सरकारी निकायहरूले जग्गाको मूल्यांकन एक वर्षकै बीचमा अत्यधिक बढाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पक्की सडकले छोएका कतिपय ठाउँमा मूल्यांकन ५ गुणासम्म बढी गरिएको छ । स्थानीय मूल्यांकन समितिले गरेको सो मूल्यांकनपछि घरजग्गा धनीले कर पहिलेको भन्दा ३० गुणासम्म बढी तिर्नुेपर्ने भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप नहुने वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग नभएका जग्गामा समेत यो व्यवस्था लागू हुने भएकाले नयाँ मूल्यांकन अव्यावहारिक भएको एक वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीको भनाइ छ । ‘पहिले महानगरपालिकाभित्रका प्रमुख ठाउँको घरजग्गा कर ५ हजार रुपैयाँ तिर्नेले अब नयाँ मूल्यांकनअनुसार डेढ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअनुसार अब एक रोपनीको मासिक झन्डै रू. १३ हजार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख मानिएको ठाउँमा जग्गा भएर पनि व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग नगरिएका र आयस्रोत केही नहुनेले अब कर तिर्नका लागि जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समितिमा जिल्लाका मालपोत कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । समितिले प्रायः हरेक आर्थिक वर्षका लागि जग्गाको नयाँ मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । विगतमा मूल्यांकन संशोधन गर्दा एकपटकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढाइएको थिएन, तर गत असारमा आव २०६७/६८ मा लागू हुने गरी गरिएको सरकारी मूल्यांकनले जग्गाको मूल्य ६ सय प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।
वर्ष ६ अंक १३ , शुक्रवार, १ असोज, २०६७