ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

सर्दु जलाधार विवाद : सीमांकन नहुँदा स्थानीय मारमा

२०७९ साउन, २४  
प्रदेश ०१
Image Not Found

धरान (अस) । सर्दु जलाधार क्षेत्रसँग जोडिएका धरान उपमहानगरपालिकाको शहरी क्षेत्रका जग्गा रोक्का भएपछि स्थानीय मारमा परेका छन् । सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपरेका आवास क्षेत्रको जग्गा समेत रोक्का हुँदा स्थानीयवासीले घरजग्गा पास, बैंकिङ कार्य, अंशबण्डा लगायत काम गर्न पाएका छैनन् । बाँझगरा ९ क को ३३ कित्ता, ख को ४२ कित्ता, ग को ९६, घ को ३२, ङ को २७ र च को ५ कित्ता रोक्का भएको छ । स्थानीय तथा पहल समितिका सदस्य टीका राईका अनुसार तत्कालीन कित्ता घोपा ७ क को ७८ र ७ ख को ३१ कित्ता रोक्का भएको थियो ।

सर्दु जलाधारको नाममा शहरी क्षेत्र साविक बाँझगरा ९ क का स्थानीयले जग्गा सदुपयोग गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सर्दु जलाधारको नाममा आफूहरूलाई बारम्बार अल्झाउने काम भइरहेको धरान–१३ का सुमन महर्जनले बताए ।

२०३३ सालमा नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च वृन्दबहादुर श्रेष्ठले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भ्रमणताका जलाधारको विषय उठाएपछि राजा वीरेन्द्रले जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गराएका थिए । राजपत्रमै प्रकाशित भएपछि साँगुरी र सारंगा आसपासका बस्ती उठाएर मोरङको पथरीशनिश्चरे र बयरवनमा धनीपुर्जासहित जग्गाको सट्टाभर्ना दिइएको थियो । त्यसबेला ३४८ बिघा जमीन सर्दु जलाधारमा पर्ने बताइएको थियो । सट्टाभर्ना अनुसार २४३ बिघा अर्थात् प्रतिघर सरदर ३६ कठ्ठाका दरले खेतीयोग्य जमीन उपलब्ध गराइएको थियो । तर जलाधार क्षेत्रको जमीनको भने लगतकट्टा नगरेकाले पछिल्लो समय भूमाफियाको चलखेल गर्ने माध्यम बन्न थालेपछि सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।

बाँझागरा ९ क मा पर्ने शहरी क्षेत्रका जग्गा समेत रोक्का भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विषयमा नभई सर्दु जलाधारका नाममा साविक बाँझागरा ९ क मा पर्ने शहरी क्षेत्रका जग्गा फुकुवा गर्न पहल समिति निर्माण गरेको छ । स्थानीयले पहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र पछि संघर्षका कार्यक्रम गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।

‘बाँझागरा ९ क जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सीमांकन पहल समिति’का संयोजक स्थानीय हरिबहादुर कार्कीलाई तोकिएको छ । सर्दु जलाधारको सीमांकन गरी जलाधर क्षेत्रमा नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग स्थानीय तीर्थ भट्टराईले माग गरे ।

२०५८ असार १७ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी जग्गा रोक्का गर्न भनेको थियो । तर १७ जना स्थानीयले आफूहरूले जग्गा नपाएको र पुरानो ठाउँमा पनि बस्न नदिइएको भन्दै दायर मुद्दा गरेकोमा दाबी नपुगेपछि पुनः अदालतले जग्गा रोक्का गरिदिएको थियो ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement