ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

रोकिएका विधेयक

२०७९ असार, ५  
सम्पादकीय
Image Not Found

संसदले समयमै विभिन्न विधेयक पारित नगर्दा विकास निर्माणका साथै अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भइरहेको छ । संसदमा वर्षौंदेखि दर्जनौं विधेयक अड्किएका छन् । त्यसो हुँदा समयसापेक्ष काम हुन सकेको छैन । यस्तोमा ४ वर्षपछि अर्थ समितिले बीमा विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको छ जुन सकारात्मक छ ।

छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित हुनुपर्छ । सरकारले पनि संसदमा छिटोभन्दा छिटो विधेयकहरू दर्ता गराउनुपर्छ । मुलुकलाई गति दिन आवश्यक कानूनको अभावमा काम रोकिनु कदापि उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

हाल नेपालमा २०४९ सालमा बनेका बीमा ऐन अनुसार काम भइरहेको छ । यो ऐन बनेको निकै समय भएकाले त्यसमा समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकता छ । हरेक जसो व्यवसायको प्रवृत्ति र शैली एकाध वर्षमा परिवर्तन हुने गरेको छ । त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नेगरी ऐनमा संशोधन हुनुपर्छ । ऐन नबन्दा वा संशोधन नहुँदा व्यवसायको गति नै बन्दसमेत हुन सक्छ । यस्तोमा बीमा विधेयक संसद््बाट चाँडै पारित भए अहिले बीमा व्यवसायले भोग्नुपरिरहेका कतिपय अप्ठ्याराहरू समाधान गर्न सहज हुन्छ ।

विधेयकले बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यही प्राधिकरण अन्तर्गत बीमा विकास कोष स्थापना हुने भएकाले बीमा व्यवसायीहरूको एउटा माग सम्बोधन हुने देखिन्छ ।

संसदमा दर्ता भएका दर्जनौं विधेयक लामो समयदेखि पारित हुन सकिरहेका छैनन् । समितिहरूमा विनाअध्ययन त्यसै थन्किएर बसेका छन् । यिनलाई पारित गर्न संसदले विशेष चासो दिनुपर्ने हो । संसद्को प्रमुख काम नै मुलुकका लागि आवश्यक ऐनहरू पारित गर्नु हो । सरकारले दर्ता गराएका वा व्यक्तिले दर्ता गराएका विधेयकलाई प्राथमिकतामा आधारमा छिटो छिनाफानो गरेर पारित गरिदिने हो भने विकास निर्माणका केही अवरोध हट्ने थियो । तर दुर्भाग्य, यो काम हुन सकिरहेको छैन ।

संसद्मा अड्किएका विधेयकमध्ये निकासी पैठारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्ने बनेको विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आदि प्रमुख छन् । त्यस्तै विद्युत् विधेयक, रेल्वे विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई अड्किएका छन् । यी विधेयकहरूको सम्बन्ध विकास निर्माणसँग रहेको छ । त्यसैले यस्ता विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नेतर्फ संसद्को ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसो त संसद्मा दर्ता नभएका तर मन्त्रालयहरूमा रोकिएका विधेयक पनि थुप्रै छन् । सम्बद्ध मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाएपछि कानून मन्त्रालयमा पठाउने र आर्थिक विषयसँग जोडिएका विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रचलन छ । यी निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै संसद्मा विचारार्थ प्रस्तुत हुने गर्छ । तर, मन्त्रालयहरूमा नै विधेयकहरू अड्किएर बसेका छन् । मन्त्रालयहरूले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, अध्ययनकै नाममा लामो समयसम्म विधेयक अड्काउनु गलत हो ।

पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीवितरणसँग सम्बद्ध विधेयक पनि अड्किएको छ । यो विधेयक पारित भए पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरणमा निजीक्षेत्रको प्रवेशका लागि बाटो खुल्छ । गाँजामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउने सम्बन्धी विधेयक पनि दर्ता भएको छ । तर, त्यो विधेयक पनि संसद्मा अगाडि बढ्न सकेको छैन । गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाई त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सके नेपालले आर्थिक उन्नतिका लागि राम्रो अवसर पाउने देखिन्छ तर त्यो विधेयक पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छ ।

अतः छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित हुनुपर्छ । सरकारले पनि संसद्मा छिटोभन्दा छिटो विधेयकहरू दर्ता गराउनुपर्छ । मुलुकलाई गति दिन आवश्यक कानूनको अभावमा काम रोकिनु कदापि उपयुक्त मान्न सकिँदैन । हाम्रो जस्तो देशमा आर्थिक प्रगति प्राप्त गर्न निकै दु्रत गतिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी विधेयक नै रोकिने हो भने लक्षित काम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले देशको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै दु्रत रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु सबैको दायित्व हो । कर्मचारीतन्त्रलाई काममा हुने ढिलासुस्तीबारे गुनासो गरेर मात्र हुँदैन । कानून बनाउने जिम्मा लिएकाले पनि समयमै कानून बनाएर देशको आवश्यकता पूर्तिमा सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x