ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

बैंकिङ उपभोक्ता मर्कामा, राष्ट्र बैंक रमिते

२०७९ साउन, १३  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय मध्यस्थता सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ता तथा आफ्नो दैनिक खर्च तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा तथा सापट लिने व्यक्ति बैंकिङ सेवाका उपभोक्ता हुन् ।

आजभोलि दिन प्रतिदिन बैंकहरूले मुद्दती खातामा आकर्षक ब्याजदर ब्याज दिने विज्ञापन र कर्जा लिने ग्राहकलाई प्रत्येक दिन कर्जाको ब्याजदर बढेको सके टेलिफोन, नसके मोबाइलमा एसएमसद्वारा जानकारी गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । उक्त माध्यमबाहेक अन्य माध्यमबाट सूचनासमेत नदिई कर्जाको ब्याजदर बढाइएको समाचार सम्प्रेषण गरिएको पाइन्छ । यसरी कर्जावालाले लिएको कर्जा सापटको ब्याज ९–११ प्रतिशत रहेकोमा, उक्त ब्याजदर ५–६ महीनामा नै १४–१८ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । त्यही संस्थामा बचत खातामा राखेका बचतकर्ताको ब्याजदर साविकमा ४–५ प्रतिशत भएकोमा हाल ५–६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसरी बैंकिङ सेवा लिएका उपभोक्ताहरू दिनदिनै पीडित भइरहेका र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न खडा भएको निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिरहेको आभास मिलिरहेको छ । नेपाल सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कायम गराउनुपर्ने अवस्थामा थाहा नपाएजस्तो गरी बसिरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । सोही दफा ७९ को अधिकारअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरसँग आबद्ध गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ । त्यस्तै निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा औसत ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा सापटीमा लिने ब्याजदर र निक्षेपमा दिने ब्याजदरको औसत अन्तर ४ प्रतिशतभन्दा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मात्र बढाई, बचतको ब्याजदर नबढाइएको र चल्ती खातामा ब्याजदर नदिनुपर्ने भएबाट औसत ब्याजदर वा निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढाइएको छैन तर कर्जामा दिने ब्याजदर बढाइएको छ । यसका कारण बैंकिङ सेवाका उपभोक्ता ज्यादै मर्कामा परिरहेका छन् ।

बैंकिङ सेवाका उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणलाई सरल तथा सहज बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्य दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकको भएकोमा उक्त निकायका पदाधिकारीले केवल भाषणमात्र ठोक्ने गरेको पाइन्छ तर उपभोक्ताको हकहित संरक्षणतिर प्रत्यक्ष असर देखिने बैंकिङ उपकरणहरूतिर ध्यान दिएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रभावकारी मौद्रिक उपकरणहरू बजारमा ल्याई सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा सापट लिएका उपभोक्ताहरू दिनदिनै महँगो ब्याजदर तिर्न बाध्य छन् । यसबाट बैंकिङ सेवाप्रति आम जनतामा नकारात्मक सोच पैदा भएको छ तथा उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको मनोबल निरुत्साहित हुन गइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज र कर्जा तथा सापटी लिने ग्राहकलाई लगाइने ब्याजदरका सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअन्तर्गत रही आफै निर्धारण गर्न सक्छन् । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच भएको लिखित सहमतिविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढंगले एकलौटी रूपमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न मिल्ने देखिँदैन । ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएका कारण समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सेवामूलक नभई बढी मुनाफातर्फ केन्द्रित हुने गरेका त छैनन् भन्ने सन्दर्भसमेत विचारणीय छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा सापटी लिने उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीलाई हप्तैपिच्छे ब्याजदर बढेको सूचना पठाई बैंकिङ उपभोक्ता माझ त्रासको सृजना गरिएको छ ।

उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीहरू एकजुट नभई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नहुँदासम्म यसको समाधान हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । बचत खातामा खातावाललाई कम ब्याज दिने, मुद्दती खातावाल र ऋण तथा सापटी लिने ग्राहकलाई अत्यधिक ब्याज लगाउने प्रवृृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यसरी जथाभावी ब्याज लगाउँदा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ र देशको उत्पादकत्व क्षेत्रमा ह्रास आउने निश्चित छ । यस्तो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमन नगर्ने हो भने भारतमा इन्दिरा गान्धीले जसरी बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी भारतीय जनतालाई बैंकिङ सेवा पुर्‍याएको जस्तै गर्नुपर्छ भनी उपभोक्ताले आन्दोलन गर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । तसर्थ यो विषयमा बेलैमा सरोकारवाला पक्षले ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement