ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

लघुवित्तको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष

२०७९ भदौ, २  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar उमा जोशी बोहरा

लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवालाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । ऐन, नियम बनाउने तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिदेखि संस्थाका ऋणी सदस्यहरूले लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर र कर्जा रकमलाई लिएर आआफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरेको देख्न/सुन्न पाइन्छ । लघुकर्जाको ब्याजदर अस्वाभाविक रहेको र अधिक कर्जाको भारका कारण कर्जा चुक्ता गर्न असमर्थ भएकाले लघुकर्जा मिनाहा गर्नुका साथै लघुवित्त संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मका धारणा व्यक्त भएको पाइन्छ । यस लेखमा लघुवित्त क्षेत्रको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलगायत विषय समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

नाफामूलक लघुवित्तीय सेवालाई प्राथमिकता दिएका कारण लघुवित्त संस्थामा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।

ग्रामीण मोडलमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरूले एउटै भौगोलिक अवस्थितिमा बसोवास गर्ने समान अवस्था भएका लक्षित वर्गलाई संस्थामा आबद्ध गरेर आधारभूत तहको वित्तीय शिक्षा प्रदान गरी सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । संस्थाको नियमानुसार बैठक सञ्चालन गरी सोही बैठकबाट सबै सदस्यको स्वीकृतिमा सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न हुने गर्छ । यसरी सदस्य बनाउने क्रममा नै प्रदान गरिने वित्तीय शिक्षाले सदस्यलाई लघुवित्त संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्ने, कर्जा लिई आयमूलक व्यवसाय गर्ने, भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत विषयमा ज्ञान प्राप्त हुने भएकाले कर्जाको सदुपयोग गरी स्वरोजगार बन्न सहयोग पुग्ने गर्छ ।

लघुवित्त संस्थामा आबद्ध सदस्यले एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने प्रावधान छ । लघुवित्त संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा शर्तसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सदस्यले कर्जा लिँदा आफूले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र संस्थाले त्यसको पूर्वलगानी सम्भाव्यता अध्ययन तथा सदुपयोगिता निरीक्षण गरी कर्जाको पूर्णरूपमा सदुपयोग भए/नभएको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ग्राहक सदस्यको सहयोग र इमानदारीविना उल्लिखित कार्य सम्भव नहुने भएकाले सदस्यले पनि उत्तिकै जिम्मेवार भई नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सापटी र सदस्यहरूको निक्षेप नै लघुवित्त संस्थाको प्रमुख वित्तीय स्रोत हुन् । यस्तो वित्तीय स्रोत संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ३० गुणासम्म संकलन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । विगत १ वर्षदेखि तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने राष्ट्र बैंकले लघुकर्जाको ब्याज १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने गरी सीमा कायम गरेको छ । सदस्यलाई घरदैलोमा नै वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले सञ्चालन खर्च महँगो पर्ने अवस्था त छँदै छ ।

यसै परिदृश्यमा पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्दै आएको लघुवित्तीय सेवाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो धारणा राख्नेहरूमा राजनीतिक नेतृत्व र ऋणी सदस्यको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको पाइन्छ । ऋणी सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा कायम भएको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले भनेझैं लघुवित्त संस्थाले कर्जाको ब्याजदर ३६ प्रतिशतसम्म असुल गर्ने गरेको भन्ने भनाइ आधारहीन देखिन्छ । त्यसैगरी ऋणी सदस्यले लघुवित्त संस्थाले आफूहरूलाई कर्जाको अधिक भार बोकाउने गरेकाले कर्जा भुक्तानी रकम आफ्नो क्षमताभन्दा बढी भएकाले तिर्न बाँकी कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने र लघुवित्त संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेको पाइन्छ । उल्लिखित धारणालाई आधार मान्दा एकातिर लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्य, मर्म र मान्यतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर वित्तीय साक्षरताको अवस्था कमजोर रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय नाफामूलक लघुवित्तीय सेवालाई प्राथमिकता दिएका कारण लघुवित्त संस्थामा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । कर्जा लगानीमा तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने, कर्जा प्रदान गर्दा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्नेतर्फ ध्यान नदिने र बहुबैंकिङका कारण सदस्यले तोकिएको सीमाभन्दा बढी र आफ्नो हैसियत तथा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा सहजै प्राप्त गरेको देखिन्छ । कर्जा लिने समयमा कर्जाको भार र आफ्नो क्षमतातर्फ ध्यान नदिने तर कर्जा भुक्तानी गर्ने समयमा कर्जाको भार आफ्नो क्षमताभन्दा अधिक भएको देख्ने प्रवृत्ति ऋणी सदस्यमा हाबी हुँदै गएको पाइन्छ । यसरी सहज कर्जा प्राप्तिका कारण ऋणी सदस्यहरूमा अनुत्पादक खर्च गर्ने बानीको विकास भएको र कर्जा लिई समाजमा आफ्नो आडम्बर देखाउने र आयमूलक व्यवसायमा कर्जाको सदुपयोग गर्नेतर्फ भन्दा व्यक्तिगत फाइदाका लागि कर्जाको प्रयोग गरेकाले निर्धारित समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्य, मर्म, यसको सञ्चालन प्रक्रियालाई वास्तै नगरी आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न भोट बैंकको रूपमा विपन्न वर्गलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि राजनीतिक वृत्तमा देखिँदै आएको पाइन्छ । लघुवित्त क्षेत्रको वास्तविकता नबुझी आफ्ना तथ्यहीन भनाइले यस क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपूर्व गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी ऋणी सदस्यले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार कर्जा लिने र कर्जाको सदुपयोग गरी समयमा नै कर्जा भुक्तानी गर्नु आफ्नो दायित्व हो भन्ने बिर्सनु हँुदैन । आफूले लिएको कर्जा कसैले तिरिदिँदैन र मिनाहा पनि हुँदैन भन्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तको पालना गरी सामाजिक सेवाभावका साथ स्वच्छ लघुवित्त क्षेत्रको अवधारणालाई अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसका साथै, राजनीतिक नेतृत्वदेखि लघुवित्तमा आबद्ध लक्षित वर्गलाई वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर बनाई वित्तीय कारोबारप्रति जिम्मेवार बनाउन नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक तथा लघुवित्त संस्थाले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement