स्वास्थ्य बीमा कि स्वास्थ्य सेवा ?

सरकारले काठमाडौंबाहेकका जिल्लामा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजीक्षेत्रलाई दिने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले यो कार्यक्रम निजीक्षेत्रलाई नदिइने बताएका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वास्तवमा बीमा होइन, यो स्वास्थ्य सेवा सहयोग कार्यक्रम हो । तर, बीमा शब्दको प्रयोग गरेर बीमा व्यवसायलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिएको छ ।

कम्पनीहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर प्रिमियम तोक्छन् । कुनै बीमित बिरामी भई उपचार गर्नुपरे दाबीअनुसार भुक्तानी दिने गरिन्छ । तर, सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यस्तो होइन ।

स्वास्थ्य बीमा जोखिमका आधारमा प्रिमियम उठाउने कार्यक्रम हो । कम्पनीहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर प्रिमियम तोक्छन् । कुनै बीमित बिरामी भई उपचार गर्नुपरे दाबीअनुसार भुक्तानी दिने गरिन्छ । तर, सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यस्तो होइन । रू. ३ हजार ५ सय शुल्क लिएर परिवारका सबै सदस्यलाई वर्षभरमा रू. १ लाखसम्मको तोकिएको उपचार पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यो प्रिमियम होइन, त्यसैले यो रकम सरकारको कोषमा जान्छ । बीमितको उपचारका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रमले बीमा शब्दबारे भ्रम पैदा गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को परिच्छेद २ दफा ३ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको छ । जनतालाई उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यको स्रोतले मात्रै यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले जनसहभागिताका लागि केही शुल्क उठाउन यो व्यवस्था गरिएको हो । खासगरी ‘भएकासँग लिएर नभएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने’ नीतिअनुसार यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । यो आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

तर, बीमा कम्पनीहरूले गर्ने स्वास्थ्य बीमा भने जोखिमको रक्षावरण गर्ने गरी प्रिमियम लिएर दिइने सेवा हो । यसमा बीमितले आफ्नो उपचारका लागि भएको खर्चअनुसार बीमा कम्पनीसँग दाबी गर्छ र उपचार खर्चको निश्चित अंश प्राप्त गर्छ । निजीक्षेत्रलाई दिने भनेर बजेटमा ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । निजीक्षेत्रलाई दिने भनी बजेटमा उल्लेख गर्नु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीचको अन्तर नबुझ्नु नै हो । यसो हेर्दा यो रकम बीमा कम्पनीहरूलाई अनुदान दिन छुट्ट्याएको जस्तो देखिन्छ । व्यक्तिसँग थोरै पैसा लिएर कम्पनीहरूलाई बीमा गर्न लगाउन यो रकम विनियोजन गरिएको हुन सक्छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले सरकारी अनुदान पाउने विश्वासमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्ने आधार देखिँदैन । अहिले बीमा कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मा दिने अवस्था पनि छैन । सरकारले कोरोना बीमामा कम्पनीहरूको दायित्वभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्नुपरे अनुदान दिने भनी कोरोना बीमा सञ्चालन गर्न लगायो । तर, सरकारले कबोलेको रकम नदिँदा लाखौं बीमितले यसको भुक्तानी पाएका छैनन् जसका कारण बीमा व्यवसाय नै बदनाम भएको छ । अतः सरकारले अनुदान दिएर कम्पनीहरूलाई यस्तो बीमा गर्न लगाए पनि उनीहरूले स्वीकार्ने सम्भावना देखिन्न । सबै बीमा कम्पनीलाई सरकारको व्यवहार थाहा भइसकेको छ ।

आम नागरिकका लागि संसारभर नै यस्ता कार्यक्रम शुरू गरिएका हुन्छन् । अमेरिकामा पनि मेडिकेयर नामबाट नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारका सेवा दिने गरिन्छ । यति हुँदाहुँदै त्यहाँको सरकारका लागि समेत यस्तो कार्यक्रम बोझ बनिसकेको छ । त्यसैले नेपालले पनि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सहयोग हो भने त्यसैअनुसारको नाम दिइनुपर्छ । बीमा शब्द जोडेर अन्योल पार्नु हुँदैन ।

कैयन् मुलुकमा बीमा गरेको कार्ड देखाएपछि अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरिदिने र टीपीए (बीमितको खर्चअनुसार बीमा रकम दाबी गर्ने कम्पनी) मार्फत बीमा दाबी गर्ने अभ्यास शुरू भइसकेको छ । नेपालमा फाटफुट रूपमा बीमा कार्डको अभ्यास गरेको पाइए पनि टीपीएको अभ्यास देखिँदैन । बीमा कम्पनीहरूले गर्ने स्वास्थ्य बीमामा यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ ।

थालनी गर्ने बेलादेखि गरिएको गल्ती अहिलेसम्म सुधार गर्नुको साटो निरन्तरता दिँदा अर्को गल्ती हुनेछ । त्यसैले सबभन्दा पहिला बीमाको अवधारणामा नै स्पष्टता आउनुपर्छ । स्पष्टता नआई एउटा सरकारले गरेको गल्ती अर्कोलाई पन्छाउँदै गयो भने समस्याको चाङ मात्र लाग्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस