ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

व्यवसायीले सुसाइड नोट लेख्न मात्रै बाँकी छ 

२०७९ असार, ८  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड (डन्डी)को कच्चा पदार्थ बिलेटको आयात घटाउने र स्पञ्ज आइरन/ पत्रु (स्क्राब) आयात गर्नेलाई प्रोत्साहन हुनेगरी भन्सार र अन्तःशुल्कको दर परिवर्तन गरेपछि फलामे छडका उत्पादक नै दुई ध्रुवमा बाँडिए । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्कको दर सोही छ । मुलुकका स्थापित छड उद्योगमध्ये आधा दर्जनले मात्रै स्पञ्ज आइरन आयात गरेर स्वदेशमा छड उत्पादन गर्छन् । तर, दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगले भने बिलेट आयात गरेर छड बनाउँछन् । यो अवस्थामा ठूलो संख्याका उद्योगीहरू मर्कामा परेको, लगानी नै जोखिममा रहेको र सरकारले उद्योगबीच नै ‘कसैलाई काखा त कसैलाई पाखा’ गर्दै विभेद गरेको भन्दै आएको साखः ग्रूपका निर्देशक किरणप्रकाश साखः बताउँछन् । प्रस्तुत छ, नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका साखः सँग स्टिल उद्योगको अवस्था, समस्या, चुनौती लगायत बहुआयामिक पाटोमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानी :

तपाईं नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । आजकल एशोसिएशन त्यति सक्रिय देखिंदैन । किन हो ?
अहिले म आफूलाई यो एशोसिएशनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्न रुचाउँदिनँ । किनभने मेरा लागि र बहुसंख्यक (२४ ओटा) स्टील उद्योगका लागि यो एशोसिएशन अस्तित्वमा भएको हामीले अनुभूति गर्न पाएनौं । बहुसंख्यक स्टील उद्योगमा परेको समस्यामा एशोसिएशन मौन छ भने यसको आवाज पनि पीडित उद्योगीहरूको विपक्षमा छ । त्यसैले एशोसिएशन नै अस्तित्वमा छैन भन्ने हाम्रो निक्र्याेल छ । 
त्यसो भए समस्या कहाँ र कसरी सृजना भएको हो ?
समस्या कहाँबाट आयो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट जेठमा आएपछि लगत्तै साउनमा मन्त्रीमण्डल फेरियो, नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभयो (हालको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा) । उहाँले त्यसपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुभयो । सो विधेयकले बहुसंख्यक फलामे छड उत्पादकहरूलाई थला मात्रै पारेन कि आर्यघाट नै पुर्‍याइदियो ।

 

यस्तो कसरी भयो ?
यहाँ ६ ओटा उद्योगहरूले स्पञ्ज आइरन र स्क्र्याप (पत्रु) मिलाएर बिलेट बनाउने र त्यसपछि मात्रै फलामे छड बनाउने गर्छन् । जुन इन्डक्सन फर्नेसको माध्यमबाट बनाइन्छ । इन्डक्सन फर्नेस भनेको अन्तरराष्ट्रिय बजारमै विस्थापित भइसकेको प्रविधि हो । त्यसको म प्रमाण पनि दिन सक्छु । चीन सबै बन्द भइसकेको छ भने अन्य देशमा पनि यो प्रविधि हटिसकेको छ । किनभने यसले धेरै प्रदूषण गर्छ । १०० किलोग्राम पगाल्दा ८० प्रतिशत बच्छ भने २० प्रतिशत वाष्पीकरण हुन्छ, जसबाट धेरै विषालु ग्यास उत्पादन हुन्छ । यसरी पुष्टि भएको प्रणालीलाई सरकारले यति ठूलो टेवा दियो कि उहाँहरूलाई स्पञ्ज र पत्रु (स्क्र्याप) आयात गर्दा भन्सार शून्य गरियो । यसअघि ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो । बिलेट आयातमा पनि ५ प्रतिशत नै भन्सार शुल्क थियो । संसारभर अन्तःशुल्क तयारी वस्तुमा लगाइन्छ । यहाँ कच्चा पदार्थ बिलेटमै प्रतिटन १६ सय ५० रुपैयाँ लगाइँदै आएकोमा प्रतिस्थापन विधेयकले बढाएर २ हजार ५०० रुपैयाँ गरिदियो । फलामे छडमा अन्तःशुल्क लगाउनुको सट्टा यसको स्रोत बिलेटमै लगाइदियो । यहाँ पत्रु पगालेर फलामे छड बनाउनेले त भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपरेन । बिलेट ल्याएर बनाउनेले ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र  प्रतिटन २ हजार ५०० अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्ने बाध्यता भयो । बजारमा छड किन्नेले बिलेटबाट बनेको हो कि पत्रुबाट बनेको भन्ने सोधीखोजी गर्ने अवस्था छैन । यो अवस्थाले बिलेट किनेर डण्डी बनाउन र उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकिने भयो । करीब १० रुपैयाँसम्म मूल्यमा अन्तर हुने देखियो । हामीमाथि अत्याचार भएको छ, पूँजी नै डुब्ने भयो । 

 एकाधिकार भएपछि डण्डीको मूल्य वृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । 
 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले के कसरी सम्बोधन गरेको छ त ?
उद्योग नै डुब्ने भयो भन्दै आएको बेला अहिले जेठ १५ गते आएको बजेटले समेत सम्बोधन गरेन । पत्रु र स्पन्ज आइरन आयातमा १ प्रतिशत भन्सार गरिदियो, तर हामीलाई भन्सारदर जस्ताको तस्तै भयो भने अन्तःशुल्क प्रतिटन १ हजार रुपैयाँ थपिदियो । १ हजार रुपैयाँ थप्नु भनेको प्रतिकेजी १ रुपैयाँ बढ्नु हो । त्यसैले अहिलेको व्यवस्थाले टिक्न गाह्रो छ । सरकारले पनि स्त्र्mयाब तथा पत्रुबाटै बनेको डण्डीले पुग्छ भन्छ र मन्त्रीले समेत देशको उद्योगलाई सघाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । तर यस्ता स्पञ्ज आइरनबाट छड बनाउने ६ ओटा उद्योग छन्, जसले डण्डी पनि दिन सकेका छैनन् ।
बिलेटबाट डण्डी बनाउने तपाईंहरू पनि स्पञ्ज/ स्क्र्याप आइरनबाट छड बनाउन सकिने प्रणालीमा जान सक्नुहुन्छ नि, कि होइन ?
हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने विश्वबाट प्रतिस्थापन भइसकेको प्रविधि नेपालले किन प्रोत्साहित गरेको छ ? पहिलो प्रश्न । दोस्रो, सरकारले नीति ल्यायो भन्दैमा तुरुन्तै त्यसतर्फ जान त सकिँदैन नि । समय, लगानी, ठाउँ चाहिन्छ । ठाउँ झन्डै दोबर चाहिन्छ । प्रविधि र लगानी छ भने पनि केही वर्ष त लाग्छ । उतिबेला नै त हुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि मेशिन÷प्रविधि पनि ल्याउन समय लाग्ला । १०–२० मेगावाट बिजुली ल्याउनुपर्छ । सबै गर्दा करीब २ वर्षजति त लाग्छ । ठीक छ, यो सरकारले यस्तै नीति लिएको हो भने अन्य उद्योगीहरूलाई २ वर्षजति समय दिनुपर्दैन त ? देशलाई खराब भए पनि हामीलाई यही चाहिन्छ भन्नुपर्‍यो नि ।
सरकारले अर्को काम गर्नुपथ्र्यो । प्राइम बिलेट बनाउने प्रविधि हो आर्क फर्नेस । यो इन्डक्सन फर्नेस विस्थापित भइसकेको प्रविधि हो । सरकारले भन्न सक्नुपथ्र्यो कि ८/ १० जना उद्योग मिल । किनभने आर्क फर्नेस निकै महँगो प्रविधि हो । एक जनाको लगानीले गाह्रो पर्न सक्छ । यो स्वास्थ्यमा समस्या पार्ने पनि छैन । उद्योगीहरू मिलेर यो प्रविधिमा आउनुस् भन्नुपथ्र्यो । यो विश्वमा स्वीकार्य प्रविधि हुनुका साथै गुणस्तरीय उत्पादन पनि हुन्छ । यसरी सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कसैलाई भन्सार छूट त कसैलाई थाम्नै नसक्ने अन्तःशुल्कको भार । आज हामी कस्तो अवस्थामा छौं भने उद्योग बन्द गरौं, भोलि बैंकले तुरुन्तै छापा हान्न आउँछ । बैंकले छापा हानेको दिन हाम्रो १ अर्ब रुपैयाँको माल ३० करोडमा लिलामी हुन सक्छ । ३० करोडमा लिलाम हुँदा हाम्रो सारा घरखेत गुम्छ । यसमा सुधार आएन भने कसैले सरकारको नाममा पत्र लेखेर आत्महत्या गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

 हामीमाथि अत्याचार भएको छ, पूँजी नै डुब्ने भयो । 
 

यति गम्भीर विषयमा सरकार किन गम्भीर भएन त ? यसको रहस्य के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
अब हेर्नुहोस्, मन्त्रीज्यूको हिसाबमा यसलाई ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’ भन्छ भन्छन् । हामी पनि उद्योग गर्दै आएको ३० वर्षजति भयो । ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’ को नाममा सबै उद्योगलाई यस्तै गरेर हेर्न सके त हुन्थ्यो । गर्न सक्ने अवस्था छ/ छैन, सरकारको राजस्वमा के कति प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा त अहिले नै देखिएको छ । वार्षिक १२ देखि १५ लाख मेट्रिक टन बिलेट आउँथ्यो । अहिले जति पनि स्पञ्ज आइरन, स्त्र्mयाप आयात भएको छ । यसले राजस्व संकलन कति गुमेकोे छ, हिसाब गर्र्नुस् तपाईंको क्याल्कुलेटरमा अट्दैन ।

डण्डीका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरन, स्क्र्याप नेपालमै पाइने भएर सरकारले यस्तो गरेको हो त ?
कहाँ पाउनु नेपालमा ? स्पञ्जको ‘स’ पनि पाइँदैन । स्पञ्ज पनि भारतबाटै पैठारी हुन्छ भने बिलेट पनि भारतबाटै । यी दुबैको खरीदमा डलर नै तिर्ने हो । यहाँ एक तोला पनि स्पञ्ज पाउँदैन । अलिअलि स्क्र्याप भने पाइन्छ । 
कच्चापदार्थ नेपालमा नपाउने अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले बाहिर सुनेजस्तै यसमा ठूलै चलखेल, ठूलै चन्दा, ठूलै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न भएको हो भन्न मिल्छ ?
हामी व्यापारी हौं, नदेखेको कुरा भन्न सकिंदैन । तर, किन गरियो भन्नेमा ठूलो रहस्य भने छ । ठूलो प्रश्न चिह््न छ । हामीले सरकारको प्रतिस्थापन विधेयकपछि विभिन्न अर्थशास्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै सबै राजनीतिक दलहरूको अध्यक्षहरूसँग भेट गरेका हौं । २४ ओटा उद्योगीलाई सरकारको निर्णयबाट अन्याय भयो भन्ने जो पनि भए । सरकारले ल्याएको नीति ठीक छ भन्ने कोही पनि भेटिएन । अब यसको मतलब के हो ? हामी त तुच्छ प्राणी, बोल्न पनि दाँया, बायाँ, अगाडि–पछाडि हेर्नुपर्छ । हिन्दीमा कहावत छ नि, ‘पानीमे रहकर मगरमच्छसे दुश्मनी नहीं करते ।’

 हामी कस्तो अवस्थामा छौं भने उद्योग बन्द गर्‍यौं भने भोलि बैंकले तुरुन्तै छापा हान्न आउँछ ।
 

तपाईंहरूले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिनुहुन्न होला नि, हो ?
ए बाबा, चन्दा त गच्छे भए, पकेटमा भए न दिने हो । मलाई पनि शून्य भन्सार गर्दिनुस् न, अनि आधा रकम लिएर जानुस् न । 

डण्डीको मूल्य एकदमै बढेको छ । निर्माण व्यवसायीमात्रै होइन, सामान्य घर निर्माण गर्ने व्यक्तिमा पनि निकै मर्र्का परेको स्थिति छ । डण्डीको मूल्य बढ्नुको कारण यही हो कि अरू हो ?
जब एकाधिकार हुन्छ, तब मूल्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन । जब आपूर्ति कम हुन्छ र माग उच्च हुन्छ भने बढ्दो मूल्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन, यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो । ३२ उद्योगबाट उत्पादन हुने सामग्री ६ जना (उद्योग) ले बनाउँछ र बजारमा आउने आपूर्तिमा संकुचनले मूल्य बढ्छ । हामी जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छे नभएपछि मूल्य त बढ्ने नै भयो । भन्सार शून्यमा झार्दा उपभोक्ताले सस्तो डण्डी पाउँछ भन्ने सिद्धान्त बजेटको छ । यस्तो गर्दा कम लागतमा डण्डी उत्पादन हुन्छ, सस्तोमै विक्री र सस्तोमै उपभोक्ताले पाउँछ भन्ने थियो । तर, यो उद्देश्यअनुसार त डण्डीको भाउ सस्तो भएन नि । न भारतको बजारमूल्य भन्दा सस्तोमा हामीले बिलेट पायौं, न कुनै सुविधा पायौं, न उपभोक्ताले नै पाए । नेपालको बिजुली यस्ता उद्योगमा बढी प्रयोग हुन्छ, नेपालमा यस्ता सामग्री बनाउन सस्तो पर्न जान्छ भनियो । तर, भाउ त बढेको बढ्यै छ । 

अमेरिका जस्तो देशमा यसरी एकाधिकार (मोनोपोली) हुनासाथ मुद्दा लाग्ने र कम्पनी पनि बन्द गरिदिन्छ । तपाईंले यो एकाधिकारको विषयमा अदालतमा जाने, यसविरुद्ध अभियान नै चाल्ने जस्ता काम गर्नु भएन ?
नेपालमा अदालत जानु भनेको कालो जुँगालाई सेतो बनाउनु हो । कति वर्ष लाग्छ, थाहै हुँदैन । पहिलो कुरा हामी अदालत जादैनौं । नेपालमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के ? क्षतिपूर्तिबापत १०० रुपैयाँ जरीवाना गरेर छोडिदिन्छ । यो बाटो गएर केही पनि हुँदैन । हामी २६ ओटा उद्योगलाई लागेको के हो भने नेपालमा भन्सार शून्य गर्नुपर्ने अन्य धेरै वस्तुहरू छन् । सर्वसाधारणलाई चाहिने खाद्यान्नमा, बीउ, मल, औषधिजस्ता वस्तुमा शून्य भन्सार गर्नु आवश्यक छ । स्पन्ज आइरनमा किन शून्य भन्सार ?

सर्वसाधारणले घर बनाउन लाग्यो भने शाखः लगायतका चार–पाँचओटा डन्डीको नाम लिन्छन् । तपाईंहरूलाई मौका छ त । हामीहरूको गुणस्तरीय छड हो, महंगो परे पनि दीर्घकालीन टिकाउ हुन्छ भनेर किन प्रचारप्रसार गर्न नसकेको हो ?
मौका भनेर अर्थशास्त्रमा यस्तो विषय लागू हुँदैन । आजको दिनमा उत्पादन र निर्माण गर्नेहरूबाट माग छ । त्यहाँ पक्कै पनि गुणस्तरीय छड जान्छ । तर, सर्वसाधारणले घर बनाउने बेलामा सस्तो सामान खोज्छन् । त्यहाँ ओभरसियरको भरमा घर बनाइन्छ । उनीहरूलाई डन्डी भए पुग्छ । हाम्रोमा धेरैजसोले जे सस्तो छ, त्यही किन्ने गर्छन् । यद्यपि, निजी घर बनाउनेमा केही मात्रामा समझदारी पनि देखिन्छ । तर सरकारले त हामी सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्‍यो नि । 

 तर ८ महीनासम्म प्रतिवेदन आएको छैन, प्रतिवेदन लुकाउने काम भयो ।
 

केही समयदेखि डन्डीको भाउ निकै बढ्यो । किन ? 
केही हदसम्म अन्तरराष्ट्रिय भाउ बढेको कारणले हो । केही हदसम्म थोरै आपूर्तिकर्ता भएर पनि हो । कानून अनुसार लागतको तुलनामा नाफाको हद तोकिएको छ । तथ्यांक हेर्नुभयो भने प्रतिस्थापन विधेयक आएको ढेड/ दुई महीनामा प्रशस्त स्पन्ज आइरन आयात भएको छ । किनभने मेरो अनुमानमा उहाँहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकको प्रावधान धेरै टिक्दैन भन्ने लागेको थियो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य पनि बढ्यो । उहाँहरूको भाग्य चम्कियो । तर नेपालकै नियमले तोकेको नाफाको हद नाघियो । पुरानो स्टकको भाउ त बढाउन पाइँदैन भन्ने नियम त थियो नि । यहाँ पनि केही समस्या छ । 

प्रतिस्थापन विधेयक आइसकेपछि बिलेट आयात के कसरी भएको छ ?
प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि नियमित रूपमा बिलेट आयात भएन । त्यस्तो बिलेट ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । कति आयो भन्नेभन्दा पनि जति आयो, प्राइम बिलेट आएको छ । डी गुणस्तरको छड बनाउन मात्र । नियमित बिलेट आउन भने बन्द भयो ।

फलामे छडमा हामी आत्मनिर्भर बनियो भन्छौं । हो त ?
हो । डन्डीमा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था हो । हाम्रोमा वार्षिक १५ लाख टनदेखि २० लाख टनसम्मको माग छ । हाम्रो क्षमता ४० लाख टनसम्मको हो । हामी अझै ८/ १० वर्ष जति पनि माग धान्न सक्छौं । 

त्यो हुँदाहुँदै पनि अरू उद्योग किन आए ?
उद्योग त यसअघि आइसकेका हुन् । विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा डण्डीको अभाव भयो । त्यसबेला आएका हुन् । पछिल्लो समय त्यस्ता नयाँ उद्योग स्थापना भएका छैनन् । 

  विधेयकले बहुसंख्यक फलामे छड उत्पादकहरूलाई थला मात्रै पारेन कि आर्यघाट नै पुर्‍याइदियो ।
 

धौवादी फलाम खानीको महत्वलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो धेरै राम्रो हो । नेपालमै फलाम भयो भने यो झमेला नै हुँदैन । तर, यसमा चुनौती छ । कच्चा आइरनलाई ल्याएर प्रशोधन गर्ने उद्योग ल्याउन पर्‍यो । स्पन्ज आइरन बनेपछि मात्र हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं । कि निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्‍यो । तर, यो ठूलो परियोजना हो । निजीक्षेत्रलाई गाह्रो हुन सक्छ । धौबादीमा १०/ २० जना व्यवसायी मिलेर पनि गर्न सकिन्छ कि । यसमा सरकार उदार हुनुपर्छ । सरकारको स्पष्ट नीति आउनुपर्छ ।

यसमा पीपीपी मोडलमा बनाउने गरी तपाईंहरूले केही छलफल गर्नुभएको छ कि ?
छलफल गरेर मात्रै के हुन्छ र । समय सक्काउने काम मात्र हुन्छ । 

लगानी बोर्ड छ । थुप्रै उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने काम गरेको छ । तपाईं यति धेरै निराश किन ?
छ । तर, यस्तो किसिमको मुद्दामा हाम्रो बोली बिक्दैन । तपाईंहरूको जस्तो मिडियामा कति बोल्यौं । बोलेपछि घरमा थर्काउने फोन पनि आए । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार हलचल हुँदैन भने हामी जस्तो तुच्छ प्राणीले कोसिस गरेर हुन्छ भन्नेमा मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन । 

 यहाँ त उपभोक्तामाथि नै अत्याचार भएको छ ।
 


नेपालबाहेक बाहिर आइरन बेच्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन ?
यसमा केही चुनौती छन् । किनकि, यसमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू एडिसन) धेरै छैन । एक त कच्चापदार्थ बाहिरबाटै ल्याउने हो । त्यसमा भ्यालू एडिसन गर्ने आधार भनेको कामदार र बिजुलीले हो । श्रमिक भारतमा भन्दा यहाँ महँगो छ । बिजुलीमा केही सस्तो होला । यत्तिका आधारमा भ्यालु एडिसन गरेर बाहिर निर्यात कसरी गर्न सकिन्छ र ?

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि फलाम उद्योग छैन । त्यहाँ पनि टाढैबाट फलाम ल्याउनुपर्छ । उपलब्धता र पहुँच भन्ने पनि त हुन्छ नि ? पहिला तिब्बत पठाएकै हो । अहिले सम्भावना के छ ?
तिब्बतमा पठाउने सम्भावना छैन । किनभने, हिजोको दिनमा तिब्बतमा केही पनि थिएन । त्यसैले यहाँबाट चिनी पनि जान्थ्यो अरू पनि धेरै कुरा जान्थ्यो । अन्तबाट ल्याउँदा महँगो पर्दथ्यो । र, यहाँको सामान जान्थ्यो । अहिले तिब्बत आत्मनिर्भर बनिसक्यो । त्यसैले, त्यसतर्फ आइरन निर्यात सम्भाव छैन । अब कुरा आयो भारतीय सीमावर्ती ठउँहरूमा जान्छ कि जादैन भनेर । एक हामीले भारतबाटै कच्चापदार्थ ल्याउने हो । त्यसमा धेरै भ्यालू एड नहुने भएकाले त्यसमा पनि त्यति सम्भावना छैन । यही कुरा भारत नेपाल व्यापार वार्तामा हामीले उठाएका थियौं । साथै, यहाँबाट निर्यात गर्दा पनि धेरै झन्झट छ, धेरै कागजात तयार गर्नुपर्छ ।
 
तपाईं नेपाल अमेरिका चेम्बरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । टिफा सम्झौता गर्न तपाईंले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा समेत गरेको अवस्था थियो । उक्त सुविधा हामीले लिन जानेनौं वा सकेनौं । कतै हामीले व्यवसाय गर्न नै नजानेको हो कि ?
अमेरिकासँग गरिएको टिफा सम्झौताको कुरा गर्दा यसको धेरै विषय र गहिराइमा जानुपर्ने हुन्छ । सन् २०११ मा टिफा सम्झौता गरेका थियौ । टिफाको सम्झौताको एउटा निकै जोड दिएको विषय सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको कुरो छ । यसमा सरकार निजीक्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्धको कुरा उठाइएको छ । त्यसकारण जब जब सम्झौता तथा अन्य विषय पुनः नवीकरण तथा पुनः परिभाषाको समय हुन्छ, तब मन्त्रालयमा सबै व्यवसायीलाई बोलाउनुहुन्छ र हामी सबै क्षेत्रका व्यवसायी पुग्छौं र आफ्नो कुरा भन्छौं । तर त्यसपछि उहाँहरू के बोल्नुहुन्छ, अन्दाजै गर्न सकिंदैन । टिफाको सम्झौताबारे पहिले सरकारी अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्ने के भने यो अमेरिकालाई चाहिएको होइन, नेपाललाई चाहिएको हो । तर यहाँ अमेरिकालाई चाहिएको जसरी प्रस्तुत हुने प्रचलन छ । यसका लागि हामी सक्रिय हुनुपर्नेमा हामी चाहिँ अमेरिका सक्रिय हुनुपर्ने जसरी कुराकानी गर्छौं । समस्या यहीं हो । अर्को कुरा टिफा, डब्ल्यूटीओलगायत क्षेत्रबाट सक्नेले फाइदा लिने हो । यो कसैले खल्तीमा हाल्दिन आउने विषय होइन । लिनका लागि विज्ञहरू हुनुपर्छ । सम्झौताका दफाहरू बुझ्न सक्नुपर्‍यो । टिफा सम्झौता भएको ११ वर्ष भयो । एउटा ‘टेक्निकल एसिस्टेन्सको क्लज’ रहेको छ । व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सोही क्लजमा लगानी गर्नेे विषय छ । अहिले भारतको चिया बोकेका सयौं जहाजहरू फर्काइएका छन् । किनभने त्यसमा विषादीको मात्रा धेरै भएको पाइयो । हो, यसमा हामीले पहिला लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यो टेक्निकल एसिस्टेन्सको पैसा लिएर लगानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि विज्ञ र प्राविधिक चाहियो । आजसम्म हामीले यस्तो प्राविधिक र विज्ञतामा कति लगानी गरेका छौं भन्ने मुख्य प्रश्न हो । हामीले विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर कुनै काम नै गरेका छैनौं । कुनै पनि विधि पुर्‍याएर आवेदन दिन नसक्नु त हाम्रो कमजोरी हो नि ।

इन्डक्सन फर्नेस विस्थापित भइसकेको प्रविधि हो । सरकारले भन्न ८/ १० ओटा उद्योग मिलेर काम गर सक्नुपथ्र्यो ।
 


 सरकारी अधिकारीहरूले आजसम्म कुनै पनि तदारुकता नदेखाउँदा समस्या आएको हो त ?
सरकारले टिफा सेल नै बनाएको छ । आजसम्म कहिलेकाहीं बोलाइन्छ तर कुनै पनि छलफल नै हुँदैन । यसो बोलाइन्छ, थोरै गफगाफ हुन्छ, तर समस्या कहाँ भयो, कसले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन । यो कुरा मैले पटक पटक उठाइरहेको छु । अमेरिकामा सहुलियतपूर्ण प्रवेश पाउने ७७ वस्तुको कुरामा नेपाल सरकारले छलफल किन गराउन सकेको छैन ? ७७ वस्तुको निकासीले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको थियो । भूकम्पपछि ७७ वस्तुको निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्र पार्ने सकारात्मक प्रभावको विषयमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । तर खै यसको पछि प्राविधिक रूपमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको ? नेपालले के सहायता लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा बहस नै हुन सकेको छैन ।
 
भनेपछि सरकारी अधिकारीहरू उद्योगको विकास होस्, निर्यात होस्, नयाँ व्यवसायको पहिचान होस्, देश विकास होस् भन्ने चाहँदैनन भन्ने प्रमाण हो ?
सरकारले यो काम गर्नका लागि एउटा सेल खडा गरेर जिम्मा दिनुपर्ने हो । सचिवहरूको प्राथमिकतामा यो काम नपरेको हो कि जस्तो लाग्छ । होइन भने यति महत्वपूर्ण विषय ११ वर्ष देखि रोकिनु, अगाडि बढ्न नसक्नु भनेको त समस्या सरकारी अधिकारीहरूमा हो नि । भन्दा नराम्रो लाग्छ उहाँहरूलाई, तर समस्या उहाँहरूमै छ । 

श्रमिक भारतमा भन्दा यहाँ महँगो छ । बिजुलीमा केही सस्तो होला । यत्तिका आधारमा निर्यात कसरी गर्न सकिन्छ र ?

अमेरिकासँग अरु धेरै कामहरू त अगाडि बढेका पनि छन् । एमसीसीमा त्यति धेरै विवाद हुँदा समेत सरकारले अगाडि बढायो, तर यो टिफामा किन काम हुन नसकेको हो ?
टिफामा अमेरिकाले गर्नुपर्ने सम्झौता त गरि नै सक्यो । अव त हामी लाग्ने हो नि । सामान उत्पादन गरेर पठाउने त हामी हौं । व्यापारबाट सवैभन्दा पहिले फाइदा लिने निजी क्षेत्र हो । त्यसपछि सरकार हो । सोही कारण पनि निजी क्षेत्र त यसमा सधै सकारात्मक भएर लागिपरेका छौं । निजी क्षेत्रको चाहना त कति छ कति, तर सरकारले काम नगरेपछि रोकिएको छ । 

अब फेरि डन्डीमै फर्किऊँ, नेपालमै बिलेटको उत्पादन बढ्छ भन्ने अपेक्षा राखेर सरकारले नीति लिएको देखिन्छ । यो सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ?
म त भन्छु सरकार यो डन्डीको विषयमा ‘मिसगाइडेड’ भयो । यी अहिलेका बिलेट उद्योगहरूले पुरा नेपाललाई चाहिने डण्डी दिन सक्छु भनेर मिसगाइड गरे । आएको परिणाम हेर्नुस् न ।  मूल्य बढेको छ । उहाँहरूले मागअनुसार सामान दिन सक्नुहुन्न । आफै कमाउँछु अरुलाई किन कमाउन दिने भन्नेतर्फ लाग्नु भयो । यसको अध्ययन त सरकारले दिनुपर्ने हो नि । उनीहरूले सबै डन्डी उद्योगलाई पुग्ने बिलेट दिन सक्छु भने भनेका थिए । के आजको दिनमा २५ हजार टन दिन सक्छन् ? सरकारले दिन लगाउन सक्छ ? भारतको मूल्य भन्दा ४ रूपैयाँ कममा दिन लगाउन सक्नुपर्छ । किनकि भन्सार छुट दिएको छ नि सरकारले । सवै छूट चाहिँ लिने अनि नाफा पनि धेरै चाहिने ? आजको दिनमा भारतको मूल्यमा दिन्छु भन्ने अनि जम्मा २ सय टन मात्र दिन्छु भन्ने ? यो जिम्मेवारी हो त ? एउटा उद्योगलाई दिनमा २ सय टन बिलेट चाहिन्छ । अनि मूल्य नबढे के बढ्छ ? यसको मारमा पर्ने त फेरी जनता नै हो । उपभोक्ता नै हो । यसको अध्ययन हुनुपर्ने थियो । यसमा सरकारलाई छल गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यसको पीडित हामी जनता र सरकार हुँदैछौं । यसमा बुझेपछि सच्याइनुपर्ने थियो ।

अहिले स्पञ्ज आइरन, स्क्र्याप आयात भएको छ, यसले राजस्व संकलन कति गुमेकोे छ, हिसाब गर्नुस् तपाईंको क्याल्कुलेटरमा अट्दैन ।
 

सरकारको नीतिले २४/ २५ उद्योगहरूलाई समस्या भयो । जनता महँगीको मारमा परे । तपाईंहरूले यसको तथ्यांक लिएर जनताको जानुपर्ने होइन ?
यसको तथ्यांक लिएर जनतासम्म जाँदा समय लाग्छ । त्यसबाट फल पाउने बेलासम्म उद्योगहरू रहने कि नरहने भन्ने अवस्था भइसकेको छ । कतिबेला उद्योग बन्द हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यो विषय आएपछि हामीले आन्दोलन नै गरेका थियौं । धेरै मिडिया मार्फत जानकारी समेत गराएका थियौं । सवै तथ्यांक दिएका थियांै । हामीले त्यो समयमा सडकमा जानुपर्ने थियो । तर व्यवसायीहरू डराए । जान नमानेपछि सरकारले पेलेर गयो । व्यवसायीहरूले सुसाइड नोट लेख्न मात्रै बाँकी छ ।
 
सुसाइड नोट नै लेख्ने अवस्थामा पनि दबाब दिने ठाउँमा जान त डराए नि ?
व्यवसायीहरू सरकारको आँखामा परिन्छ भनेर डराउँछन् । म पनि डराउँछु र अन्य पनि डराउँछन् । तर पनि मैले हिम्मत लिएर जानुपर्छ भनेकै हो । तर साथीहरू पछि हट्नुभयो । यहाँ त उपभोक्तामाथि नै अत्याचार भएको छ । महँगोको कुरा मात्रै नभएर गुणस्तरको कुरा पनि त हो । तर पनि व्यवसायीहरू त्यसतर्फ जान नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । यति हुँदा हुँदा पनि परिवर्तन हुन नसक्नु चाहिँ आश्चर्य नै भएको छ । यो विषय भनेको फलाम प्रयोग गर्ने सवैको विषय हुनुपर्ने हो तर दु : खले भन्नैपर्छ, हुन सकेन । 

  नेपालमा अदालत जानु भनेको कालो जुँगालाई सेतो बनाउनु हो । कति वर्ष लाग्छ, थाहै हुँदैन ।
 

तपाईंहरूको विरोधपछि अध्ययन गर्ने भनेर समिति पनि बनेको थियो । तर कहाँ गयो समिति ?
हामीले दवाव दिएपछि सरकारले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करकै नेतृत्वमा अध्ययन गर्ने भनेर सवै संयन्त्रका प्रतिनिधिसमेत राखेर समिति गठन गर्यो । दुई हप्ताभित्र अध्ययन प्रतिवेदनसमेत दिने भनियो । तर ८ महिनासम्म प्रतिवेदन आएको छैन, यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन भने सरकारले गरेको निर्णयको पक्षमा अध्ययन भएन । त्यसपछि प्रतिवेदन लुकाउने काम भयो । मेरो अनुमान त्यहि हो । प्रतिवेदनले यो विषयमा सरकारले गलत नै गरेको निष्कर्ष निकालेको हुनुपर्छ ।

यो नीतिगत निर्णयपछि स्पन्ज आइरनको आयातको अवस्था कस्तो छ ?
शुरुमा यति धेरै आयात भयो कि कोलकाता बजारमै हलचल भयो । तर पछि मैले यसको तथ्यांक हेरेको छैन ।

मूल्यको कुरामा अहिले त उद्योगहरूलाई बिजुली सजिलै दिइएको छ । यसले मूल्य घटाउनु पर्ने होइन ?
मूल्य घटाउनलाई राज्यले यति ठूलोे सुविधा दिंदा त नघटेको अवस्थामा विजुलीमा थोरै सहुलियत दिदाँ नै कसरी घट्छ ? मूल्य घट्ने सम्भावना नै छैन । मूल्य घट्न त कर छूट लिएकाहरूले घटाएर दिन सक्नुपर्छ ।

डन्डीहरू स्पन्ज आइरनबाट बनिरहेका छन् । उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दा यो एकदमै गुणस्तरहिन भएर बनेका भवन ढल्ने नै अवस्था हो ?
भवन ढलिहाल्ने त म भन्दिनँ । तर पनि गुणस्तरमा भने गम्भीर नै समस्या हो । हामीले भनेको इन्डक्सन फर्नेसबाट प्राइम बिलेट बन्दैन । रेगुलर र प्राइम बिलेटबाट बनेको डन्डीको क्षमतामा त फरक हुन्छ नै । इन्डक्सन फर्नेसले वातावरणमा प्रदूषण धेरै गर्छ । यसलाई प्रोत्साहन किन ?

   धौबादीमा १०/ २० जना व्यवसायी मिलेर पनि गर्न सकिन्छ ।
 

उपभोक्ताले कसरी र के आधारमा छुट्याउने, यो डण्डी बलियो छ कि छैन भनेर ?
यो कुनै पनि उपभोक्ताले छुट्याउन सक्दैनन् । यो छुट्याउनका लागि परीक्षण गराउनु पर्दछ । त्यसको लागि ८/ १० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अनि एक मुठा डन्डी किन्ने कसले गुणस्तरको परीक्षण गराउन सक्छन् र ? प्राइम बिलेट र स्क्र्याप बिलेटको डन्डी छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन । 

प्राइम बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गरिरहनु भएको छ । उपभोक्तालाई किन जागरुक गराउन सक्नुहुन्न ?
यो भनेको दर्शन हो । दर्शन र व्यवहारमा धेरै फरक पर्दछ । यो सबै गरेर बिजनेश टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय एउटा उद्योगीले हेरेको हुन्छ । उपभोक्तालाई जागरुक गर्ने कुरा आफै समयले गराउने हो । पहिले घर बनाउँदा इन्जिनियर नै चाहिंदैनथ्यो, अहिले सबैलाई  इन्जिनियर र आर्टिटेक्ट नै चाहिन्छ ।

(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x