ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

उद्योगमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीको गुनासो : कि कोशीमा हाम्फाल भन्नुस् कि असमान करका दर सच्याउनुस् !

२०७९ साउन, ११  
समाचार
Image Not Found
author avatar वेदराज पौडेल

विराटनगर । ४७ वर्षदेखि मैनाबत्ती स्टील र कमला आइरन उद्योग सञ्चालन गरिरहेका अग्रज उद्यमी जगदीश अग्रवालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई सरकारले पछिल्लोपटक गरेको करको दर हेरफेरले उद्योगीहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

मोरङ व्यापार संघको आयोजनामा भएको भेटघाट कार्यक्रममा ७६ वर्षे अग्रवालले भने, ‘मन्त्रीज्यू कि कोशीमा हाम्फाल भन्नुस् कि असमान करका दर सच्याउनुस् । ४७ वर्षदेखि मैले सञ्चालन गरिरहेको आइरन उद्योग अहिले बन्द छ ।’ सरकारले विनागल्ती उद्योग नै बन्द हुनेगरी सजाय दिइरहेको गुनासो अग्रवालको छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले नेताहरूले चाहेकै व्यवस्था जनताले आन्दोलनमार्फत स्थापित गरिदिँदा पनि जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न राजनीतिज्ञहरू चुकिरहेको बताए । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याबारे मन्त्री बडूलाई जानकारी गराउँदै रिजालले मीरगञ्ज पुल सञ्चालनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे । उनले पूर्वको औद्योगिक विकासका लागि बंगलादेशसँगको व्यापार खुला गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

मीरगञ्ज पुलको कारण १०५ किलोमीटर बढी घुमेर सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट आउजाउ गर्नुपर्दा हरेक सामानको मूल्य प्रतिकिलो २ रुपैयाँ बढी पर्ने गरेको उनले बताए । जीआई वायर, वनस्पति घ्यूतेल र सेनेटरी प्याडका समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको र अर्थमन्त्रीले दिएको आश्वासन समेतले काम नगरेको रिजालले बताए ।

उद्योग संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले आईसीपीसम्म कार्गो रेलका लागि भारतले तयारी पूरा गरे पनि नेपालले केही नगरेको कारण ढिलाइ भइरहेकाले आईसीपीसम्म मालवाहक रेल ल्याउने पहल गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउन सके दैनिक २० लाख रुपैयाँ एउटा कार्गाेमा बचत हुन्छ र सामानसमेत सस्तो हुन्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले बैंकको कर्जाको ब्याज सिंगल डिजिटमा झार्नुपर्ने, बीमा कम्पनीको कार्टेलिङ अन्त्य गरिनुपर्ने र अमडुवामा रहेको ६ सय बिगाहा जमीनमा पीपीपी मोडेलमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

अर्का उद्यमी शंकरलाल अग्रवालले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरे । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष ताराचन्द खेतानले खुला सीमाका कारण हुने तस्करी रोक्न र एक्जिम कोड नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेजीको माग गरे ।

कार्यक्रममा हुलास वायरकी निर्देशक युक्ति गोल्छा, संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानी, उपाध्यक्ष अनिल साह, गोपाल अग्रवाल, पवन शारडा, वासुदेव गोल्यानले उद्योगका समस्याबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री बडूले करको दर पूर्ववत् अवस्थामा राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचमा निकै गम्भीर रूपमा आफूले कुरा राखेको बताए । उनले फेरि पनि उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले भने, ‘धेरै समय नलाग्ला, माग सम्बोधन हुन्छ र सुधार हुन्छ ।’ उनले उद्योग स्थापनामा हुने झन्झट हटाउन र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न सरकार लागिपरेको बताए । यसै क्रममा विराटनगर जुटमिल सञ्चालन गर्ने वा अरूलाई भाडामा दिने भन्नेमा समेत अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । राजनीतिक जागरणको थालनी भएको ऐतिहासिक उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री बडूको भनाइ छ ।

आईसीपीसम्मको रेलवे सञ्चालन र कटारीसम्म ल्याउन भइरहेको अवरोध तथा मुआब्जाको विषय छिटो टुंग्याउन आफूले राजधानी फिर्नासाथ लाग्ने बताए । प्रदर्शनीस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाका लागि पनि आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ । सेजका लागि सरकारले विराटनगर र सुदूरपश्चिमको हरैयाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिए । मन्त्री बडूले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि अध्ययनको काम शुरू गरिएको पनि जानकारी गराए ।

‘नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली उत्पादन प्राथमिकतामा राखेर मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘पीपीपी, लीज वा सरकार आफैले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनेछ । त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं । रुग्ण उद्योगको स्थलगत निरीक्षणका लागि म आफै आइरहेको छु ।’ बडूले पूर्ण रूपमा उत्पादन बन्द रहेको जुट मिल सञ्चालनमा ल्याएर स्थानीय बासिन्दाको रोजीरोटी सुनिश्चित गर्ने दाबी पनि गरे ।

४६ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिलको विभिन्न स्थानमा ६९ बिगाहा जमीन छ । अहिले दैनिक २४ कर्मचारी तथा कामदार जुट मिलमा आउने गरेका छन् । हालसम्म ४६ कर्मचारी तथा कामदारको ४ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिले जुट मिल सञ्चालन समितिसमेत छैन । विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिमा सरकारबाट ३ जना रहने र निजी शेयरधनीका तर्फबाट ४ जना रहने व्यवस्था छ ।

विराटनगर जुट मिल्स १९९३ असार ३० गते स्थापना भएको थियो । मिलले २०६५ सालपछि उत्पादन गर्न सकेको छैन । पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ आपूर्ति, पाटपुर्जाको उपलब्धता र केही प्राविधिक जनशक्ति थप भए मिल्सले दैनिक १५ देखि २० टन उत्पादन सजिलै गर्न सक्ने बताइएको छ । विराटनगर जुटमिलको ५ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै जुटमिल बचाउन अभियान समितिले पटकपटक आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan Viber Community

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement