमितले आफ्नो उपचारका लागि भएको खर्चअनुसार बीमा कम्पनीसँग दाबी गर्छ र उपचार खर्चको निश्चित अंश प्राप्त गर्छ । निजीक्षेत्रलाई दिने भनेर बजेटमा ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । निजीक्षेत्रलाई दिने भनी बजेटमा उल्लेख गर्नु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीचको अन्तर नबुझ्नु नै हो । यसो हेर्दा यो रकम बीमा कम्पनीहरूलाई अनुदान दिन छुट्ट्याएको जस्तो देखिन्छ । व्यक्तिसँग थोरै पैसा लिएर कम्पनीहरूलाई बीमा गर्न लगाउन यो रकम विनियोजन गरिएको हुन सक्छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले सरकारी अनुदान पाउने विश्वासमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्ने आधार देखिँदैन । अहिले बीमा कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मा दिने अवस्था पनि छैन । सरकारले कोरोना बीमामा कम्पनीहरूको दायित्वभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्नुपरे अनुदान दिने भनी कोरोना बीमा सञ्चालन गर्न लगायो । तर, सरकारले कबोलेको रकम नदिँदा लाखौं बीमितले यसको भुक्तानी पाएका छैनन् जसका कारण बीमा व्यवसाय नै बदनाम भएको छ । अतः सरकारले अनुदान दिएर कम्पनीहरूलाई यस्तो बीमा गर्न लगाए पनि उनीहरूले स्वीकार्ने सम्भावना देखिन्न । सबै बीमा कम्पनीलाई सरकारको व्यवहार थाहा भइसकेको छ ।

आम नागरिकका लागि संसारभर नै यस्ता कार्यक्रम शुरू गरिएका हुन्छन् । अमेरिकामा पनि मेडिकेयर नामबाट नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारका सेवा दिने गरिन्छ । यति हुँदाहुँदै त्यहाँको सरकारका लागि समेत यस्तो कार्यक्रम बोझ बनिसकेको छ । त्यसैले नेपालले पनि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सहयोग हो भने त्यसैअनुसारको नाम दिइनुपर्छ । बीमा शब्द जोडेर अन्योल पार्नु हुँदैन ।

कैयन् मुलुकमा बीमा गरेको कार्ड देखाएपछि अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरिदिने र टीपीए (बीमितको खर्चअनुसार बीमा रकम दाबी गर्ने कम्पनी) मार्फत बीमा दाबी गर्ने अभ्यास शुरू भइसकेको छ । नेपालमा फाटफुट रूपमा बीमा कार्डको अभ्यास गरेको पाइए पनि टीपीएको अभ्यास देखिँदैन । बीमा कम्पनीहरूले गर्ने स्वास्थ्य बीमामा यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ ।

थालनी गर्ने बेलादेखि गरिएको गल्ती अहिलेसम्म सुधार गर्नुको साटो निरन्तरता दिँदा अर्को गल्ती हुनेछ । त्यसैले सबभन्दा पहिला बीमाको अवधारणामा नै स्पष्टता आउनुपर्छ । स्पष्टता नआई एउटा सरकारले गरेको गल्ती अर्कोलाई पन्छाउँदै गयो भने समस्याको चाङ मात्र लाग्नेछ ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x