ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनःसञ्चालनका तगारा

२०७९ असार, ९  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणाको परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । तर, यो चल्नुभन्दा अगाडि किन बन्द भयो भनेर बुभ्mनु पनि जरुरी छ ।

सोभियत सरकारले डबल सल्फिटेशन र डबल कार्बोनेशन प्रक्रियाबाट चिनी निर्माण गर्ने प्रविधिमा बनाइदिएको यस कारखानालाई पछि मूल्यमा बजार प्रतिस्पर्धा गर्न कार्बोनेशन प्रक्रिया हटाई डबल सल्फिटेशन प्रक्रियामा रूपान्तरण गरेपछि यसको आर्थिक पक्ष सबल बन्दै गएको थियो । त्यसपछि खुला बजार नीतिअन्तर्गत देशमा स्थापित अन्य उद्योगले पैन भनिने चिनीको दाना बनाउने यन्त्रबाट घोल सफा गरी चिनी र खुदो छुट्ट्याउन सेन्ट्रिफ्युगल मेशिनमा पठाउन गुरुत्वाकर्षण प्रविधिको प्रयोग थालेर ९ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म रिकभरी प्राप्त गरिरहेको थियो । यो काम पुरानै प्रविधिको प्रयोग गरेर पम्पद्वारा भइरहेकाले यस प्रक्रियामा पम्पमा घर्षणबाट दाना टुट्न गई खुदोमा चिनीको मात्रा बढी भई चिनीको रिकभरी ९ प्रतिशतभन्दा बढी कहिले भएन । पहिलो चरणमा उखु पेल्ने क्षमता बढाई प्रतिदिन २० लाख क्वीन्टल पुर्‍याइएको र धेरै खर्च लाग्ने भएकाले यससम्बन्धी काम दोस्रो चरणमा गर्न वित्तीय व्यवस्थापनको योजना बन्दै गरेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताको असर यसमा पनि पर्‍यो ।

२०४६/४७ सालसम्म कारखानासँग नगद मौज्दात नै करीब १ करोड रहेको थियो र आर्थिक रूपमा कारखाना सबल नै थियो । आव २०४७/४८ मा कारखानाले १ लाख ७५ हजार बोरा चिनी उत्पादन गरेको थियो । यसको लागत मूल्य प्रतिकेजी रू. १५.५० भएकाले कारखानाले सरकारसमक्ष चिनीको खुद्रा मूल्य रू.१६.५० कायम गर्न अनुरोध गर्‍यो । यसबाट प्राप्त मुनाफाको रकम र बैंकमा रहेको पैसाबाट पित्तलका पाइपहरू, व्वायलर पाइप र पैनको प्रविधिसमेत फेर्ने योजना कारखानाको थियो । तर, सरकारले कारखानाको स्टक २५  हजार बोरा मात्र बाँकी रहँदा एकैपटक मूल्य बढाएर १६.५० पैसा कायम गर्‍यो । सरकारको यो कदमबाट कारखानाको आधुनिकीकरणको योजना अघि बढ्न सकेन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अनिवार्य अवकाश योजना ल्यायो । सरकारी दबाबकै कारण कारखानाले ४ करोड ६५ लाख भुक्तानी गरेर ३५० देखि ३६० कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दियो । तर, सरकारले पैसा नपठाएपछि कारखानाले आफ्नो १ करोड र बैंकसँग ३ करोड ६५ लाख ऋण लिनुपर्‍यो । कालान्तरमा कारखानाको निरन्तर घाटाको कारण यही बन्यो ।

यही घाटालाई निहँु बनाएर नेपालको चिनी माफियाले सरकारलाई निजीकरणको दबाब दियो । कारखाना सरकारी भएकाले कृषकलाई कारखानाले तोकेको उखुको मूल्य नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो कारखाना बन्द भएपछि कृषकको बिजोग शुरू भएको हो । कारखाना सञ्चालनमा रहेका बखत यससँग आबद्ध किसानको सामाजिक आर्थिक जीवनस्तरलाई आजको अवस्थासँग तुलना गर्दा अधोगतितिर लगेको पाइन्छ । चिनी उद्योगसँगै सधैं नाफामा चलेको डिस्टिलरी सती जानु परेको थियो ।

सरकार साँच्चिकै उद्योग चलाउन सचेत छ भने कुन मोडलमा चलाउने हो ? निश्चित हुनुपर्छ । सर्वप्रथम त सरकारले एउटा नयाँ कम्पनी आफ्नै स्वामित्वमा खडा गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने वीरगञ्ज चिनी कारखाना नामक कम्पनी कानूनी रूपमा खारेज भइसकेको छ । त्यसपछि कुरा आउँछ सरकारकै प्रदूषण ऐन, जसअन्तर्गत नगर क्षेत्रमा प्रदूषण गर्ने उद्योग चलाउन नपाइने प्रावधान छ । उच्च अदालत र सशस्त्र प्रहरीको समस्या सरकारले आफ्नो तर्फबाट समाधान गर्दै सबभन्दा पहिला कम्पनीमा दुईओटा व्वायलरको हाइड्रोलिक परीक्षण गरी ८०० कि.वा को मिल हाउस र १५०० कि.वा को ठूलो टर्बाइनको परीक्षण गर्न चेकोस्लोभाकियाबाट एस्कोडा कम्पनीका इन्जिनीयरहरूलाई बोलाउन आवश्यक छ । दुवै टर्बाइनको परीक्षणपश्चात् मात्रै मिल चल्न सक्ने नसक्ने निक्र्योल हुन्छ ।

दुवै वा दुईमध्ये सबैभन्दा बढी संवेदनशील ठूलो टर्बाइन २० वर्षदेखि बन्द रहेका कारण फेर्नुपर्ने भएमा लागत धेरै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यस चरणबाट ठोस निष्कर्ष प्राप्त भएपछि पैनको प्रविधि फेर्नेलगायत अन्य कार्य अगाडि बढाउनुका साथै कारखानाले अगामी सिजनका लागि उखु रोप्न कृषकहरूलाई आ⋲वान गरी उन्नत जातको उखु उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसबाट कारखानालाई पातलो मौसम (थिन सिजन) मा २० लाख र बाक्लो मौसम (थिक सिजन) मा २५/३० लाख क्वीन्टलसम्म उखु उपलब्ध हुने सकोस् । कारखानालाई विगतमा पर्साबाट १.५ लाख, वाराबाट १ लाख , रौतहटबाट ८० देखि ८५ हजार क्वीन्टल र बाँकी सबै उखु सर्लाहीबाट प्राप्त हुने गरेको थियो । त्यस बेलाको हरिऔन चिनी मिल अहिले ४० हजार क्वीन्टल दैनिक क्षमताको भइसकेको छ । गरुडा हाल बन्द भए पनि भविष्यमा चल्न सक्ने र बारामा रिलायन्स सुगर मिलको स्थापना भइसकेकोबाट उखुको निर्बाध प्रबन्ध सरकारी तौरतरीकाबाट हुन नसक्ने देखिन्छ ।

त्यसैले ४९ प्रतिशत निजीक्षेत्र, १५ प्रतिशत किसान, १० प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी शेयर मात्रै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रही सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । मेरो अनुमानमा दुवै टर्बाइन मर्मतसम्भारबाट चल्न सक्ने भएमा करीब १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा यसलाई चल्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । टर्बाइन दुवै वा एक फेर्नुपर्ने भएमा त्यहीअनुरूप लागत बढ्नेछ । यसमा कृषि योजनाको रकम समावेश छैन ।

खर्च घटाउन कारखानाको वाहन शाखालाई बन्द गर्ने तथा कार्यशालालाई समेत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा कुनै राजनीतिक चलखेल वा आलेखमा लेखिएको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको पुनरावृत्ति भएमा फेरि भविष्य अन्धकारमय नै हुनेछ ।

अन्त्यमा वर्तमान गठबन्धन सरकार यो योजनामा साँच्चिकै इमानदार देखियोस् र सफलता प्राप्त भई पर्सा, बारा, रौतहट एवम् सर्लाहीका किसानको उन्नति र यस क्षेत्रका युवाका लागि रोजगारीको ढोका खुलोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

वीरगञ्ज कलेजका प्रमुख गुप्ता वीरगञ्ज चिनी कारखानाका पूर्वकर्मचारी पनि हुन् ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement
x