ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

भू–उपयोग नियमावलीको चौतर्फी बिरोध, मन्त्री झाँक्रीको भनाइ : ‘यो नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य’

२०७९ असार, ४  
समाचार
Image Not Found
फाइल फोटो
author avatar अभियान संवाददाता

असार ४, काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको बताएकी छन् ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा तयारी बिना भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दा देखापरेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने पत्राचार गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रुपमा बिरोध भइरहेकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् ।

उनले शहरी, कृषि,पर्यटन र सिंचाई मन्त्रालय बीच भू–उपयोग नियमावली सम्बन्धका क्रस कटिङ रहेकाले पनि समस्या देखिएको स्वीकार गरिन् । मन्त्री झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएकाले नियमावलीमा भएका केही नीतिहरुलाई परिर्वतन गर्न सरकारी पक्ष र सरोकारवाला पक्ष पुनः बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले सरोकारवाला पक्ष पनि नियमावली कार्यान्वय गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरिन् । मन्त्री झाँक्रीले भू–उपभोग नियमावलीका नीतिहरुलाई पहिला कार्यान्वयन गर्ने अथवा सँगसँगै जाने तथा स्थानीय तहलाई सक्रिय गराउने काम सरकारले गर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले सरकारले शैक्षिक कर्जा खोल्नुपर्ने बताए। उनले अहिले जग्गा रोक्का राख्दा शैक्षिक कर्जा लिएर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको कर्जा नै बन्द भएको बताए। 

उनले आर्थिक वर्षको अन्तिममा घर जग्गा बचेर बैंकको कर्जा तिर्ने काम समेत ठप्प हुँदा राज्यलाई राजस्व समेत उठ्न ठप्प भएको दाबी गरे। जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम स्थानीय तहले ६ महीना भित्र गर्न नसक्ने  पनि उनले बताए ।

उनले भू–उपयोग नियमावली ल्याएपनि कृषि योग्य जमीन र अन्य छुट्याएर मात्रै कार्यान्वयन ल्याउनुपर्नेमा नियमावली लागू गर्न सरकारले हतार गरेको बताए । 

त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल उपध्यायले नियमावली लागू गर्नु राम्रो भएपनि स्थानीय तहको जनशक्ति र क्षमता विकास नगरी नियमावली ल्याएको बताए  । उनले स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने क्षमता विकास नभएको बताए ।

अध्यक्ष उपध्यायले डाटाबेस नबनाएसम्म जग्गा वर्गीकरणको काम केही नहुने दाबी गरे। उनले सरकारले जग्गा खण्डिकरण मात्रै नभएर भूमि बैंकको योजनालाई बलियो बनाउनको लागि भू–उपयोग नियमावली आएको बताए ।   स्थानीय तहमा डाटा वेस तयार भएरपछि नियमावली लागू गरेको भए समस्या कम आउनसक्ने अवस्था रहेको तर सरकारले तत्काल लागू गर्दा बैंकबाट लिने कर्जा,ऋण लिएरका ग्राहकलाई व्यवस्थापन र शैक्षिक कर्जा व्यवस्थापनमा समस्या देखापरेको बताए।

त्यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले २ आना २ पैसाका हिसावमा काठमाडौंमा जग्गा कित्ताकाट गरेर ३ आनामा घर बनाउने प्रावधान हुँदाहुँदै अहिले ४ आना १ पैसा पुर्‍याउनुको कुनै अर्थ नभएको बताए । उनले जग्गा वर्गीकरण गर्दा काठमाडौंको सम्पूर्ण जग्गा व्यवसायीकरण भइसकेको बताए।

अध्यक्ष वाग्लेले काठमाडौंको जग्गा बैंकहरुले धितो राखेर कर्जा लगाइ सकेको जिकिर गरे ।  सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि भू–उपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा रोक्का गरेसँगै देशैभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहसमेत ठप्प भएको छ ।

यसअघि नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नियमावलीको कारण शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएका नयाँ सहरलगायतका आयोजनाका काम समेत रोकिनसक्ने देखिएको छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

साथै, जग्गा रोक्का गर्नै नमिलेपछि मालपोत कार्यालहरुको राजस्व संकलनमा समेत धक्का पुगेको छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय भएको छ । स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले कानूनले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x