ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

अभियान टिप्पणी : प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै समावेशी प्रतिनिधित्व

२०७९ भदौ, २८  
समाचार
Image Not Found
author avatar अमर बडुवाल

भदौ २८, काठमाडौं । आउँदै गरेको मङ्सिर ४ को प्रदेश/संघीय निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक तथा बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने बनाउन आरक्षणको प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर विजयी हुने तथा समानुपातिक निर्वाचनको हालको मिश्रित प्रणालीमा केही परिवर्तन मात्र गरे पनि यसमा निकै ठूलो सुधार हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित उम्मेदवार प्रणाली शुरू गर्नुपर्छ । 

नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुका साथै दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम समुदायबाट जनसंख्या र भूगोलको आधारमा प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको छ । त्यसै आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सबैमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकतर्फको सीट बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगको व्यवस्थाअनुसार २८ दशमलव ७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ३१ दशमलव २ प्रतिशत खस आर्य, १५ दशमलव ३ प्रतिशत मधेशी, १३ दशमलव ८ प्रतिशत दलित, ६ दशमलव ६ प्रतिशत थारू र ४ दशमलव ४ प्रतिशत मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउनुपर्छ । यसमा ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रसहित अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशिका छ । यी सबैमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सिफारिश हुनुपर्छ ।

यसरी हुनसक्छ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै समानुपातिक प्रतिनिधित्व
निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी तोकिएको प्रतिशत बराबर सम्बद्ध वर्ग र क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोकिदिने हो भने त्यो धेरैभन्दा धेरै समावेशी हुने देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि महिला उम्मेदवार छनोट गर्दा खास निर्वाचन क्षेत्र तोकिदिने र यसरी तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार मात्रै उठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुका साथै जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधिहरू संसद्मा पुग्ने वातावरण बन्न सक्छ । भारतलगायत विश्वका अन्य देशमा यस्तो अभ्यास गरिएको पाइन्छ ।

पिछडिएको क्षेत्र, जात र महिलाका लागि भारतमा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्ने व्यवस्था सन् २०३० सम्म रहेको छ । शुरूमा १० वर्षका लागि ल्याइएको यो व्यवस्था पछि लम्ब्याइएको हो । स्थानीय निर्वाचनहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको भारतले लोकसभामा भने यो नियम लागू गर्न सकेको छैन । सन् २००८ मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने विधेयक लोकसभामा पुगे पनि पारित हुन सकेको छैन । यो विधेयक पारित भएमा लोकसभा र राज्यसभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहनेछ ।

नेपालमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिसकिएको छ । तर, त्यो व्यवस्थामा खोट छन् । महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा थोरै मात्र विजयी भएका छन् । नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो भने भारतमा अनुसूचित जाति र जनजातिलाई गरेजस्तै निश्चित क्षेत्रमा निश्चित वर्ग र समुदायको मात्रै उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसरी आरक्षित गर्ने निर्वाचन क्षेत्र हरेकपटक परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ । त्यसो गर्नेबित्तिकै अहिले ५१ निर्वाचन क्षेत्रबाट खस आर्य समुदायको नेतृत्व सुनिश्चित हुन सक्छ । ४६ निर्वाचन क्षेत्रबाट आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्छ ।

२५ निर्वाचन क्षेत्रबाट मधेशी समुदायको र २२ क्षेत्रबाट दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्छ । त्यस्तै १० निर्वाचन क्षेत्रबाट थारू समुदायको र ७ निर्वाचन क्षेत्रबाट मुस्लिम समुदायको सहभागिता पनि सुनिश्चित हुन्छ । यिनै समूहबाट ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार मात्रै उठ्न पाउने गर्दा महिला सहभागिता पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै सम्भव हुने देखिन्छ ।

यसरी आरक्षित गरिने निर्वाचन क्षेत्र हरेक निर्वाचनमा फरकफरक ठाउँमा तोकिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको प्रतिनिधिसभामा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १० लाई महिला उम्मेदवारका लागि आरक्षित गरियो भने अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं ५ लाई आरक्षित गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै अहिले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ५ र धेरै निर्वाचन क्षेत्र हुने प्रदेशमा १० ओटासम्म निर्वाचन क्षेत्र महिला उम्मेदवारका लागि मात्रै आरक्षण गर्न सकिन्छ । अहिले संघीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ११० ओटा समानुपातिक सांसद छानिन्छन् । दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ थोरै मात्र महिला उम्मेदवार उठाउने र ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन समानुपातिकमा आफ्नै छोरी, बुहारी र श्रीमतीलाई सांसद् बनाउने गरेको पाइन्छ । तर, प्रस्तावित व्यवस्था हुने हो भने नेताकै श्रीमतीलाई पनि सांसद् हुन चुनाव लड्नैपर्ने र जनताको भोटको बहुमत पाउनैपर्ने अवस्था आउँछ ।

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ७ जना मात्रै महिला निर्वाचित
अहिलेको प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट जम्मा ७ जना महिला उम्मेदवार चुनिएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ३/३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ जना सांसद् पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाटै आएका थिए । अन्य कुनै पनि दलबाट महिला उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् ।

तीमध्ये १ जना त उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । अर्थात शुरूमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट जम्मा ६ जना मात्रै महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । जुन कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको ३ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै हो । रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि रिक्त स्थान पूर्तिका लागि भएको उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराई निर्वाचित हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद् ४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षण गरेर ५५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार मात्रै उठाउन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने ११० जना समानुपातिकतर्फ दलका नेताहरूले आफ्नै छोरी, बुहारी र बढी चन्दा दिने व्यापारीलाई सांसद् बनाउने परिपाटी अन्त्य हुन्छ ।

समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमै गरिदिने हो भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसद्को संख्या आधा घटाउन सकिन्छ । त्यसो गर्ने हो भने समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा संख्या घटाएर ५५ जना मात्रै बनाउँदा पनि धेरै विषयविज्ञलाई संसद्मा लैजान सकिन्छ ।

Neco insurance Limited

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement