ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

किसानलाई रासायनिक मल पाउनै सकस

२०७९ असार, ११  
समाचार
Image Not Found

असार ११, काठमाडौं । असार १५ गते रोपाइँ दिवस मनाइन्छ । यसलाई ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ दिन पनि भनिन्छ । तर, उक्त दिन आउन चार दिन बाँकी छँदा पनि किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । 

किसानले समयमै रासायनिक मल नपाएपछि यस वर्ष धान उत्पादनमा गिरावट आउने देखिन्छ । अहिलेको जनसंख्यालाई धान्न झन्डै ६३ लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ । नेपालमा धानको उत्पादन प्रतिवर्ष वार्षिक ५२ देखि ५५ लाख मेट्रिकटन छ । 

किसानले रासायनिक मल सजिलैसँग पाउन नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि सामग्री केन्द्र र ठेकेदारको उदासिनताले किसानले मल पाउन नसकेका हुन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राज्य सचेत नहुँदा किसानले मल पाउन नसकेको बताउँछन् । ‘राज्य सचेत नहुँदा किसानले मल पाउन नसक्नु छेपाराको उखान जस्तै बनेको छ’, उनी भन्छन् । 

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाइमा सहमत छन्, किसान नेता उद्धव अधिकारी । उनी भन्छन्, ‘किसानका गुनासा सडकदेखि सदनसम्म उठेका छन् । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’ सरकारी निकायका अधिकारी भने किसानहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको जिकिर गर्छन् ।  

कृषिमा आयात बढ्दै

कृषिमा वर्षैपिच्छे आयात बढ्दै छ । गत वर्ष रु ३४ अर्बको धान÷चामल आयात भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्त)सम्ममा रु ४५ अर्बको धान÷चामल आयात भइसकेको छ । 

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हाल ६२ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । ५४ वर्षपहिले अर्थात् २०२५ सालमा ९३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा संलग्न थिए । ५४ वर्षपछि कृषि पेशामा लाग्ने जनसंख्या ३१ प्रतिशतले घटेको छ ।
 
राज्यले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, र बजारीकरणमार्फत कृषिमा उत्पादन बढाउने र कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न योजना अघि सारे पनि समयमा मलखाद, बीउबिजन र सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दै गएको छ । यस वर्ष समयमा नै वर्षा शुरु भएको छ । धान खेतीयोग्य जमीनमा आकासे पानीको सुविधा पर्याप्त भए पनि मल छैन । 

किसानका छोराछोरी नै कृषिबाट पलायन

किसानका छोराछोरीसमेत कृषि क्षेत्रबाट पलायन भई वैदेशिक रोजगारमा छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झन्डै ५० लाख युवा विश्वका ८५ देशमा छरिएर रहेका छन् । युवा वैदेशिक रोजगारमा भएकै कारण बाबुआमा सहर प्रवेश गर्न थालेकाले गाउँ घरका खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ । कृषि गणना २०६८ अनुसार झन्डै १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ ।  

उन्नत कृषि सामग्री–मल, बीउ, कृषि रसायन र उपकरणको आयात र सर्वसुलभ बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको ५७ वर्ष पुगेको छ । विसं २०२२ मा स्थापना भएको कम्पनीमा सरकारदेखि सरकारसम्म (जीटुजी) र बोलपत्र आह्वानमार्फत मल खरीद गरी देशभरका पाँच हजार ३०० सहकारी संस्थामार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । लामो अनुभव रहेको उक्त संस्थाको अहिलेको व्यवस्थापन राम्रो नदेखेपछि कृषि विज्ञले  कम्पनीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ को दफा ३ र ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ को दफा ४ प्रयोग गरी रासायनिक मल खरीदविक्री तथा वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिइएको छ । उक्त आदेशको दफा ४ मा नेपालभित्र रासायनिक मलको उत्पादन पैठारी वा विक्रीवितरण नियमित र नियन्त्रण गर्ने दायित्व कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा पदाधिकारीलाई दिइने उल्लेख छ । कृषिको उत्पादन दर बढाउन राज्यले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालादेखि पुनः शुरु भएको हो । 

यसअघि २०२९ सालमा भएको तेलको अत्यधिक अभाव र रासायनिक मलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले देशभरि नै मलको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर अनुदान दिने नीति अंगिकार गरेको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा सरकारले रासायनिक मलको क्षेत्रमा नीतिगत घोषण गर्दै गैर युरिया मलमा अनुदान पूर्णरुपमा हटाउने र युरिया मलको हकमासमेत चरणबद्धरूपमा अनुदान हटाउँदै लैजाने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले रासायनिक मलमा रु १५ अर्ब अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरे पनि किसानले भने अझैसम्म मल पाउन सकेका छैनन् । रासस
 

Aarthik Abhiyan Viber Community

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement