पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नयाँ दलाल कम्पनी थप्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजारको आकार बढ्दै गएकाले धितोपत्र दलाल थप्ने तथा सुविधा बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा बोर्ड सचेत रहेको देखिन्छ । त्यसले यस कार्यक्रमका केही नीति सकारात्मक छन्, यद्यपि प्रायः पुराना कार्यक्रमकै पुनरावृत्ति भएको पाइन्छ । नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले नै पूँजी बजारको विस्तारमा ठूलो अर्थ राख्छ । बोर्ड अध्यक्षले नै यो तथ्यलाई स्वीकार गरेकाले कार्यान्वयनप्रति बढी आशावादी हुन सकिन्छ ।
इन्ट्राडे कारोबार, फ्युचर, अप्सन, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण ल्याएर नेपालको पूँजी बजारलाई अन्य देशको सरह विविधीकृत र प्रविधि सम्पन्न बनाउने गरी नीति ल्याउन भने बोर्ड चुकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा ४ करोडको सीमालाई खुकुलो बनाएपछि धितोपत्र बजारमा केही सकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसमा बोर्डको कार्यक्रमले थप सकारात्मक असर पार्न सक्छ । बोर्डले ५२ लाख हितग्राहीहरूको भलोका लागि काम गर्ने बताएकाले लगानीकर्ता आशावादी बनेको पाइन्छ ।
नेपालको पूँजी बजारमा नीतिगत सुधारका काम निकै अघि बढेको छ । यद्यपि लगानीकर्ताले राखेका विभिन्न माग पूरा भइसकेका छैनन् । चालू आवका लागि बोर्डले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले दलाल कम्पनीको संख्या थप्ने नीति लिएको छ । दलाल कम्पनीको संख्या नतोकेर निश्चित आधार पूरा गर्ने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने बोर्डको नीति छ । हाल स्वीकृति पाएका दलाल कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी थोरै भएकाले उनीहरूले मार्जिन कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई दलाल कम्पनीको अनुमति दिन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै ठूलो चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी आउँदा उपभोक्ताले थप सुविधा पाउन सक्छन् । पुराना दलाल कम्पनीहरू नयाँ नीतिप्रति असन्तुष्ट पनि देखिन्छन् । प्रमुख शहरहरूमा शाखा विस्तार गरेको तथा आफ्नै टीएमएस बनाउने तयारी गरेकाले उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । पुराना कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने पनि देखिन्छ । त्यसैले पुराना कम्पनीहरूको चिन्तालाई पनि सम्बोधन गरेर नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
मर्जरमा जाने कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेर लगानीकर्तालाई निकै अप्ठ्यारोमा पारिएको छ । कुनैकुनै कम्पनीको त वर्षौदेखि नै कारोबार रोक्का छ । स्वाप रेसियो तय भइसकेपछि कारोबार रोक्का राख्नुको अर्थ हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानका कारण मर्जरमा गएका कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्ने गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिले यो व्यवस्था हटाउने नीति लिएसँगै धितोपत्र बोर्डले पनि यो नीति लिएको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर केही दिनमात्रै रोक्का राख्ने व्यवस्था छिटो लागू गराउनेतर्फ बोर्डले काम थालिहाल्नुपर्छ । कारोबार रोक्का हुँदा लगानीकर्ताको पैसा अड्किएर बस्ने र आफ्नो गर्जो टार्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत आएको पाइन्छ । अतः कारोबार रोक्कामा सुधार ल्याउने नीतिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
बोर्डले काम नगर्दा आलोचना भएको क्षेत्र हो कमोडिटी एक्सचेन्जलाई अनुमति नदिनु । पटकपटक नीति परिवर्तन गर्दा पहिला सञ्चालनमा आएको कमोडिटी एक्सचेन्जहरू बन्द भएको निकै समय भइसकेको छ । स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका कम्पनीहरूलाई झुलाइएको छ । वेयर हाउस सञ्चालनको कार्यनीति बनाएर यो बजारलाई छिटो ल्याउने बोर्डको कार्यक्रम छ । त्यसैले यसको छिटो कार्यान्वयनतर्फ जानु आवश्यक छ ।
त्यसै गरी पूँजी बजारमा नयाँनयाँ उपकरण ल्याएर लगानीकर्तालाई लगानीका विभिन्न विकल्प दिनुपर्छ । बोर्डले भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई चाँडै नै अनुमति दिने बताएको छ । त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योगका लागि एसएमइजहरूको अलग प्लेटफर्म बनाउने नीति पनि लिएको छ ।
धेरैजसो पुराना तथा नीति तथा कार्यक्रम परेकाले कतिपय लगानीकर्ताले असन्तुष्टि पोखेको पाइन्छ । पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नयाँ उपकरणहरू ल्याउनुपर्ने, बजारमा अस्वाभाविक चलखेल गर्नेहरूलाई रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ । इन्ट्राडे कारोबार, फ्युचर, अप्सन, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण ल्याएर नेपालको पूँजी बजारलाई अन्य देशको सरह विविधीकृत र प्रविधि सम्पन्न बनाउने गरी नीति ल्याउन भने बोर्ड चुकेको छ । तसर्थ जेजस्ता नीति लिइएका छन् तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरूरी छ । त्यतिमात्रै हुन सके पनि अहिलेका लागि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।