ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : विश्व बैंकबाट ३५ अर्ब ऋण लिनेदेखि सरकारी जग्गा माओवादी नेताका प्रतिष्ठानलाई दिनेसम्म

२०७९ भदौ, २८  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

भदौ २८, काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट ३५ अर्ब सहुलियत ऋण लिनेदेखि सरकारी जग्गा माओवादी नेताका प्रतिष्ठानलाई दिनेसम्मका निर्णय गरेको छ ।

साेमवार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकले विश्व बैंकबाट ३५ अर्ब सहुलियत ऋण लिनेदेखि तत्कालीन माओवादी नेताका नाममा सञ्चालित शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिनेसम्मकाे निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले स्व. पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । साथै जिल्ला समन्वय समिति, प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिकाकाे नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।  

यस्तै, सरकारले यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ३५ अर्ब रूपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

यस्तै, सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन बिष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तरराष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरूको संगठनको २४ औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने, बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि राजपत्रांकित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।

बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, ०७९ असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टक होममा आयोजना हुने १४औं एनआरएन युरोपियन रिजनल मिटिङमा सहभागी हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, सामाजिक सुरक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने, नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेकाे छ ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए। 

बैठकले मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृत दिने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेकाे उनले बताए । 

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement