संसदीय समितिको निरर्थकता

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति ल्याएर करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न सकेन । उनी दोषी प्रमाणित नभएपछि पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । आरोप प्रमाणित नभएपछि उन्मुक्ति पाउनु र पुनः नियुक्त हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, संसदीय छानविन समितिको औचित्य, कार्यशैली र कार्य क्षमताबारे भने प्रश्न उठेको छ । संसद् सरकारभन्दा माथि हुन्छ भन्ने मानिन्छ । तर, अहिले जसरी विशेष समितिले काम गर्‍यो त्यसले संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै अविश्वास पैदा गरेको छ ।

विगतमा पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला अर्थमन्त्रीका विरुद्ध विभिन्न प्रश्न नउठेका होइनन् । त्यसमा सुधार हुनुपर्नेमा उल्टै विवाद थपिनु दुर्भाग्य हो ।

संसद्ले बनाएको कुनै पनि छानविन समिति अधिकार सम्पन्न हुन्छ । त्यसमाथि पनि मन्त्रीमाथि लागेको आरोप छानविन गर्ने समिति निकै महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली हुन्छ । सरकारका सबै अंगको सहयोग लिएर उसले विषयको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । हो, संसदीय समितिका सदस्यहरू विषय विज्ञ नहुन सक्छन् । त्यसैले तिनले आवश्यक परे  विशेषज्ञहरूको सहायता लिन पाउँछन् । तर, यस्तो समितिले हचुवाका भरमा प्रतिवेदन दिए संसद्कै गरिमा समाप्त हुन्छ । अहिले त्यस्तै भएको छ ।

नेपालमा सांसदहरूले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुभन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित स्वार्थको गणितअनुसार काम गर्ने गरेका छन् । यसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन । प्रतिपक्षका सदस्यले पनि गम्भीर रूपमा छानविन गराउन दबाब दिन सक्छन् । सदस्य आफैले पनि अनुसन्धान गरेर समितिमा आफ्ना प्रमाण पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रमाण समितिमा आएको भए सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि विरोध गर्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । तर, प्रतिपक्षका सदस्यहरूले त्यस्तो गरेनन् । सामान्य असन्तुष्टिमात्रै पोखे ।

समितिले आरोपीसँग पर्याप्त मात्रामा प्रश्न गर्ने र सम्भावित प्रमाण खोज्ने कामै गरेको देखिँदैन । अर्थमन्त्रीको कल डिटेल हेर्न आवश्यक ठानेन । डिलिट गरिएको हो कि होइन भन्नेसम्म पनि समितिले छानविन गर्न आवश्यक ठानेन । सीसीटीभी फुटेज रिकोभरी गर्न नेपालसँग क्षमता नभए अन्य देशबाट विज्ञ झिकाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यो काम पनि भएन । यी तमाम कुराले गर्दा संसदीय समितिको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । समितिमा बलियोसँग अनुसन्धान नगर्ने अनि बाहिर विरोध गर्दै हिँड्ने प्रतिपक्षको चरित्र झनै खराब छ । यसले लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउने काम मात्रै गरेको छ ।

विगतमा पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला अर्थमन्त्रीका विरुद्ध विभिन्न प्रश्न नउठेका होइनन् । त्यसमा सुधार हुनुपर्नेमा उल्टै विवाद थपिनु दुर्भाग्य हो । नेकपा एमाले सत्तामा रहँदा एउटा व्यापारिक समूहलाई फाइदा हुने गरी चकलेटमा कर घटाएको तथ्य आएको थियो । यस्तो काम त्यस अघिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि गर्ने गरेका थिए । कर निर्धारणको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीसँग नै भएकाले यो उत्पातै ठूलो समस्या हो भन्ने देखिँदैन । यस्तोमा समितिले आगामी समयका लागि केकस्ता सुधार गर्नुपर्ने हो भनेर गम्भीर राय र निर्देशन दिनुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा समितिको औचित्य नै पुष्टि हुन सकेन ।  

 बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिनसम्म करका दरलगायत विषय गुपचुप राख्ने प्रक्रिया नै गलत छ । करका दरमा हेरफेर गर्नुपर्दा १/२ वर्षअघिदेखि नै छलफल गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने हो भने कुन वस्तुको कतिसम्म करका दरमा हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्टता हुन्थ्यो, जस बारे सुझाव दिन संसदीय समिति चुकेको छ ।

सीसीटीभीको रेकर्डको आगामी अवस्था के हुने भन्नेबारेमा पनि समितिले बोल्न सकेन । सीसीटीभीको फुटेज ३ महीना राख्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था भए पनि त्यो नभएको अवस्थामा को कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि समितिले आलोकाँचो काम गरेको देखिएको छ ।

व्यवस्थित प्रणालीको विकास हुन नसकेको मुलुकमा आगामी दिनमा यस्ता अनेक काम हुन सक्छन् । त्यसैले यस्ता प्रयासलाई अन्त्य गर्न उपयुक्त व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक सुझाव दिन समिति चुकेको छ । कसैले कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँछ भने त्यसको जवाफ दिने हैसियत राख्न उत्तिकै जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गराउन पनि समिति असफल देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस