ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

अर्थतन्त्रको समकालीन प्रश्न र समाधान

लगानीका अवरोध हट्न आवश्यक

२०७९ भदौ, ३  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar उमेशचन्द्र ठाकुर

श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएसँगै यतिबेला अरू छिमेकी देश पाकिस्तान र बंगलादेशको आर्थिक अवस्था धराशयी हुने बाटोमा अग्रसर भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउन थालेका छन् । बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण कतिले नेपालको अवस्था पनि श्रीलंकाजस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, श्रीलंका र नेपालको वैदेशिक ऋणको प्रकृति र परिमाणमा देखिएको अन्तर, उत्पादन तथा व्यापार नीतिबीचको भिन्नताका कारण नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न नसकिने तर्कलाई पनि अस्वीकार गरिहाल्ने अवस्था छैन । विश्व अर्थराजनीतिको बदलिँदो परिवेशमा नेपालको बाह्य क्षेत्रसँगको असन्तुलन यस्तै रहने हो । अर्थतन्त्रले अझ असहजताको सामना गर्ने अवस्था भने आउन सक्छ । अहिलेको मुख्य चासो र चिन्तनको विषय यही हो ।

हरेकजसो कानूनमा लगानीकर्तालाई जेलसजायको प्रावधान राखिएको छ । यसबाट कुनै पनि लगानीकर्ता मानसिक रूपमा जेल जान पनि तयार भएरमात्रै उद्यममा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी आउन सक्ला ?

आयातका खर्चमा भइरहेको वृद्धि र यसबाट विदेशी विनिमयमा परेको दबाब अहिले मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ । बाह्य क्षेत्र किन अप्ठ्यारोमा पर्‍यो ? यो आयातको परिमाण बढेरभन्दा पनि आयातित वस्तुको मूल्य बढेका कारण हो । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा बढी दबाब परेको बुझ्न त्यति धेरै माथापच्ची आवश्यक छैन । कोरोना महामारीका कारण उत्पादनभन्दा बढी वस्तुको आपूर्ति शृंखला बिथोलियो । यसैबीच अमेरिकी डलर बलियो हुनु र ढुवानी, इन्धनलगायतको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पादन लागत आकाशिनुले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु स्वाभाविक थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिएको वृद्धिले पनि यसलाई अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालीको भान्छाको मूल्य बढी महँगिएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा पर्ने घिउ र तेलमा २६ दशमलव १३ प्रतिशतसम्म र दाल तथा गेडागुडीमा करीब १० प्रतिशत मूल्य बढेको छ । यसबाट आम मानिसको दिनचर्या नै महँगो भइदिएको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा १५ दशमलव ८२ प्रतिशत, शिक्षामा ८ दशमलव ७८ प्रतिशत मूल्य बढेको अवस्थामा आयातित वस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको हामीकहाँ विदेशी विनिमयमा दबाब देखिने नै भयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने विप्रेषणमा आएको कमीलाई पनि कारण देखाउने गरिएको छ । तर, यो मूल कारण होइन । खर्बौैंं रुपैयाँको विप्रेषण आप्रवाहमा अर्बको परिमाणमा आएको कमी र खर्बौंकै व्यापारमा यो तर्क त्यति सान्दर्भिक हुँदैन ।

गत आव २०७८/७९ को आयातनिर्यात परिमाण हेर्दा पनि यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार त्यस वर्ष कुल २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार भएको थियो । यो त्यसअघिको आवको तुलनामा २६ प्रतिशत बढी हो । १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात २ खर्ब रुपैयाँको भएको देखिन्छ । व्यापारको यो मूल्य आकार विस्तार सञ्चिति घट्नुको मूल कारण हो । वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आएको व्यापक वृद्धि नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि सकसको चुरो हो ।

अहिले ६/७ महीनाजतिको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । १२/१३ महीनाको आयात थेग्न सक्ने अवस्थाबाट करीब आधा क्षमतामा झरेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कसिलो नीति लिएको छ । आयातमात्र होइन, अन्य प्रयोजनका लागि हुने ऋण लगानीलाई पनि कसिलो बनाइएको छ । वस्तु आयातमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था र कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ । केही वस्तुको आयातमा त प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पहिलाको तुलनामा आयात नीति केही खुकुलो बनाए पनि त्यसका असहजता र बेथितिहरू कायमै छन् । कति समयसम्मको आयात धान्न सक्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सहज हो भन्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छैन । हालै पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले १० महीनासम्मको आयात धान्ने सञ्चिति भएमा आयातलाई खुकुलो बनाउन सकिने बताएका छन् । तर, राष्ट्र बैंक यसमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन ।

सरकारले चालू आव २०८९/८० का लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । लगानीमा नियन्त्रण कायम रहने हो भने लक्ष्यमा राखिएको आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुने जोखिम बढेर जानेछ । आर्थिक वृद्धि बढाउन लगानी बढाउनुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । गतवर्ष कर्जा लगानी वृद्धि १९ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएकोमा १३ मा सीमित भयो । यो समयमा निक्षेप ८ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्यांक छ । यो पनि सकसको एक कारण नै हो । ऋण वृद्धिको सीमालाई घटाएर अहिले १२ दशमलव ६ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ । लगानीको प्रवृत्ति हेर्दा १०० रुपैयाँ लगानीमा ७० रुपैयाँ त बैंकको ऋण हुन्छ । अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रण मुद्रा सञ्चितिमा सुधारका उद्देश्यले ठीक भए पनि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी नियन्त्रणले अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ । यस्तोमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

वैदेशिक ऋण र लगानीको कुरा सोचेजति सहज छैन । हालैमात्र संसद्बाट पारित भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकले अब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइमात्रै बाह्य ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । अहिले नै नेपालको विदेशी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यो अवस्थामा बाह्य ऋणको भरमा अर्थतन्त्र उकास्ने योजना पूरा हुन सक्दैन । अर्कातिर यस्तो ऋणको भरमा पाएको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेन भने के हविगत हुन्छ भन्ने कुराको निकट उदाहरणका रूपमा श्रीलंका छँदै छ । वैदेशिक लगानीको ओज हामीबाट लुकेको छैन । खर्बौंमा लगानी प्रतिबद्धता आउने तर लगानी अर्बमा पनि नआउने यथार्थ हो । विगतमा २ पटक भएका लगानी सम्मेलन र त्यसको उपलब्धिलाई हामीले नजीकबाट हेरिसकेका छौं । यस्तो लगानी भित्र्याउन विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा हामीकहाँ भने स्वदेशकै लगानीकर्ता सरकारी नीति र प्रवृत्तिसँग असन्तुष्टमात्र होइन, सशंकित छन् । लगानीसँग सरोकार राख्ने २ दर्जनभन्दा बढी कानूनमा संशोधनको खाँचो औंल्याइएको छ । सरकारले हालै ल्याएका कानूनमा निजीक्षेत्र संशकितमात्र होइन, यसका व्यवस्थाबाट आतंकित छ । कानून यस्ता बनाइएका छन्, कामदारको सामान्य मानवीय त्रुटिका कारण मालिक जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हरेकजसो कानूनमा लगानीकर्तालाई जेलसजायको प्रावधान राखिएको छ । यसबाट कुनै पनि लगानीकर्ता मानसिक रूपमा जेल जान पनि तयार भएरमात्रै उद्यममा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी आउन सक्ला ?

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा घूस नदिए कामै नहुने समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले हालैमात्र प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले एकातिर लगानी प्रवर्द्धनका लागि भनेर एकद्वार प्रणाली ल्याएको बताइरहेको छ । अर्कातिर लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरणका लागि भनेर खडा गरिएको शुरू निकायमा चल्ने यस्तो घूसखोरी र नियम कानूनको विरोधाभासबीच स्वदेशकै लगानीकर्ता नै हतोत्साहित भइरहेको अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता किन आउँछन् ? अर्थतन्त्रमा अहिले देखा परेको संकट समाधानका लागि आयात नियन्त्रणलाई एक तहसम्मको उपाय बनाउन पनि सकिएला । तर, यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको उपभोगमा तुलनात्मक आत्मनिर्भरताको विकल्प छैन । यस निम्ति आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन अहिलेका लागि मुख्य रणनीति बनाउन सकिन्छ । यसका लागि आयातितको सट्टा स्वदेशी स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनलाई जोड दिइनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement