ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

पोखरामा मेयर सम्मेलन सम्पन्न

महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाउन आग्रह

२०७९ साउन, १६  
गण्डकी प्रदेश
Image Not Found

कास्की (अस) । ६ ओटा महानगरपालिकाका मेयरहरूले महानगरपालिकाका लागि संघीय सरकारले छुट्टै ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पोखरामा दुई दिनसम्म चलेको मेयर सम्मेलनले महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । सम्मेलनपछि ६ ओटै महानगरका मेयरद्वारा संयुक्त रूपमा ‘पोखरा घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा २०७४ सालमा जारी भएको ऐनमा परिमार्जनसहित महानगरबाट हुने सेवा प्रवाह सहज बनाउन छुट्टै ऐन बनाउन मेयरहरूले माग गरेका छन् ।

सातबुँदे घोषणापत्रमा काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, वीरगञ्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरपालिकाका मेयरहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, कानून परिमार्जन गरी महानगरपालिकाका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं,’ संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी महानगर मञ्चद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो सम्मेलनको आयोजना गर्ने र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । संघीय तथा प्रादेशिक योजनामा समन्वय गर्दै महानरका नीति, योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र बनाउने, व्यवस्थित शहरीकरणका लागि नीति निर्माण गर्ने र जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणालीको सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता मेयरहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

महानगरमा कानूनको प्रतिरक्षाको विषयमा पक्ष–विपक्षमा विभाजित भएकाले संघीय तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरे बमोजिम कानूनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरमा संयुक्त रूपमा संगठन संरचनाको उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्ने मेयरहरूको ठहर छ । यसैगरी महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग पूर्वाधार, सुशासन, विकास, वित्तीय लगानी लगायत विषयमा सहकार्य गरिने विषय समेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ । महानगरका समस्या र चुनौतीका बारेमा प्रदेश, संघ सरकार लगायत अन्य सरोकार निकायसँग समन्वय गर्दै बढ्ने निर्णय गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement