ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

औद्योगिक क्षेत्रमा भाडावृद्धिप्रति असन्तुष्टि, लगानी प्रभावित र हतोत्साहित गर्ने भन्दै निर्णय फिर्ताकाे माग 

२०७९ साउन, १८  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम)ले १० ओटै औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाको बहालदर बढाएपछि निजीक्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । मुलुकको उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने र निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्नेगरी बहाल बढाइएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

आईडीएमले गठन गरेको भाडा, महशुल तथा सेवाशुल्क उपसमितिको २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ भाडादर सिफारिश गरेको थियो । त्यसबेला नै अधिकतम प्रतिरोपनी वार्षिक भाडादर ६८७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि व्यवसायीले असहमति व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले यो भाडा कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि औद्योगिक क्षेत्रको बहाल कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अहिले सोही भाडा कार्यान्वयन गर्न आईडीएले उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्न शुरू गरिसकेको आईडीएमका सूचना अधिकारी प्रकाश खड्काले बताए । 

औद्योगिक क्षेत्रमा बढाइएको भाडा तत्काल फिर्ता गरी सहज वातावरण बनाउन परिसंघले आग्रह गर्दै आएको छ । मंगलवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेर परिसंघले यस्तो आग्रह गरेको हो । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसमेतलाई भेटेर आईडीएमले भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । गत असार २२ गते बसेको आईडीएमको बैठकले २०७५ साउन १ गतेदेखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उत्पादनमूलक र गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि आईडीएमले प्रतिरोपनी वार्षिक बहालदर लागू गर्दै आएको छ । आईडीएमले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतकाे डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योग आफैले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवाञ्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायत कार्य गरेको भन्दै परिसंघले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउँदै ९८ प्रतिशतदेखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडावृद्धि उद्योगहरूले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरूलाई सहजरूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उनको आग्रह छ ।

कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले आईडीएमको पुनः संरचनाको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । आईडीएमको उक्त निर्णयले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू धराशयी हुनुका साथै उत्पादन तथा उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपूरो हुने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । बढाइएको भाडा तिर्न उद्योगहरू सहमत नभएपछि आईडीएमले जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैंकको कर्जा नवीकरण गर्न सिफारिश नगर्ने वा उद्योगका लागि गर्नुपर्ने कार्य नगरेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । 

मन्त्री बडूले आईडीएमसँग छलफल गरी दीर्घकालीन समाधान खोजिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आईडीएमले उत्पादनमूलक र गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि फरक–फरक बहालदर तोकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रअनुसार बहाल कम/बढी छ । उत्पादन र गैरउत्पादनमूलक उद्योगको पनि दर फरक छ, जसअनुसार गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि ३ समूह १, २ र ३ गरी औद्योगिक क्षेत्रअनुसार बहालदर तोकिएको छ ।


 

Aarthik Abhiyan Viber Community

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement