ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

कतिओटा बीमा कम्पनी आवश्यक ?

२०७९ साउन, १०  
पाठक विचार
NA

बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि स्वीकृति दियो । यो स्वीकृति दिनका लागि चलखेल भएको निकै गाइँगुइँ चल्यो । नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालन आएको केही समयमै कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाएर संख्या घटाउने रणनीति लियो । तर, किन संख्या बढाइयो र किन घटाइयो भन्नेमा कसैको चित्र बुझ्दो जवाफ पाइँदैन । मुलुकले लिने नीति पनि यस्तो अस्थिर, गैरजिम्मेवार र हचुवा पाराको हुन्छ ?

जीवन बीमा कम्पनीले १ वर्षभित्र ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन दिए पनि पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद र नगद लाभांश वितरणमा भने समितिले रोक लगायो । त्यसैले कम्पनीहरू बाध्य भएर मर्जरमा गइरहेका छन् । पहिले नै चुक्ता पूँजी धेरै चाहिने व्यवस्था गरेको भए अहिलेको समस्या नै आउँदैनथ्यो । ठूलो चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन नसक्नेहरू कम्पनी खोल्न नै आउँदैनथे । त्यसैले यसमा समिति र अर्थ मन्त्रालयको चलखेल भएको स्पष्ट नै देखिन्छ ।

तर, पूँजी वृद्धिको बाध्यकारी नीतिले मर्जर गराउन सफल समितिले भने अहिले आएर बल्ल कम्पनीको संख्या कति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गर्न लागेको छ । हाल मर्जरमा जाने निर्णय गरिसकेका कम्पनीको संख्याका आधारमा हेर्दा ३९ ओटाबाट झरेर ३० ओटामा सीमित हुनेछ । यो अध्ययन गरेर थप बीमा कम्पनी आवश्यक पर्ने भन्दै नयाँ लाइसेन्स दिनसमेत समिति पछि नपर्ने देखिन्छ । लाइसेन्स दिँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्छ । त्यही भएर फेरि पनि त्यस्तै गर्न यो प्रपञ्च रचिएको हुन सक्छ ।

भारतको जनसंख्या करीब १ अर्ब ४० करोड छ । भूगोलमा २२ गुणा ठूलो भारतमा २४ ओटा जीवन बीमा र ३४ ओटा निर्जीवन बीमा गरी ५८ ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यस आधारमा नेपालमा बीमा कम्पनीको संख्या निकै बढी रहेको छ । कति कम्पनी आवश्यक छ भनेर अध्ययन नगर्दा एउटा सरकारले लाइसेन्स दिने र अर्को सरकारले पूँजी वृद्धि गरी संख्या घटाउने नीतिले लिने गरेको छ जुन गलत हो । बीमा समितिको अध्ययन नयाँ लाइसेन्स दिनका लागि त हो भन्ने धेरैको आशंका छ । अहिले मर्जर गराएर संख्या घटाउने र पछि अध्ययनका आधारमा नयाँ लाइसेन्स दिन बीमा समिति लागेको आरोपसमेत केहीले लगाएको पाइन्छ । पुराना कम्पनीलाई मर्ज गरेर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु बेइमानी हो, नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अध्ययन नगरी लाइसेन्स दिने चलन छ । लाइसेन्स दिँदा अध्ययन गरेर अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रवाह गरेको भए यस्तो समस्या आउने थिएन ।   

वीरेन्द्र शाक्य, ताहाचल, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement