ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

सरकारले उद्योग चलाउन हुँदैन

२०७९ साउन, १३  
सम्पादकीय
Image Not Found

सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनी बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले भाषण गर्ने गरेका छन् । यसै सिलसिलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विराटनगरको जुटमिल र जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले बन्द उद्योग खुलाउने होइन, आफू नियामकीय भूमिकामा रहेर निजीक्षेत्रलाई उद्योग खोल्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । सरकारले उद्योग चलाउन आवश्यक पनि छैन ।

उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन, भए पनि मुनाफामा जान सक्दैन, उल्टै सरकारले अनुदान दिइरहनुपर्ने हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि मन्त्रीहरूले यस्ता अभिव्यक्ति दिने क्रम जारी राख्दा केवल समयको बर्बादीजस्तो मात्र भइरहेको छ । मन्त्रीहरूले भन्ने गरेका यस्ता कुरामा कसैले विश्वास पनि गर्दैनन् । यस्ता भाषण गर्दैमा मन्त्रीका मतदाता बढ्ने सम्भावनासमेत छैन । यतिखेर यस्ता गफ गरेर समय नष्ट गर्नुभन्दा बरु जो साँच्चीकै उद्योग, व्यवसाय स्थापना गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिने हो भने केही उपलब्धि हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र सबल नभएको अहिलेको बेलामा गफ गरेर हिँड्नुभन्दा काम गर्न आवश्यक छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूले जनतालाई कुनै पनि खालको राहत दिएका छैनन् । मुलुकको औद्योगिक उत्पादनमा पनि उनीहरूको उल्लेख्य योगदान दिएको पाइँदैन । राजनीतिक भर्ती केन्द्रजस्ता बनेका सरकारी उद्योगहरूको अवस्था दयनीय बनेको छ । निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग राम्ररी चलिरहेको अवस्थामा सरकारी उदयपुर सिमेन्ट घाटामा गएको छ । सरकारले चलाउने उद्योग कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो, यो । यस्ता कम्पनी थुप्रै छन् । सरकारी कम्पनी केवल राज्यलाई भार बनेका छन् ।

जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले चलाउन सक्ने अवस्थामा नै छैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यहाँ भएका मेशिनहरू काम नलाग्ने भइसकेका छन् । त्यस्तै प्रविधि पनि पुरानो भइसकेको छ । तैपनि मन्त्रीले यो सञ्चालन गर्न चासो देखाउनु भनेको सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हो । कहिले हेटौंडा कपडा कारखाना सञ्चालन गर्ने त कहिले औषधि उद्योग सञ्चालन गर्ने नारा मन्त्रीहरूबाट आइरहन्छ । यी सरकारी उद्योगहरू सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएका हुन् भन्ने मन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन ।

बन्द सरकारी उद्योग खुलाउने अभिव्यक्तिभन्दा त उद्योग खोल्न चाहने उद्यमीलाई सहजीकरण गर्छु भनेको भए जनताले पनि पत्याउने थिए । अहिलेको आवश्यकता पनि उद्योग खोल्नलाई सहजीकरण गर्नु नै हो । मन्त्रीले कानुनी अड्चन खुलाउने, नीतिगत सहजीकरण गरिदिने हो भने निजीक्षेत्रले उद्योग खोल्छ । उद्योगहरू खोल्नु तथा व्यापार व्यवसाय गर्नु निजीक्षेत्रको कार्यक्षेत्र हो । सरकारको काम त नीतिनियम तर्जुमा गर्नु मात्रै हो । जब सरकार उद्योग र व्यापारमा हात हाल्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन थाल्छ । सरकारको काम उद्योग सञ्चालन गर्नु र व्यापार व्यवसाय गर्नु होइन । एउटै काम सरकारले गर्दा महँगो लागत पर्छ भने निजीक्षेत्रले गर्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ भन्ने ज्ञान नागरिकले पाइसकेका छन् । सरकारी कम्पनी भनेका दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने ठाउँ हो भन्ने सबैले थाहा पाइसकेका छन् । त्यसैले उद्योग खोल्छु भनेर जनताले पत्याउने र राम्रो काम गर्न आँट्यो भनेर प्रशंसा गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।

यस्तोमा सरकारको काम निजीक्षेत्रलाई उद्योग खोल्न सहजीकरण गरिदिने हो । केकस्ता अवरोध छन् । तिनलाई हटाउनु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अनि बन्द उद्योग खोल्छु भन्दै हिँड्ने मन्त्रीलाई जनताले पत्याउने कुरै भएन । ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझंै सरकार औद्योगिक विकास गराउनुभन्दा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न लागिपरेको भान हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, औद्योगिक क्षेत्रहरूको जग्गा भाडामा गरिएको अत्यधिक वृद्धि । ठूलो परिमाणमा भाडा बढाउँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्छ । औद्योगिक विकासका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने देशहरू थुप्रै छन् । नेपालमा भने उल्टो यात्रा छ । यस्तो उल्टो यात्राले समृद्ध नेपालतर्फ लाग्न सकिँदैन । अतः सरकारले बन्द उद्योग खुलाउने होइन, आफू नियामकीय भूमिकामा रहेर निजीक्षेत्रलाई उद्योग खोल्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । सरकारले उद्योग चलाउन आवश्यक पनि छैन । त्यसैले अहिले सरकारले उद्योग चलाउन हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement