ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

महँगो निर्वाचन

२०७९ साउन, १२  
सम्पादकीय
Image Not Found

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चभन्दा विवेक प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक बहस आजको होइन । तर, यस्ता बहस हुँदै गर्दा निर्वाचन भने झनै महँगो हुँदै गएका छन् । आउँदै गरेको संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचन पनि बढी खर्चिलो हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पालिका अध्यक्षका लागि १० करोडसम्म खर्च गरेको प्रतिवेदन आफुकहाँ आएको बताएका थिए । यद्यपि उनको आशय निर्वाचन महँगो भएको भन्ने चिन्ताभन्दा पनि विद्यमान शासनपद्धतिलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुने गरेको छ । त्यस्तै अभिव्यक्ति सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले पनि केही महीनाअघि दिएका थिए । नेताहरूको भनाइ र व्यवहार हेर्दा नेपालको निर्वाचन पद्धति खर्चिलो हुँदै गएकोमा विवाद भने छैन । तर, यसमा सुधारका लागि राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले ठोस काम गरेको भने पाइँदैन ।

निर्वाचन खर्चिलो हुँदा भ्रष्टाचार बढेकाले लोकतन्त्रप्रति नै सर्वसाधारणको असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति देखिएको यो असन्तुष्टिलाई कम गर्न निर्वाचनमा सुधार गर्नैपर्छ ।

त्यसैले किन निर्वाचन खर्चिलो भयो भनेर अब राष्ट्रिय रूपमा बहस गर्ने र त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर हुनैपर्ने बेला आएको छ । निर्वाचन खर्चिलो भएकाले नै भ्रष्टाचार बढेकाले लोकतन्त्रप्रति नै सर्वसाधारणको असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति देखिएको यो असन्तुष्टिलाई कम गर्न निर्वाचनमा सुधार गर्नैपर्छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोक्ने गरेको छ । तर, त्यो सीमाभन्दा निकै बढी खर्च गरे पनि आयोगले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन । तोकेको सीमाभन्दा निकै बढी रकम खर्च हुने गरे पनि न आयोगले सोधखोज गरेको छ न तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही नै गर्न सकेको छ ।

चुनाव प्रचारप्रसारका लागि बढी खर्च गर्नुको कारण तडकभडक प्रचार गर्दा जनताको मत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हो । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा नै कसले बढी खर्च गर्न सक्छ भनेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै उम्मेदवार बन्नकै लागि पार्टीमा ठूलो रकम खर्च गरेको बताउने व्यक्तिहरू पनि पाइन्छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन यसमा हुने खर्चमा कुनै न कुनै तरीकाले नियन्त्रण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले नै यसका लागि पहल थाल्नु राम्रो हुन्छ किनकि जनतामा व्यवस्थाप्रति नै देखापरेको असन्तुष्टि रोक्ने काम उनीहरूको हो । त्यसैले राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राइमरी इलेक्शनबाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले सही र योग्य उम्मेदवार छनोट हुन्छ जसले गर्दा निर्वाचनमा तडकभडक होइन, योग्य व्यक्तिलाई मत दिने वातावरण बन्छ । दलहरूले यसमा चासो नदिए आयोगले नियम बनाएर यसलाई बाध्यकारी बनाउन पनि सक्छ । यो एउटा गतिलो कदम हुन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च कम गर्ने अर्को उपाय हो ः उम्मेदवारले निर्वाचन ‘फन्ड’ बनाउने । यस्तो ‘फन्ड’ बाट मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उम्मेदवारको चुनावी खर्च पारदर्शी हुन्छ । जसले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न चाहन्छ उसले यो ‘फन्ड’ मा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । विभिन्न स्वार्थसमूहले उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गरेका हुन्छन् । कसले सहयोग गर्‍यो भनेर थाहा पाउन पनि ‘फन्ड’को व्यवस्थाले सहयोग गर्छ ।

निर्वाचनमा हुने भड्किलो र खर्चिलो प्रचारप्रसारलाई रोक्न सरकारले नै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन खर्च दिने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा अघिल्लो निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सरकारले चुनावी खर्च दिन्छ । त्यसरी प्राप्त रकमबाहेक थप खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिने हो चुनावी खर्च घटाउन सकिन्छ ।

निर्वाचन खर्च कम गर्न आयोगको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उसले बनाएका केही नियमले तडकभडक केही कम भएको थियो । भारतमा निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन्ले उम्मेदवारहरूलाई यस्तो खर्चमा निकै कडा गरेका थिए र त्यहाँको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेका थिए । यहाँ पनि आयोगले त्यस्तै काम गर्न सक्नुपर्छ । आयोगको काम गुनासो गर्नुु होइन, नियम बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । यसतर्फ आयोगको ध्यान जानुपर्छ । राजनीतिक दल र आयोग अझै पनि गम्भीर नहुने हो भने बाहुबली र धनबलीले मात्र निर्वाचन जित्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement