ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना

विद्यमान समस्या समाधान नगरी बढ्दैन निर्यात

२०७९ साउन, २०  
लेख | दृष्टिकोण लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar उमेशचन्द्र ठाकुर

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल व्यापारघाटा १७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा त्यस वर्षको व्यापारघाटा त्यसअघिको वर्षभन्दा २३ प्रतिशत बढी हो । निर्यात व्यापार तुलनात्मक बढेको देखिए पनि आयात ह्वात्तै बढ्दा व्यापारघाटा चुलिएको छ । यो औपचारिक आयातनिर्यातको परिमाण हो । अनधिकृत रूपमा आउने मालसामानको आकार समावेश हुने हो भने यो अझ बढ्ने निश्चित छ ।

पेट्रोलियम पदार्थलाई जलविद्युत्बाट प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो हाम्रा लागि तुलनात्मक आत्मनिर्भरताको आधार बन्न सक्छ ।

सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि नगद मार्जिनदेखि आयात प्रतिबन्धलगायत उपाय अपनाइरहेको छ । व्यापारघाटाको अन्तर घट्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । यो पनि हो कि, व्यापार नियन्त्रण नगरिएको भए यो आकार अझ उकालो लाग्ने थियो । कोरोना महामारी मत्थर नहुँदै रूस र युक्रेनबीचको तनावले आपूर्तिमात्र होइन, मूल्य शृंखला नै बिथोलियो । उत्पादनदेखि ढुवानीसम्मको मूल्यवृद्धिको असर व्यापारघाटामा जोडिएको छ ।

व्यापारघाटा किन बढिरहेको छ त ? आन्तरिक उत्पादनमा निरन्तर कमी र आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै व्यापारघाटा अभिवृद्धिको मूल कारण हो । सरकारले उत्पादनलाई बढाएर आयात प्रतिस्थापनको नीति लिएको पनि हो । आवधिक रणनीतिक योजनाहरू पनि बन्दै आएका छन् । त्यस्ता योजनाहरूको प्रभावकारिता देखिएको छैन । यतिसम्म कि, रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेका बस्तुको निकासी नै खुम्चिएको तीतो यथार्थ सरकारी तथ्यांकबाटै देखिन्छ ।

सरकारका प्रभावशाली मानिएका मन्त्रीहरूले अबका केही महीनामै यो र त्यो वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनेर भाषण गरेको सुनिन्छ । आत्मनिर्भरताको कुरा राम्रो हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । देशले आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीका अभिव्यक्तिलाई आम जनताले किन हाँसोको विषय बनाइरहेका छन् ? सरकार योजना बनाउन र जनतालाई अर्ती दिन एक कदम अगाडि भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वनयमा चार कदम पछाडि देखिनु नै जनताले सरकारका कुरामा विश्वास नगर्नुको कारण हो । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको उद्देश्य राखेको छ । योजना बनाउँदैमा आत्मनिर्भरता भित्रिने होइन । विडम्बना, सरकार कृषिमा आधुनिकीकरणको गफ दिन्छ । सीमाञ्चलका किसान भने एक बोरा मलका निम्ति प्रहरीको कुटाइ खान बाध्य छन् । खेतीको समयमा मलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा पत्याउने कसरी ? यो एकाध वर्षको समस्या पनि होइन, वर्षौंदेखि दोहोरिने समस्या र आत्मनिर्भरताको सरकारी आलाप उस्तै लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

खेतीमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरताको बहस हुन थालेकै दशकौं भइसक्यो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहससँगै हामी प्रत्येक आवश्यकताको आपूर्ति आयातमा खोजिरहेका छौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहस वस्तुनिष्ठ हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने बहस जति सतही लाग्छन्, तर परनिर्भरताको खाडल त्यति नै गहिरिँदै गएको छ । आत्मनिर्भरतालाई हामी जति सतही रूपमा ग्रहण गर्छौं, परनिर्भरता उत्तिनै गहिरो हुँदै जानेमा आशंका छैन ।

आत्मनिर्भरता भनेको के हो ? आत्मनिर्भरतालाई आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण वस्तुको स्वदेशकै उत्पादन भन्ने अर्थमा बुझियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर होइन, अशक्त चाहिँ बनाउने पक्का छ । तुलनात्मक लाभलाई मूल भागमा राखेर प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भनेमात्रै त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो लाभ दिन सक्छ । जस्तै, अहिलेको अवस्थामा हामीले हलोदेखि हवाई जहाजसम्म आफै बनाउँछौं भनेर हुँदैन । बाहिरबाट कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याएर प्रशोधन हामी आफैले गर्छौं भन्नु पनि बुद्धिमानी नहुन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई जलविद्युत्बाट प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो हाम्रा लागि तुलनात्मक आत्मनिर्भरताको आधार बन्न सक्छ । यसका लागि विद्युत्को अधिकतम उपयोग कसरी हुन सक्छ ? यसमा नीतिगत व्यवस्थापन चाहिन्छ ।

खाद्यान्नकै कुरा गर्दा हामीले नेपालभन्दा भारतमा सस्तो उत्पादन हुने वस्तु आयात गर्दा आत्मनिर्भरतामा आघात पर्दैन । भारतमा धान सस्तो उत्पादन हुन्छ भने धान वा चामल आयात गर्दा फरक पर्दैन । जुन उत्पादनमा भारतमा पर्याप्त अनुदान दिइएको त्यस्ता उत्पादन यहाँ नगर्दा हुन्छ । कृषिलाई भावनासँग जोडेर हुँदैन । सस्तो उत्पादन आयात गर्दा फरक पर्दैन । फलफूल खेती, मासु, तरकारीजस्ता वस्तुको निर्यात व्यापक बनाउन सकियो भने सन्तुलन हुन्छ । बाहिरिने मुद्राको पूर्ति अन्य मौलिक उत्पादनबाट गर्न सकिन्छ । गहुँ, मकै, भटमास, तोरीजस्ता उत्पादन कम्तीमा आफै गर्न सकिन्छ । सुन्तला, स्याउ, चिया, अलैंची, अदुवालगायत उत्पादन राम्रो सम्भाव्यता भएका क्षेत्र हुन् । तर, यसको उत्पादन र निकासी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले यसका समस्याहरूको निराकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले सिमेन्ट र फलामको डन्डी निकास भएका कुुरा आएका छन् । सिमेन्टमा नेपाल पूर्ण आत्मनिर्भर भइसकेको छ । सिमेन्ट र डन्डीमा आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी भएकाले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कुराहरू पनि आएका छन् । यस्तोमा निकासी प्रवद्र्धन सहज विकल्प हुन सक्छ । तर, यस्ता निकासीमा बेलाबेलामा अवरोध हुने गरेको छ । विगतमा छालाको निकासी राम्रो थियो, अहिले यसको निर्यात समस्याग्रस्त बनेको छ । कुनै पनि वस्तुको उत्पादनमात्र गरेर हुँदैन, यसको बजार व्यवस्थापनमा कुनै प्रकारको अवरोध नआउने गरी सरकारले नीतिगत र कूटनीतिक पहल प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई व्यापार सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । मानौं, १०० रुपैयाँको मालसामान आयात गर्छौं भने कम्तीमा त्यति नै निर्यात पनि गर्न सक्नुपर्छ । नुनदेखि सुनसम्म आफै उत्पादन गर्छौं भन्नु आत्मनिर्भरता होइन । अहिले त १०० रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा बल्लतल्ल १० रुपैयाँको निर्यात भइरहेको छ । त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धी क्षमताको कारणले होइन, नेपाल र भारतबीचको भन्सार दर अन्तरका कारण निकासी व्यापार त्यत्तिको देखिएको हो । अहिले भारतले तेल आयातमा भन्सार घटाएपछि नेपालबाट खानेतेल निकासी ठप्प भएको छ । अरूको नीतिको छिद्रको फाइदा लिएर होइन, आफ्नै दक्षतामा निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोलाई सहज बनाउन सक्छ ।

प्रतिस्पर्धी लागत र गुणस्तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार हो । यसका लागि लगानीमैत्री नियम कानूनको खाँचो छ । आज पनि निजीक्षेत्र नयाँ/पुराना कानूनमा असन्तोषमात्र होइन, त्रास लिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रको मनोविज्ञान कस्तो होला ? सत्ता सञ्चालकहरूले खुलेआम मच्चाएको नीतिगत भ्रष्टाचारको विरोधमा स्वदेशको निजीक्षेत्र उभिएको अवस्था छ । सत्तामा बस्ने र सीमित स्वार्थ समूहको बदनियतमा माफियातन्त्र हाबी भइरहेको छ । पहिला पर्दापछाडि हुने चलखेल अहिले खुलेआम लाग्न थालेका छन् । उद्यमको अनुमति लिने प्रक्रियादेखि नै घूसको चलखेल हुन्छ भने लगानीकताको मानोविज्ञान कस्तो होला ? कस्तो प्रतिस्पर्धी उत्पादन होला ? सरकारले व्यापार सहजीकरणका लागि भनेर बनाएका कानूनी र भौतिक पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । ढुवानीमा समेत हामी अरूमाथि निर्भर छौं । जल र रेलमार्गका विषयमा गफको भने बाढी नै आएको भान हुन्छ । जलस्रोतको धनी देशमा अनियमित, कम गुणस्तर र महँगो ऊर्जा खपत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । श्रम सम्बन्धलाई उत्पादकत्वसँग जोड्न सकिएको छैन । कर नीति अव्यावहारिक छ । तहगत करले उत्पादनको लागत बढ्न गएको छ । पूँजीको लागत बढेको बढ्यै छ । तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधानमा चासो देखिएको छैन । यस्ता बेथितिहरूको समग्र समाधान नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बन्नेछ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement