काठमाडौं (अस) । मुलुकभरका १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा बढाइएको भाडा बहाल कार्यान्वयन गर्दा विरोध भएपछि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । २०७५ सालमा बढाइएको भाडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम)ले लागू गरेको थियो । तर यसबाट उद्योगीहरू मर्कामा परेको भन्दै लागू नगर्न निजीक्षेत्रले आग्रह गर्दै आएकोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयले बुधवार सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले १ महीनाभित्र यस विषयमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको जग्गा बहालका सम्बन्धमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ निर्णय हुने उनले जानकारी दिए ।