ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

भू वर्गीकरणमा मनोमानी

२०७९ साउन, २०  
सम्पादकीय
Image Not Found

सरकारले कृषियोग्य जमीनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको भूउपयोग ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै समस्या देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्र कृषिक्षेत्र भए पनि पछिल्लो समय घडेरी बन्ने क्रम तीव्र बनेको छ । त्यसैले स्थानीय तहले यहाँ कृषियोग्य जमीन छैन भनेर सिफारिश गरिरहेका छन् । यसले एकातिर नीतिको उद्देश्य असफल हुने देखिन्छ भने अर्कातिर स्थानीय तहहरू गैरजिम्मेवार बनेको पुष्टि हुन्छ । यो प्रवृत्ति देशका शहरोन्मुख सबै क्षेत्रमा पाइने भएकाले यो गम्भीर समस्याका रूपमा देखापर्ने सम्भावना छ । अतः यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले सही र गलत छुट्याएर नीति लिनुपर्नेमा आफ्नो जनमत जोगाउन र मतदातालाई रिझाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण जग्गा वर्गीकरणमा गलत प्रवृत्ति हाबी भएको हो ।

कृषियोग्य जमीन तीव्र रूपमा घडेरीमा परिणत हुन थालेपछि यसलाई कम गर्न सरकारले भूउपयोग ऐन ल्याएको हो । ऐन बनाउन पहल शुरू गरेको निकै समयपछि ऐन आयो । त्यस्तै नियमावली बन्न पनि थप समय लाग्यो । यस अवधिमा कृषियोग्य जमीन घडेरी बने, कतिपय चाहिँ घडेरी बन्ने क्रममा छन् । त्यसैले सरकारले ऐन र नियमावली ल्याउन गरेको ढिलाइको परिणति हो : अहिले देखिएको समस्या ।

शहरोन्मुख क्षेत्रका कृषियोग्य जमीन घडेरी बनेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका धेरै कृषियोग्य क्षेत्र अहिले धमाधम जंगल बन्दै छन् । वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक बसाइँसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीपाती हुन छाडेपछि जंगल बढ्दो छ । त्यसैले यस्तोमा ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार कृषियोग्य जमीन संरक्षण गर्न कठिन बन्ने देखिन्छ ।

सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर कृषियोग्य जमीनको संरक्षण गर्ने नीति लिएको हो । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली छ । अतः उसले आफ्नो क्षेत्र कृषिमा आत्मनिर्भर होस् भनेर विशेष नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । तर, अधिकांश स्थानीय सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । यसो हुनुमा केही कारण छन् ।

पहिलो, स्थानीय सरकारलाई जसरी भूवर्गीकरणमा जिम्मेवार बनाइएको छ त्यसअनुसार ती निकाय सक्षम छैनन् । संघीयताको मर्मअनुसार आफ्नो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने, आफ्नो उत्पादन बढाउने, आय आर्जन बढाउनेजस्ता काममा स्थानीय सरकारको सक्रियता कम देखिन्छ । यसो हुनुको कारण उनीहरूमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकार राम्ररी थाहा नहुनु हो । जबसम्म स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यसबारे पूर्ण रूपमा सचेत बनाउन सकिँदैन त्यतिबेलासम्म आउने परिणाम यस्तै हो ।

दोस्रो, जनप्रतिनिधिहरूले सही र गलत छुट्याएर नीति लिनुपर्नेमा आफ्नो जनमत जोगाउन र मतदातालाई रिझाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण जग्गा वर्गीकरणमा गलत प्रवृत्ति हाबी भएको हो । जनतालाई चिढ्याउनुभन्दा जे भन्छन् त्यसैमा सही गरिदिने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा पाइन्छ ।  

तेस्रो कारण हो : जग्गा कारोबारी नै जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनु । पूरै टोल जग्गा बेचेर धनी भएको पाइन्छ । यस्तोमा जनप्रतिनिधि आफै जग्गा दलाल बन्ने र जग्गामा बाटो हुलेर प्लटिङ गर्दै जग्गा विक्री गरेको समेत पाइन्छ । बाटो बनाउन नसके योजनामा पारेर मात्रै पनि जग्गाको भाउ बढाइएको छ । त्यसैले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न संघीय सरकारले स्पष्ट नियमनको व्यवस्था गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

स्थानीय तहले नापी विभागले तयार पारेको नक्साविपरीत फरक पर्ने गरी काम नगर्ने विश्वासमा यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरू औद्योगिकदेखि कृषि उत्पादनसम्म आत्मनिर्भर हुन दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्छन् भनेर उनीहरूलाई कृषियोग्य जमीनको संरक्षणमा जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, यसविपरीत काम गर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई छैन ।

चौथो कारण वर्गीकरण सच्याउन राखिएको अप्ठ्यारो प्रावधान पनि हो । एकपटक कृषियोग्य जमीन दर्ता भएपछि त्यसमा घरघडेरी बनाउन नपाइने, अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न प्रदेश हुँदै संघसम्म पुग्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । एकपटकको कृषियोग्य जमीन सधैं त्यसमै प्रयोग गरिरहन नेपालको सामाजिक बनोटका कारण सम्भव छैन । त्यसैले यो अव्यावहारिक नीतिलाई पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता समस्या समाधानमा सबै इमानदार र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement