ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

अर्थतन्त्रका नीति र हाम्रो अवस्था

२०७९ साउन, १७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar द्वैपायन रेग्मी

संकटापन्न अर्थतन्त्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति कसिलो हुनु स्वाभाविक हो । बैंकहरू डेढ खर्बभन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा लिएर बसेको अवस्थामा बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात वृद्धि गर्दा बैंकलाई पर्ने मार र बोझ आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जाने निश्चित छ ।

नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा छैन भनिरहँदा कतै नेपाललाई त्यही गन्तव्यतिर ठेलिरहेको पो हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा हालको अवस्थामा कसिलो वा खुम्चिएको मौद्रिक नीति आवश्यक थियो वा थिएन, यो विषय आगामी दिनमा छर्लङ्ङ हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले तरलतामा भने थप मलजल अवश्यै गरेको छ । जब बैंकहरू आफ्नो तरलता व्यवस्थापन गर्नकै निमित्त ध्यान केन्द्रित हुन्छन्, उनीहरूले कर्जा वितरण पक्कै गर्न सक्ने छैनन् । कर्जा वितरण नहुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावले अर्को उत्कर्ष लिन्छ र नगद चलायमान हुन पाउँदैन । यसले गर्दा उत्पादन, वितरण र बजारमै प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोहो गर्न ऋणलाई कठोर बनाइएको छ । यसबाट आयात नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । हालको तरलता अभावको मुख्य कारक आयातका लागि नेपालबाट पैसा बाहिर जानु र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउनु हो । तर, मौद्रिक नीतिले के कुन हदसम्म आयात नियन्त्रण गर्छ भन्नेबारे समेत बुझ्न आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले पक्कै केही अध्ययन गरेर, केही निचोड ल्याएर नै यो नीति ल्याएको हुनुपर्छ ।

दैनिक खपत गर्ने नुनदेखि तरकारीसम्ममा हामी परनिर्भर छौं । आत्मनिर्भर हुने भन्दै अगाडि बढ्दा हामी झन् परनिर्भर हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ । हामी आत्मनिर्भर छौं भनी घमण्ड गर्ने कुखुरा पालनमा पनि दाना आयात गरिरहेका छौं । हाम्रो राष्ट्रिय पोशाकको कपडा आयातित हो, जसले गर्दा कडा नीति ल्याउँदैमा हाम्रो आत्मनिर्भरता बढ्छ भन्न सकिँदैन ।

नीति र नियमले परिवर्तन ल्याउने हो, दुईमत छैन । काठमाडौंको युवा जमातलाई ३०० सिसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलको लत बसिसकेको छ, अब अहिले त्यसको आधा सीसीको मात्र आयात गर्ने भनिरहँदा कुन हदसम्म सान्दर्भिक छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । केही समयका लागि मात्र उक्त नीति ल्याइएको हो भने बरु पर्खिन्छन् तर आफूले इच्छा गरेकै मोटरसाइकल किन्न खोज्छन् । हामीले नीति बनाउँदा दिगोपनलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामी चुकेका छौं ।

अहिले हाम्रो मुख्य आयात भइरहेको इन्धन खपत घटाउन आवश्यक छ । यहाँ उत्पादित विद्युत्को खपत बढाएर इन्धन आयात घटाउन सकिन्छ । तर, अहिले पनि विद्युतीय सवारीमा महँगो कर छ । यदि हामीले जैविक इन्धन खपत र आयात न्यून गर्ने हो भने विद्युतीय उपकरणमा सहुलियत दिने नीति ल्याउन सक्नुपर्छ ।

अबको समय भनेको दशैंलाई लक्षित बजारको निमित्त प्रतितपत्र उच्च मात्रामा खुल्ने समय हो । तर, आयातमा ल्याइएको विभिन्न अवरोधको कारण प्रतीतपत्रमा केही नैराश्य आएको छ । यस प्रकारको नीतिको स्थायित्वमा फेरि प्रश्न चिह्न उठ्छ नै । तिहारमा खपत हुने फूलसमेत  छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकैपटक गरिएको कडाइले कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । तर, हाम्रो आत्मनिर्भरतामा परनिर्भरता प्रत्यक्ष जोडिइरहेको समेत देखिन्छ । हामीले निर्माण गर्ने ठूला भौतिक पूर्वाधार जसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाइरहेको देखिन्छ त्यो नै शायद परनिर्भरताको आधार बन्दै पो गइरहेको हो कि भनेर मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।

मौद्रिक नीतिमा कडाइ आवश्यक थियो । तर, उक्त नीति कतिको अध्ययन गरेर ल्याइएको हो, स्पष्ट छैन । ट्रेजरी बिल १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसक्दा कट अफ गर्नुपर्ने बाध्यता देखा पर्‍यो । नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋणको निमित्त १४ प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य हुँदा समग्र क्षेत्र मिलेर तरलता न्यूनीकरणमै ध्यान केन्द्रीकृत हुन आवश्यक थियो । कसिलो नीतिले तरलता झन् सकंटमा ल्याउँदा कतै अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा छैन भनिरहँदा कतै नेपाललाई त्यही गन्तव्यतिर ठेलिइरहेको पो हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । नीति सधैं यथार्थ चित्रण गर्ने खालको हुनुपर्छ । पुस्तकमा आधारितभन्दा पनि व्यावहारिक हुन आवश्यक छ । एकातर्फ ब्याज नियन्त्रण गरिरहँदा कर्जाका ग्राहकलाई राहत त पुगेको होला । तर, यस अवस्थामा निक्षेपकर्तालाई मार पारेको हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रतर्फ बाहिर रहेको रकम आकर्षण गर्न ब्याजदर आकर्षक हुन आवश्यक पक्ष हो । तर, त्यसमा पनि एउटा सीमा छ । हामी कतै खुला बजारको अभ्यासलाई रोकेर बाँध पो लगाउन खोजिरहेका छांै कि भनेर मूल्यांकनसमेत गर्न आवश्यक छ ।

डलरको दर अहिलेसम्मको नै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । स्वदेशमै ऋण प्रवाह गर्न बैंक अक्षम भइरहेका छन् । अहिलेको प्राथमिकता अर्थतन्त्र हुन आवश्यक छ । यस्तो कठिन अवस्थामा नेपाल पहिले थिएन । तर, यो अवस्था आइसक्दा भोलि देश ऋणको चेपुवामा पर्ने हुन्छ अनि हामी कसैमाथि निर्भर हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । श्रीलंकाको संकटले यस्तो सम्भावना देखाएको छ ।  

नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वले कुन आधारमा हामी श्रीलंका हुँदैनौ भनेर भन्दै छन् ? अहिलेको सरकारले जेजस्तो काम गरिरहेको छ त्यसले पुर्‍याउने भनेको त्यहीँ नै हो ।

नीतिगत सुधार, व्यावहारिक पक्षको अध्ययन र वर्तमान अवस्थालाई बुझेर अगाडि बढ्न सके हामी आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगिन सक्छौं । तर, हचुवा पाराको नीति र काम गराइले हामीलाई दुर्घटनाबाट बचाउने सम्भावना कमै छ । यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement