ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

२० रुपयाको लागि २२ वर्षसम्म कानूनी लडाई, पीडकलाई १५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला

२०७९ साउन, २६  
अन्तरराष्ट्रिय र यो पनि
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । रेल टिकटको मूल्य बढी लिएको मामिलामा झन्डै २२ वर्षदेखि चलिरहेको मुद्दामा अदालतले एक भारतीय पुरुषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । गत हप्ता उपभोक्ता अदालतले वकिल तुंगनाथ चतुर्वेदीको पक्षमा फैसला सुनाएको हाे । 

सन् १९९९ मा चतुर्वेदीलाई रेलको दुई ओटा टिकटका लागि २० रुपया (२५ सेन्ट) बढी तिराइएको थियो । घटना उत्तर प्रदेशको मथुरा क्यान्टोनमेन्ट रेल्वे स्टेशनमा भएको थियो । 

उनलाई बढी तिराइएको पैसा फिर्ता गर्न रेल्वे कम्पनीलाई अदालतले आदेश दिएको छ । यस मामिलामा अदालतमा आफू सय पटकभन्दा बढी पेशीमा सामिल भएको ६६ वर्षीय चतुर्वेदीले बीबीसीसँग भनेका छन् । यो लडाई लड्ने क्रममा आफूले खर्च गरेको ऊर्जा र समयको मोल कसैले तोक्न नसक्ने उनले बताए ।

भारतको उपभोक्ता अदालतले खासगरी उपभोक्ताहरूका सेवा प्रयोगसम्बन्धी गुनासोहरू हेर्छ । उपभोक्ता अदालतलमा मुद्दाहरू थुप्रिएर बसेकोले सामान्य मामिलाको सुनवाई हुनसमेत वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।

चतुर्वेदीलाई मथुराबाट मोरदावादको यात्रा गर्दा दुई ओटा टिकटबापत टिकट क्लर्कलाई सय रुपया दिएका थिए, जबकि एउटा टिकटको मूल्य ३५ रुपया मात्रै थियो । तर, क्लर्कले उनलाई १० रुपया मात्रै फिर्ता दिए । क्लर्कले ७० रुपया कटाउनुको सट्टा दुई ओटा टिकटको ९० रुपया काटेका थिए । 

फिर्ता रुपैया कम आएपछि उनले क्लर्कलाई बारम्बार भनेका थिए । तर, उनले पैसा फिर्ता पाएनन् । यस मामिलामा उनले भारतीय रेल्वेको उत्तर-पूर्व रेल्वे (गोरखपुर) खन्डमा उजुरी गरे अनि ती क्लर्कविरुद्ध मथुराको उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाले ।

भारतमा न्याय प्रणाली अति नै सुस्त भएकोले आफूले न्याय पाउन वर्षौं लागेको उनी बताउँछन् । रेल्वेसम्बन्धी ऊजुरीहरूलाई उपभोक्ता अदालतबाट नभएर रेल्वे न्यायाधीकरणबाट सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्दै रेल्वेले यो मुद्दालाई खारेज गर्नसमेत खोजेको थियो । 

यो मामिला उपभोक्ता अदालतमै सुनवाई गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न चतुर्वेदी पक्षले सन् २०२१ मा सर्वोच्च अदालतको नजिर प्रयोग गरे । अरु बेलामा भने न्यायाधीशहरू कहिले घुम्न गएको त कहिले शोक बिदामा बसेको कारण सुनवाईमा ढिलाइ भइरह्यो । यति लामो लडाईपछि पीडितलाई १५ हजार रुपया जरिवाना तिर्न अदालतले रेल्वेलाई आदेश दिएको छ । साथै पीडितले तिरेको २० रुपयाको सन् १९९९ देखि सन् २०२२ सम्म वर्षेनी १२ प्रतिशत ब्याजसमेत जोडेर फिर्ता गर्न पनि भनिएको छ । 

अदालतले ३० दिनभित्रै सबै रकम चुक्ता गर्न भनेको छ । सो अवधिमा पीडितले पाउनु पर्ने रकम नपाएमा ब्याजदर बढाएर १५ प्रतिशतमा पुर्‍याइनेछ । आफूले पाएको क्षतिपूर्ति नगन्य भएको र यो मुद्दा लड्दा आफूले झेलेको मानसिक पीडाको भर्पाई नभएको उनले बताएका छन् ।

मुद्दा समयको बर्बादी भएको भन्दै नलड्न चतुर्वेदीका परिवारले उनलाई कयौं पटक मनाउन खोजेका थिए । तर, उनी पछि हटेनन् । यो सुनवाईले नजिरको रूपमा काम गर्ने अनि अरुलाई पनि अन्यायको विरुद्धमा लड्न प्रेरणा दिने उनले बताएका छन् ।एजेन्सी

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement