ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिको निर्देशन- उस्तै प्रकृतिका आयोग र प्रतिष्ठान आवश्यक छ कि छैन ?  निर्क्योल होस् 

२०७९ साउन, २६  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

साउन २६, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिले आदिवासी, जनजातिहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले आदिवासी, जनजातिहरूको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । 

राज्यको सांस्कृतिक सम्पदा र नागरिकको सामुदायिक पहिचानका विषय पनि भएकाले उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा आदिको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुने गरी त्यसको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आयोगलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्।

समितिले आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दोहोरो संरचना राज्यको लागि आवश्यक भए/नभएको पहिचान गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएकाे छ । 

आयाेगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उस्तै प्रकृतिका देखिने आयोग र प्रतिष्ठान आवश्यक भए/नभएकाे निर्क्याैल गर्न भनेको पालले बताइन् । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संवैधानिक आयोगहरूले आवश्यक समन्वय गरेर काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले आदिवासी जनजातिहरूको हितको प्रवर्द्धन हुने गरी आवश्यक अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले संवैधानिक आयोगहरूले आपसी समन्वय गरेर आ–आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले राज्यमा समान प्रकृतिका संरचनाहरू आवश्यक नहुने भएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आदिवासी, जनजातिहरूको पहिचान हुने गरी अध्ययन, अनुसन्धानको काम गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कामकाजी ढंगले सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले संवैधानिक आयोगहरू र त्यसका पदाधिकारीहरू तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएकाले उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुन समितिलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष थापामगरले संवैधानिक आयोगहरूलाई चलायमान बनाउने काममा सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए। 
 

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement