ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

कालीगण्डकीको दोहन रोक्न साझा पहल

२०७९ साउन, ३१  
गण्डकी प्रदेश
NA

बलेवा । कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन रोक्न साविकको धौलागिरिका बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका जिल्ला समन्वय समितिले साझा पहल थालेका छन् ।

कालीगण्डकी नदीबाट अवैध रूपमा भइरहेको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको उत्खनन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले साझा धारणा बनाएका हुन् । कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीमा कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको थियो । चार जिल्लाका समन्वय समिति, स्थानीय तहसहित ४० संस्थालाई विपक्षी बनाई परेको रिटमाथिको आदेश कार्यान्वयनका लागि समन्वय समितिले पहल थालेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको आयोजनामा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयुक्त बैठकले कालीगण्डकी नदीबाट गैरकानुनी रूपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, संकलन र विक्री वितरण नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘एक्लैले मात्रै गरेर कालीगण्डकीको दोहन रोक्न असम्भव देखियो, त्यसैले साझा कार्यक्रम बनाउन लागेका हौं,’ जिसस पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विकले भने, ‘प्रकृतिको अवैध दोहनबाट व्यक्ति मोटाउने, प्रकृति सकिने काम सबै मिलेर रोक्नुपर्छ ।’ कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक सुन्दरता कायम राख्न गैरकानूनी दोहनलाई तत्काल रोक्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

‘नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र उपयोग दुवै गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भने, ‘प्राकृतिक अवस्थामा खलल नआउने गरी कानूनी रूपमा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपर्छ ।’ कालीगण्डकी नदीको दोहन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि विविध बाधा देखापरेको भन्दै बैठकमा सहभागीले जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमन गर्ने मात्रै भएकाले समस्या पैदा भएको बताए ।

‘संविधानले जिल्लासभा र समन्वयको काम कर्तव्य अधिकारका विषयमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने भनेको छ,’ थापाले भने, ‘प्रदेशले समयमा कानून निर्माण नगर्दा हामीलाई काम कारबाहीमा समस्या भइरहेको छ ।’ बैठकले यथाशीघ्र कानून निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकमा सहभागीले दोहनकर्ताको पहुँच राज्य संरचना र राजनीतिमा समेत माथिल्लो तहमा नै रहेकाले दोहन रोक्न कठिन भइरहेको गुनासो गरे । सर्वोच्चको आदेशलाई देखाएर नदीजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने र दोहन पनि नरोकिने अवस्था आएकाले स्थानीय तहहरूले तत्काल रिटको फैसलाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । रासस

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement