संघ र प्रदेश संसदका समिति सचिवहरूको गुनासो– समितिका निर्देशनको सरकारबाट उपेक्षा भयो

अभियान संवाददाता

साउन १४, काठमाडौं । संसदीय समितिले दिएका अधिकांश निर्देशनको संघ र प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले आरोप लगाएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिले दिने गरेका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरे पनि उपेक्षा गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका हुन् ।

समितिले दिएका केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरू बताउँछन् । 

प्रदेशसभा १ अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री नै आउन आनाकानी गरेको बताए । कतिपय मुख्यमन्त्रीले त सचिवलाई नै थर्काउने गरेको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिले दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको उनले बताए ।

समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चनाखो नभएको उनको आरोप छ । उनले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सांसद र समितिहरू चुनावमुखी हुँदा प्रि–बजेटको छलफल हुन नसकेको बताए । 

प्रदेशसभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगि नसकेको बताए । उनले समितिले दिएका निर्देशन केही पालना भएको र केही नभएको अवस्था रहेको बताए । 

कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिव ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले कतिपय ठाउँमा समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्नका लागि पनि बजेट अभावको समस्या रहेको बताए । 

संघीय संसद अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैंगिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरू लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गरे । समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा सुनिश्चितता भए समितिको गतिशिलतामा पनि वृद्धि हुनसक्ने बताए । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस