ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : जलविद्युतमा निजीक्षेत्रको भूमिका

२०७९ भदौ, २८  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found
author avatar सूर्यप्रसाद अधिकारी

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शैलजा आचार्यले २०४९ सालमा ल्याएको विद्युत् ऐन र २०५० मा जारी गरिएको नियमावलीले जलविद्युत््मा निजीक्षेत्रको सहभागिता खुला गरेको हो । निजीक्षेत्र आउनुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेर केही शहरहरूमा मात्रै आपूर्ति गर्दै आएको थियो । निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादन शुरू गरेपछि विद्युत्को पहुँच पनि बढ्दै गएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरण पुगेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाको विद्युत् निर्यात गर्दा आन्तरिक माग निजीक्षेत्रले धानेको छ । तर यहाँ सरकारले नै खोला तरेपछि लौरो बिर्सेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाको मात्र विद्युत् भारत निर्यात भए पनि आन्तरिक माग धान्न त निजीक्षेत्रका आयोजना नै चाहिन्छन् । एकपटक निजीक्षेत्रको उत्पादनलाई प्रणालीबाट अलग राखेर हेर्ने हो भने नेपालमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण हुने सम्भावना नै थिएन । अनि कहाँबाट आन्तरिक माग धानिन्थ्यो, कहाँबाट निर्यात गरिन्थ्यो रु

स्वदेशी लगानीमा निजीक्षेत्रबाट बनेको पहिलो आयोजना स्याङ्गे खोला जलविद्युत्् आयोजना हो । लमजुङमा बनेको १८३ किलोवाट क्षमताको यो आयोजना २०५८ सालमै सञ्चालनमा आएको थियो ।

त्यसलगत्तै सिन्धुपाल्चोकमा ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको यो आयोजना निजीक्षेत्रबाट बनेको पहिलो ठूलो आयोजना थियो । २०६० सालमा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आयो । अरुणभ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले संखुवासभामा निर्माण गरेको यो आयोजना ६० को दशकमा निर्माण भएको तेस्रो जलविद्युत् आयोजना थियो ।

अहिले सरकारले जलविद्युत् विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन भनेर ल्याएको दस्तावेज नै विनाशका लागि ल्याएको दस्तावेज भएको छ । यसले निजीक्षेत्रलाई चाहिनेभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

 

यतिन्जेलसम्म निजीक्षेत्रबाट साढे १० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको थियो । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही विदेशी लगानीका आयोजनाबाट भने ५२२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको थियो ।

यसमा विद्युत् प्राधिकरणका तीनओटा र विदेशी लगानीका दुईओटा ठूला आयोजना बनेका थिए । विद्युत् प्राधिकरणले १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ए, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी र ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनाएको थियो । विदेशी लगानीमा ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणका अन्य आयोजनामा १५ मेगावाटको गण्डक, ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२, १४ मेगावाटको देवीघाट, १० मेगावाटको सुनकोशी, २४ मेगावाटको त्रिशूली, १४ मेगावाटको मोदी खोला लगायत थिए । पछिल्लो समय भारतमा विद्युत् निर्यात भएको विद्युत् यिनै आयोजनामध्येबाट हो । अहिले भारतमा ३६४ मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।

७० को दशक निजीक्षेत्रको लागि सिकाइ
६० को दशकसम्म ३ ओटा मात्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपाली निजीक्षेत्रले ७० को दशकमा भने आयोजनामा आक्रामक रूपमा हात हालेको थियो । ६० को दशकमा नेपालमा गृह युद्ध भएकाले पनि जलविद्युत्को विकास सोचे अनुसार हुन सकेन । जलविद्युत् आयोजना बनाउन गाउँगाउँमा जानुपर्ने र गाउँमा त्यतिबेला माओवादीको प्रभाव क्षेत्र हुने भएकाले आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू गाउँ छिर्न सकेनन् । केही आयोजनाको अध्ययन गर्ने क्रममा माओवादीले प्रवर्द्धकलाई दुस्ख पनि दिएका थिए । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको अध्ययन गर्ने क्रममा माओवादी र सरकारी पक्षबाट कसरी बचेर काम गरियो भन्ने कुरा तत्कालीन आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो अनुभव सुनाइसकेका छन् । त्यो अवस्था सबै आयोजनामा थियो ।

७० को दशकमा १६६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको थियो, जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ९२ मेगावाट हिस्सा थियो भने निजीक्षेत्रको ७४ मेगावाट हिस्सा थियो, अर्थात् निजीक्षेत्रले ४५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्दा विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीमार्फत ५५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन भएको थियो । यो समयमा ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएका थिए । निजीक्षेत्रबाट भने १०/ १५ मेगावाटसम्मका आयोजना मात्र सञ्चालनमा आएका थिए । आयोजनाको संख्या धेरै भएपछि उक्त दशकमा उत्पादन भएको कुल विद्युत्मा ४५ प्रतिशत विद्युत् निजीक्षेत्रको पुगेको हो ।

८० को दशकमा परिपक्व ठूला आयोजनामा हात
७० को दशकमा ४५ प्रतिशत विद्युत् निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको थियो । तर ८० को दशकमा भने यो हिस्सा थप बढेको छ । ८० को दशकमा १ हजार ३७८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट १०४ मेगावाट, विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ४५६ मेगावाटबाहेक सबै विद्युत् निजीक्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ । अर्थात् निजीक्षेत्रबाट ६० प्रतिशत र प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीबाट ४० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।

८० को दशकमा आइपुग्दा निजीक्षेत्रका आयोजनाको क्षमता बढेर ५२ मेगावाटसम्म पुगेको छ भने प्राधिकरण र सहायक कम्पनीको क्षमता भने ४५६ मेगावाटसम्म पुगेको छ । अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी एक वर्षअघि मात्र सञ्चालनमा आएको हो । तर निर्माणाधीन र अध्ययन भइरहेका आयोजना हेर्ने हो भने नेपाली निजीक्षेत्रले ४०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउने जमर्को गरेको देखिन्छ । नासा हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको १६० मेगावाटको लाप्चेखोला जलविद्युत् आयोजनाको त निर्माण नै शुरू भइसकेको छ ।

२८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा
नेपाली निजीक्षेत्रले प्रवर्द्धन गर्नेगरी ४४० मेगावाटको तिला–१, २८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी र २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माण अनुमति समेत जारी भइसकेको छ । अहिले ८ हजार १८४ मेगावाट क्षमताका २२१ आयोजनाले निर्माण अनुमति लिएका छन् । यसमा अधिकांश हिस्सा नेपाली निजीक्षेत्रकै रहेको छ । त्यस्तै १३ हजार ७८९ मेगावाट क्षमताका १६९ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । यसमा पनि नेपाली निजीक्षेत्रले ३०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको अनुमति लिएका छन् । र, धेरै हिस्सा निजीक्षेत्रकै छ । ७०२ मेगावाट क्षमताका १६ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति माग्दै विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएका छन् भने ५ हजार ७३२ मेगावाट क्षमताका ६४ आयोजनाले सर्वेक्षण सकेर निर्माण अनुमतिका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् ।

जलविद्युत् विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन नै विनाशकारी 
अहिले सरकारले जलविद्युत् विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन भनेर ल्याएको दस्तावेज नै विनाशका लागि ल्याएको दस्तावेज भएको छ । यसले निजीक्षेत्रलाई चाहिनेभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आवश्यकता अनुसार किनबेच गर्न पाउने भन्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको हकको विपरीत गएर जलविद्युत्मा लगानी गरेको १० वर्षसम्म सम्पत्ति बेच्न नपाउने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ऋण तिर्ने बेलासम्म यो २० वर्ष पुग्छ । अनि २० वर्षसम्म सारा सम्पत्ति बन्धक राखेर कसले जलविद्युत्मा लगानी गर्छ रु यो व्यवस्थाले लगानी गरिसकेका र गर्न तयार रहेका लाखौं लगानीकर्ता झस्किएका छन् । कुनै पनि उद्यम गर्ने नाफा कमाउनकै लागि हो । नाफा नै नगर भन्ने हो भने यसमा निजीक्षेत्र आउन सक्दैन । तर यसले त अहिले विद्युत् उत्पादनमा सहभागी भइसकेका लाखौं लगानीकर्तालाई नै असर गर्ने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २० खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भइसकेको र ६ खर्ब रुपैयाँ निजीक्षेत्रबाट लगानी भइसकेको अवस्था छ । सरकार आफू प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने अनि निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्् वैकल्पिक प्रसारणलाइन मार्फत लिन सक्ने जति मात्र लिन्छु भन्दै ‘टेक अर पे’ विद्युत् खरीद सम्झौतालाई ‘टेक एन्ड पे’ खरीद सम्झौतामा परिवर्तन गरिएको छ । यसले गर्दा वर्षायाममा पनि निजीक्षेत्रका आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । यसरी प्राधिकरणले समयमै प्रसारणलाइन नबनाउँदा ८० मेगावाट विद्युत् वर्षायाममै खेर गएको छ ।

निजीक्षेत्रले ३५ वर्षका लागि स्थिर नीति खोजेको छ । जलविद्युत् आयोजना बनाएपछि ३५ वर्षपछि त सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुन्छ । त्यतिन्जेल धरपकडरहित वातावरणमा बाँच्न दिनुपर्छ । अनेक नीति नियम ल्याएर प्रवर्द्धकलाई दुस्ख दिनु हुँदैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले जुन १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको भनिरहेको छ । यसमा निजीक्षेत्रको ठूलो हात छ । खिम्ती र भोटेकोशीको महँगो विद्युत्को भरपाई गर्न नेपाली निजीक्षेत्रका आयोजनालाई प्रयोग गरिएको छ । निजीक्षेत्रलाई प्रतियुनिट ३–४ रुपैयाँ मूल्य दिने अनि त्यसलाई १० रुपैयाँमा बेचेर आएको नाफा लिएर खिम्ती र भोटेकोशीलाई प्रतियुनिट ३०/ ३५ रुपैयाँसम्म तिरेकै हो । अहिले प्राधिकरणको नाफामा माथिल्लो तामाकोशी लगायत निजीक्षेत्रका आयोजनाको पनि ठूलो हात छ । माथिल्लो तामाकोशीका सर्वसाधारण शेयरधनीले लाभांश कहिले पाउने भन्ने टुंगो नभए पनि प्राधिकरणले तामाकोशीको विद्युत्बाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । अहिले २ हजार २०० मेगावाट विद्युत्् उत्पादन भइरहँदा यसमा ५० प्रतिशत हिस्सा निजीक्षेत्रको छ । निजीक्षेत्रबाट करीब ११ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । बाँकी विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनीमार्फत उत्पादन भएको छ ।

निजीक्षेत्रले ३५ वर्षका लागि स्थिर नीति खोजेको छ । जलविद्युत् आयोजना बनाएपछि ३५ वर्षपछि त सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुन्छ । त्यतिन्जेल धरपकडरहित वातावरणमा बाँच्न दिनुपर्छ । अनेक नीति नियम ल्याएर प्रवर्द्धकलाई दुस्ख दिनुहुँदैन । सरकार अलि बढी नै नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको छ । हामी नियन्त्रण होइन, नियमन होस् भन्ने चाहन्छौं । यो वर्ष मासिक करीब २ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भएको छ । भविष्यमा नेपालले सबैभन्दा धेरै केही निर्यात गर्न सक्छ भने त्यो जलविद्युत्् नै हो । त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । बनेको वातावरणलाई बिगार्नु हुँदैन ।

(अधिकारी ऊर्जा उद्यमी हुन्) 
 

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement