ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

गण्डकी प्रदेश सरकारले घटायो सवारी करको जरीवाना

२०७९ साउन, १५  
गण्डकी प्रदेश
NA

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करको जरीवाना शुल्क घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सवारी करको जरीवानामा वृद्धि गरेर एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा २०० प्रतिशतसम्म जरीवाना लिन थालेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०७६ को व्याख्या गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउने सुविधाको प्रयोग गरेर जरीवानाको दर घटाएको हो । गण्डकीमा आर्थिक ऐनमार्फत यसअघिका वर्षमा कर र जरीवाना लाग्दै आएकामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमार्फत जरीवाना लिन शुरू गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि सवारी करमा एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा २०० प्रतिशतसम्म जरीवाना लिइएकोमा अब घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले बताए । उनका अनुसार अबदेखि पहिलो आर्थिक वर्ष नाघेमा २० प्रतिशत, दोस्रोमा ४० प्रतिशत, तेस्रोमा ६० प्रतिशत, चौथोमा ८० प्रतिशत र पाँचौं वर्ष नाघेमा मात्र दोब्बर जरीवाना लिइनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । ‘विगतमा आर्थिक ऐनअनुसार जरीवाना कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । एक आर्थिक वर्ष नाघेपछि ३२ प्रतिशत जरीवाना लगाउने व्यवस्था थियो । तर यस वर्षको आर्थिक ऐन जरीवानाका बारेमा मौन रहेपछि सवारी ऐनअनुसार जरीवाना लगाउँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको अनुभूति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले त्यसलाई घटाएर पहिलाभन्दा पनि सस्तो बनाएका छौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।

सवारी ऐनमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था प्रदेश सरकारलाई दिएअनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता, यातायात मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको समेत राय लिएर शुल्क घटाउने निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘जनतालाई जुन कुराले सहज हुन्छ, सोही बाटोबाट जानुपर्दछ भनेर ऐनको व्याख्या गरेका छौं । यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गर्नेछौं,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरीवाना सम्बन्धमा म्याद सकिएको पहिलो महीनामा ५ प्रतिशत, दोस्रो महीनामा १० प्रतिशत, तेस्रो महीनामा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत र १ आर्थिक वर्ष कटेपछि ३२ प्रतिशत जरीवाना गर्ने व्यवस्था थियो ।

तर चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनमा जरीवानासम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । आर्थिक ऐनमा व्यवस्था नभएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले एक आव कट्नेबित्तिकै २०० प्रतिशत जरीवाना लिन थालेको थियो । सेवाग्राहीको चर्को आलोचनापछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत आव  र अघिल्ला आवका तिर्नुपर्ने बक्यौता कर तथा जरीवाना संकलन अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement