ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

किन्न लागेको जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने डरले धमाधम बैना फिर्ता माग्दै खरीदकर्ता, कस्तो जग्गा कृषिमा पर्छ ?

२०७९ असार, ४  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

असार ४, काठमाडौं । ललितपुरको छम्पीमा आधा रोपनी जग्गा किन्न बैना दिइसकेका राजेश खड्का यतिबेला बैना रकम फिर्ता मागिरहेका छन्।

किन्न खोजेको जग्गामा ठूलो लगानी गर्दा भोलि स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिदिए के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाएपछि उनले बैना फिर्ता मागेका हुन् ।

सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगरेरै भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अहिले जग्गाको कित्ताकाटदेखि दृष्टि बन्धकसम्म रोक्का छ । वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले भोलि वर्गीकरणमा लामो समय लाग्नसक्ने र त्यतिन्जेल कारोबार बन्द हुँदा आफ्नो लगानी डुब्ने त होइन भन्ने चिन्ता खड्कालाई छ ।

छम्पीमा आधा रोपनी किन्नुभन्दा बजार र वस्ती नजिक भएको र भोलि आवासीय जग्गामा वर्गीकरण हुने चार आना मात्रै जग्गा किन्ने पनि उनको तयारी छ ।
भक्तपुरको चाँगुनारायणमा जग्गा किन्न बैना गरिसकेका सुदर्शन रावत पनि यतिबेला बैना फिर्ता मागिरहेका छन् ।

उनको बैना फिर्ता माग्नुको कारण पनि अहिलेको भूउपयोग नियमावली र वर्गीकरणको दोधार नै हो । भन्नलाई अहिले कित्ताकाट रोकिएको र लामो समय कुर्न नसक्ने भएकोले बैना फिर्ता मागेको भनेपनि खास कारण भनेको वर्गीकरणको जोखिम नै रहेको रावतले बताए । 

यस्तो किसिमको द्विविधाले अहिले स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले साबिक अनुसार नै कारोबार गर्ने भन्ने निर्णय गरिहालेमा पनि भूउपयोग नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म घरजग्गा कारोबार बढ्न नसक्ने नेपाल रियल इस्टेट अर्गनाइजेसन (एनरियो) का महासचिव विनोद सुवेदीले बताए ।

अब जग्गाको आपूर्ति बढी हुने, किन्ने व्यक्तिले कम्तीमा चार आना किन्नैपर्ने भएकोले बजेट बढी चाहिने, खेतीयोग्य जग्गा एक रोपनीभन्दा कम किन्न नपाइनेलगायतका कारणले आवासीय बाहेकका घरजग्गाको मूल्य घट्ने उनको दाबी छ । १० रोपनी जग्गामा खेतीपाती भइरहेको भए उक्त जग्गा खेतीयोग्य हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

के छ भू- उपयोग नियमावलीमा ?
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्न खोजिएको छ । कृषियोग्य जमीनलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करीब १५ आना ३ पैसा) भन्दा सानो हुने गरी टुक्र्याउन पाइने छैन ।

तराइ र भित्री मधेशमा भने ६७५ वर्गमिटर (करीव दुई कट्ठा) को सीमा तोकिएको छ । यी दुई ठाउँ बाहेक अन्यत्र १ हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना) को नियम बनाइएको छ ।

आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर  अर्थात् करीब चार आना डेढ दामभन्दा कम हुने गरी टुक्राउन नमिल्ने बनाएको छ । ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी टुक्रा बनाउन पाइने छैन ।

अझै स्थानीय तहले चाहेमा त्योभन्दा बढी क्षेत्रफलभन्दा सानो नहुने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, वस्ती विकास, सामूहिक तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार पाएको छ ।  

सर्वसाधारण,  जग्गा व्यवसायी, बैंकहरु बीच अन्यौलता कायमै रहँदा सरकारले चाँही जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमीनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको बताउँदै आएको छ ।

हेर्नुहोस् भू-उपयोग नियमावली :

 

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x