ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

विद्युत् नियमन आयोगको औचित्य

२०७९ साउन, ३०  
सम्पादकीय
Image Not Found

जलविद्युत् उत्पादन, विक्रीवितरण, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय नियमन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले गठन गरिएको हो । तर, आयोगमा विषयविज्ञता भएका व्यक्तिभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सदस्यहरू नियुक्त हुँदा जलविद्युत् जस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा उपयुक्त निर्णय गर्न कठिन भएको देखिन्छ । यसले गर्दा आयोगबाट अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । यसको उदाहरण साना आयोजनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषयमा उठाइएको बखेडा हो ।

एकातिर आयोगले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सम्पादन गर्ने काममा निखार ल्याउन जरुरी छ ।

आयोगले १ सय मेगावाट भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र त्यसभन्दा ठूला आयोजनाका लागि फरक फरक मापदण्ड र शर्तहरू राखेको पाइन्छ । साना जलविद्युत् आयोजनाहरूले ठूला आयोजनाले जस्तो व्यापक प्रभाव पार्दैन । त्यसैले उनीहरूलाई विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) का लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने विषयमा ऐनमा केही पनि उल्लेख भएको छैन । तर, आयोग सदस्यले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै केही आयोजनाको पीपीए रोकिरहेका छन् । पीपीए रोकिँदा बैंक लगानी रोकिन्छ जसले गर्दा आयोजना निर्माणको अवधि लम्बिन्छ । आयोजनामा ढिलाइ हुँदा यसको लागत पनि बढ्छ । त्यसैले कुनै बखेडा झिकेर आयोजनालाई अलमल्याउनु विद्युत् विकासका लागि अवरोध हो ।

सरकारले कुनै पनि व्यवसायको नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊ आफै खेलाडी बनेर लगानी गर्न पाउँदैन । तर, निजीक्षेत्रले गरेको लगानीमा नियमन गरी तिनलाई स्वेच्छाचारी बन्न दिँदैन । क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न नियामक निकाय आवश्यक हुन्छ । अहिले बैंकहरूलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमाक्षेत्रलाई नियमन गर्न बीमा समिति, औषधि उद्योगहरूलाई नियमन गर्न औषधि व्यवस्था विभाग आदि संयन्त्र बनाइएका छन् । विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग बनाइएको छ । तर, यो आयोग आफ्नो कार्यक्षेत्रमै अलमलिएको पाइन्छ ।

नियमन आयोगले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले निकाल्ने वित्तीय विवरणलाई एकरूपता दिन स्तरीय लेखामान बनाएको छैन । यो उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र गर्नै पर्ने काम हो किनभने वित्तीय विवरणमा एकरूपता नहुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । साथै, विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामा पनि आशंका उब्जिएको छ ।

हो, आयोगले शुल्क वृद्धि गर्नेजस्ता विषय नियमन गर्नुपर्छ । तर, साना कम्पनीहरूको पीपीए गर्दा ठूला आयोजनाले जस्तो जनतालाई व्यापक प्रभाव नपार्ने हुँदा सार्वजनिक सुनुवाइ आवश्यक नठानिएको हुन सक्छ । यो व्यवस्था आवश्यक हो भने उसले ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गर्न आवश्यक संशोधन गराउन पहल गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावलीमा सुधारका लागि पहल नगर्ने तर बखेडामात्रै झिक्ने काम तर्कसंगत मान्न सकिँदैन ।

 आयोगमा विषयविज्ञ नियुक्त नगर्नुको अर्थ आयोगलाई कमजोर बनाउनु हो । त्यसैले उनीहरूले लहडका आधारमा निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको पाइन्छ । आयोगमा विज्ञहरू हुने हो भने उनीहरूले जलविद्युत्का समस्या र जटिलता बुझेर त्यसैअनुसार काम गर्थे । तर, नियुक्तिमा विज्ञता नहेर्दा अहिले समस्या देखिएको हो ।

आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने, प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत् खरीदविक्रीको नियमन गर्ने, तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै यस विषयमा भएका विवादको समाधान गर्ने काम पनि आयोगको हो । तर, निर्धारित काम गर्न आयोग सक्षम भएको देखिँदैन । अतः विद्युत् नियमन आयोगलाई पंगु बन्न नदिन तथा बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक सशक्त भएजस्तै यसलाई पनि सशक्त बनाउन आवश्यक छ । तर, अनावश्यक विवाद उठाएर आयोजनाहरूलाई कामै गर्न समस्या पार्ने काम गर्न भने दिनु हुँदैन । त्यसैले यतिखेर एकातिर आयोगले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सम्पादन गर्ने काममा निखार ल्याउन जरुरी छ ।

आयोग स्थापना गर्न जसरी निजीक्षेत्रले आवाज उठाएका थिए, त्यस्तो अभिप्रायलाई मर्न नदिने दायित्व आयोगकै हो । तर, अहिले आएर निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकले आयोगप्रति अपनत्व महसूस गर्न नसकेका हुन् कि भन्ने आभास देखिएको छ । ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कार्य र व्यवहार पनि त्यसैअनुरूप हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement