ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

कारबाही बढे पनि घटेन कालोबजारी

२०७९ साउन, २९  
समाचार
Image Not Found

काठमाडौं । सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गराउन गरेका प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ गत आर्थिक वर्षमा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने १०० उत्पादक कम्पनीलाई कानूनी कारबाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि बजारमा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा फर्मको संख्या भने घटेको देखिँदैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक अवधिको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा मुद्दा दायराको संख्या गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । आव २०७८/७९ मा ४ हजार ६६० खाद्यान्न तथा दाना नमूना संकलन गर्दा ११५ कम्पनीले अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेको ठहर गर्दै ‘खाद्य ऐन, २०२३’ बमोजिम विभागले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आव २०७८/७९ मा ८ हजार ६६ पटक खाद्य तथा दाना बजार, उद्योग, होटेल, रेष्टुराँ, हाटबजार, मेला महोत्सवमा अनुगमन गरिएको र २०७८ कात्तिकदेखि तराईका सात नाकामा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेर तरकारी तथा फलफूलका ५६ हजार ३३८ नमूना लिई विषादी अवशेष परीक्षण भइरहेको उल्लेख गरे पनि उपभोक्ता भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । विभागले निरन्तर कारबाहीको दायरा बढाउँदै लगेको तथ्यांकमा देखिए पनि कालोबजारी नघटेकाले उपभोक्ता विश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।   

खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनाइएको थियो । उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वाभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनबमोजिम अभियोग प्रमाणित भएमा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई ‘खाद्य ऐन, २०२३’ दफा ३ ले पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले कानूनी कारबाहीको दायरा विभागले बढाउँदै लगेको भए पनि कारबाही कमजोर र फितलो भएकाले अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीको मनोबल बढ्दै गएको बताए । कानून व्यवसायी हरिप्रसाद दुलालले खाद्यान्नमा लेभल नभएका, न्यून गुणस्तर, ऐन नियमविपरीत, दूषित, अनुज्ञापत्र नलिएका र कोलिफर्म, मिसिएका खाद्य तथा पेयपदार्थ उत्पादन गरेका कम्पनी बजारमा धेरै भेटिए पनि कानूनी कारबाही फितलो रहेको बताए ।

विभागले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा दालमोठ, मासु, सब्जी, मिक्स्ड मसला तथा अन्य मसलाजन्य पदार्थ, पाउरोटी, दही, दाना, प्रशोधित पिउने पानी, चाउचाउ, चिया, मुसुरोको दाल, घ्यू, आयातित तोरीको तेल, गाईवस्तुको दाना, चाउमिन, मह, बेकरी, गहुँको पीठो, चामल, पेडा, सूर्यमुखी तेल, क्यारामेल सस, कुखुराको दाना, बिस्कुट, मम, भेज सस, पुष्टकारी, बेनेगर र गुदपाकलगायत वस्तु तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरहीन पाइएको उल्लेख छ ।

बजारमा अखाद्य वस्तु उत्पादनसँगै खाद्यान्नमा व्यापक मिसावट हुने गरेको छ । होटलमा बासी भातबाट खीर बनाउनुका साथै खसीको मासुमा बाख्राको मासु, दूधमा पानी, उन्नत जातको चामलमा न्यून गुणस्तरीय चामल, ताइचिनको चिउरामा अन्य जातको चिउरा, शुद्ध तोरीको तेलमा विभिन्न थरीका तेल, शुद्ध घिउमा बनस्पति घिउ, महमा चिनीपाक मिसावट गरी व्यापारीले कालोबजारी गर्दै आएको विभागले बताएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने फर्म वा व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म थुनामा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त ऐन कमजोर भएकाले फौजदारी अपराध संहिताको दफा १०७, १०८ र १०९ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अधिवक्ता दुलाल बताउँछन् । रासस

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement