ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

कहिले होला नेपालको कर प्रशासन उत्तरदायी र जिम्मेवार ?

२०७९ असार, २१  
पाठक विचार
NA

नेपालको कर प्रशासनको सधैं आलोचना हुने गरेको छ । सरकारले यसमा निकै सुधार गरेको पनि छ तर पनि करदाताहरूलाई सहज सुविधा छैन । कर तिर्न र कानूनअनुसार फिर्ता पाउने कर फिर्ता लिन नै अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । त्यसमाथि पनि सरकारले यसरी उठाएको कर कहाँ जान्छ भन्ने नागरिकलाई अत्तोपत्तो हुँदैन ।

जनताको कर हो, त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनेर अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले भनेको पाइँदैन । धेरैजसो मुलुकमा नागरिकको पैसा हो र त्यसको दुरुपयोग गर्नु बेइमानी हो भन्ने सोचाइ हुन्छ । त्यसैले ती जिम्मेवार हुन्छन् । नेपालमा भने सरकारी सेवामा रहेकाहरूले नागरिकलाई नोकर र दास ठान्छन् अनि मुलुक आफ्नै पेवाजस्तो गर्छन् । त्यसैले सरकारी जागीर नै सबैको ध्येय छ । करदाताप्रतिको बेइमानी र अपमानले नै यस्तो अवस्था आएको हो ।

प्रत्येक वर्ष लिने अस्थिर कर नीतिका कारणले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नारा लिए पनि कर नीतिकै कारण उद्योग समस्यामा पर्नुका साथै उपभोक्तालाई समेत राहत मिलेको छैन । सरकारले छूट दिँदा सरकारको राजस्व गुमे पनि उपभोक्ताले त्यसको फाइदा लिन पाएका छैनन् । नेपालमा आयात हुने कृषिवस्तु उत्पादन गर्ने बीउबिजन, रासायनिक मल, खाद्यान्न, तरकारी र औषधिजन्य वस्तुमा कर लाग्दैन ।

कर नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेका पनि छन् । विदेशबाट आउने तयारी वस्तुमा छूट दिने तर नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा कर लगाउने नीति गलत छ । देशका नीति निर्माता र विद्वान्हरूले बनाएको नीति अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण छन् । यो नीतिले नेपालका उद्योग फस्टाउन सक्दैनन् र भएका उद्योग पनि टिक्न सक्दैनन् । कर नीतिका कारणले अर्बौंको लगानी र हजारौंको रोजगारी गुम्ने खतरा देखिएको छ ।

उपभोक्ताको हितलाई ख्यालमा राखेर राजस्वको नीति बदल्नुपर्छ । तर, यसवर्ष परिवर्तन गरिएका राजस्वका नीतिबाट देशमा अर्बौ लगानीमा स्थापना भएका उद्योग समस्यामा पर्ने देखिएको छ । अझ खास व्यावसायिक समूहलाई लाभ मिल्ने गरी करको दरमा सुटुक्क हेरफेर गरिएको छ भन्ने आरोप लागेको छ । यसलाई सरकारले ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेकाले आरोप सही हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले विभेदकारी रूपमा कर लागू गर्न हुँदैन । सरकारले लिएको नीतिका कारणले सर्वसाधारणलाई असर परिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी सरकारको नीतिबाट निराश हुन पुगेका छन् । यो अवस्था आउनु भनेको कर नीति परिवर्तन गर्दा सबै पक्षको विश्लेषण नहुनु हो । लाभ र हानि विश्लेषण गरेर तथा सबै पक्षलाई पर्ने असरबारे अध्ययन गरेर कर नीति फेरिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

राजस्व नीतिमा देशको नीति असफल हुनुमा उद्योगी व्यवसायी पनि जिम्मेवार छन् । पद्धति विकास गर्नुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीले नै यसको प्रणाली बिगारेको पाइन्छ । पहिला जो शक्तिमा थिए उनले शुरू गरेको प्रणाली पछि आउनेले त्यसलाई बिगारिरहेको पाइन्छ । नेपालको कर नीति प्रत्येक ६/६ महीनामा परिवर्तन हुने गरेको छ जसबाट लगानीको सुनिश्चितता हुँदैन । राज्यले नीति निर्माण गर्दा कसका लागि गर्ने भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रभाव कसलाई पर्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दिनेश महर्जन
नयाँबजार, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement