ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

संसदीय समितिको निरर्थकता

२०७९ साउन, १७  
सम्पादकीय
Image Not Found

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति ल्याएर करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न सकेन । उनी दोषी प्रमाणित नभएपछि पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । आरोप प्रमाणित नभएपछि उन्मुक्ति पाउनु र पुनः नियुक्त हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, संसदीय छानविन समितिको औचित्य, कार्यशैली र कार्य क्षमताबारे भने प्रश्न उठेको छ । संसद् सरकारभन्दा माथि हुन्छ भन्ने मानिन्छ । तर, अहिले जसरी विशेष समितिले काम गर्‍यो त्यसले संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै अविश्वास पैदा गरेको छ ।

विगतमा पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला अर्थमन्त्रीका विरुद्ध विभिन्न प्रश्न नउठेका होइनन् । त्यसमा सुधार हुनुपर्नेमा उल्टै विवाद थपिनु दुर्भाग्य हो ।

संसद्ले बनाएको कुनै पनि छानविन समिति अधिकार सम्पन्न हुन्छ । त्यसमाथि पनि मन्त्रीमाथि लागेको आरोप छानविन गर्ने समिति निकै महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली हुन्छ । सरकारका सबै अंगको सहयोग लिएर उसले विषयको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । हो, संसदीय समितिका सदस्यहरू विषय विज्ञ नहुन सक्छन् । त्यसैले तिनले आवश्यक परे  विशेषज्ञहरूको सहायता लिन पाउँछन् । तर, यस्तो समितिले हचुवाका भरमा प्रतिवेदन दिए संसद्कै गरिमा समाप्त हुन्छ । अहिले त्यस्तै भएको छ ।

नेपालमा सांसदहरूले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुभन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित स्वार्थको गणितअनुसार काम गर्ने गरेका छन् । यसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन । प्रतिपक्षका सदस्यले पनि गम्भीर रूपमा छानविन गराउन दबाब दिन सक्छन् । सदस्य आफैले पनि अनुसन्धान गरेर समितिमा आफ्ना प्रमाण पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रमाण समितिमा आएको भए सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि विरोध गर्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । तर, प्रतिपक्षका सदस्यहरूले त्यस्तो गरेनन् । सामान्य असन्तुष्टिमात्रै पोखे ।

समितिले आरोपीसँग पर्याप्त मात्रामा प्रश्न गर्ने र सम्भावित प्रमाण खोज्ने कामै गरेको देखिँदैन । अर्थमन्त्रीको कल डिटेल हेर्न आवश्यक ठानेन । डिलिट गरिएको हो कि होइन भन्नेसम्म पनि समितिले छानविन गर्न आवश्यक ठानेन । सीसीटीभी फुटेज रिकोभरी गर्न नेपालसँग क्षमता नभए अन्य देशबाट विज्ञ झिकाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यो काम पनि भएन । यी तमाम कुराले गर्दा संसदीय समितिको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । समितिमा बलियोसँग अनुसन्धान नगर्ने अनि बाहिर विरोध गर्दै हिँड्ने प्रतिपक्षको चरित्र झनै खराब छ । यसले लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउने काम मात्रै गरेको छ ।

विगतमा पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला अर्थमन्त्रीका विरुद्ध विभिन्न प्रश्न नउठेका होइनन् । त्यसमा सुधार हुनुपर्नेमा उल्टै विवाद थपिनु दुर्भाग्य हो । नेकपा एमाले सत्तामा रहँदा एउटा व्यापारिक समूहलाई फाइदा हुने गरी चकलेटमा कर घटाएको तथ्य आएको थियो । यस्तो काम त्यस अघिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि गर्ने गरेका थिए । कर निर्धारणको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीसँग नै भएकाले यो उत्पातै ठूलो समस्या हो भन्ने देखिँदैन । यस्तोमा समितिले आगामी समयका लागि केकस्ता सुधार गर्नुपर्ने हो भनेर गम्भीर राय र निर्देशन दिनुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा समितिको औचित्य नै पुष्टि हुन सकेन ।  

 बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिनसम्म करका दरलगायत विषय गुपचुप राख्ने प्रक्रिया नै गलत छ । करका दरमा हेरफेर गर्नुपर्दा १/२ वर्षअघिदेखि नै छलफल गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने हो भने कुन वस्तुको कतिसम्म करका दरमा हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्टता हुन्थ्यो, जस बारे सुझाव दिन संसदीय समिति चुकेको छ ।

सीसीटीभीको रेकर्डको आगामी अवस्था के हुने भन्नेबारेमा पनि समितिले बोल्न सकेन । सीसीटीभीको फुटेज ३ महीना राख्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था भए पनि त्यो नभएको अवस्थामा को कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि समितिले आलोकाँचो काम गरेको देखिएको छ ।

व्यवस्थित प्रणालीको विकास हुन नसकेको मुलुकमा आगामी दिनमा यस्ता अनेक काम हुन सक्छन् । त्यसैले यस्ता प्रयासलाई अन्त्य गर्न उपयुक्त व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक सुझाव दिन समिति चुकेको छ । कसैले कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँछ भने त्यसको जवाफ दिने हैसियत राख्न उत्तिकै जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गराउन पनि समिति असफल देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement