ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

जलविद्युतका लागि तीनै तहका सरकारले सहयोग गरेका छैनन्

२०७९ भदौ, २८  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको जागीर छोडेर गुरुप्रसाद न्यौपानेले करीब २४ वर्षअघि अरुणभ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना गर्दा ऊर्जा उत्पादनमा निजीक्षेत्रको संलग्नता करीब शून्य थियो । तर अहिले जलस्रोत र सौर्य ऊर्जामा निजीक्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइसकेको छ, जसमा न्यौपाने र उनको कम्पनीको समेत उल्लेख्य योगदान छ । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, ऊर्जा व्यवसायमा प्रवेश लगायत ऊर्जा क्षेत्रका विविध विषयमा आर्थिक अभियानले केही दिनअघि गरेको कुराकानीको सार :

तपाईंको व्यावसायिक पृष्ठभूमिबारे केही बताइदिनुहोस् न । किन ऊर्जा क्षेत्रलाई नै रोजेर अघि बढ्नुभयो ?
मेरो जन्मघर भोजपुर हो । मैले नेपाल राष्ट्र बैंकमा करीब २८ वर्ष सेवा गरेँ । त्यहाँ प्रथम श्रेणीको अधिकृत पदमा रहँदा स्वैच्छिक अवकाश लिएपछि व्यवसायतर्फ लागेँ । जलविद्युत् क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको छु । जलविद्युत् क्षेत्रमा लाग्नुमा भने दुईओटा कारण छन् । पानीबाट बिजुली निकालेर कसरी आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मैले नवीकरणीय स्रोतको अर्थशास्त्र अध्ययन गरेँ । यसमै गहन अनुसन्धान पनि गरेँ । नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएपछि २०४८ सालमा पहिलोपटक विद्युत् विकास नीति, जलस्रोत सम्बन्धी ऐन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, विद्युत् नियमावली आदि कानूनी प्रावधान बनेर लागू भए । त्यतिखेरको सरकारले विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेकाले आफूले अध्ययन गरेको विषय, अनुभव र सरकारको सोही नीतिका कारण म यसतर्फ लागेको हुँ । तर यो नीति विद्युुत् उत्पादनसँग मात्र सीमित रह्यो । विद्युतमा चारओटा आयाम छन्– उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार । यीमध्ये उत्पादनबाहेक अरू क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई अहिलेसम्म पनि खुला गरिएको छैन । सरकारले प्रसारण, वितरण, व्यापारका लागि पनि वातावरण बनाइदिएको भए निजीक्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसक्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

ऊर्जामा तपाईंको व्यावसायिक यात्राको शुरुआत चाहिं कहाँबाट, कसरी भयो ?
हामीले सबैभन्दा पहिले पूर्वी नेपालको संखुवासभामा बग्ने पिलुवा खोलामा ३ हजार किलोवाट क्षमताको पिलुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजना शुरू गर्‍यौं । यो क्रममा अरुणभ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्‍यौं । योे प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी थियो । अर्थशास्त्रको अनुभवले के भन्थ्यो भने पूँजी स्वेदशमै निर्माण गर्न सकिन्छ, पूँजी घरबाटै सृजना गर्न सकिन्छ । अर्थशास्त्री र्‍याग्नर नक्र्सको यो सिद्धान्तलाई मैले व्यवहारतः लागू गरेँ । यो सफल पनि भयो । ठूलो पूँजी हुनेले मात्र व्यवसाय गर्ने भन्ने होइन, व्यवसाय भनेको पूँजी नहुनेले पूँजी बनाउन गर्ने हो । विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ जान गरिने यात्रा हो व्यवसाय । पैसा भनेको साध्य होइन, साधन हो ।

आजको दिनमा नेपालमा नेपाली लगानीबाट गर्न सकिने एउटा सुनिश्चित व्यवसाय नै जलविद्युत् हो । त्यसकारण हामीले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण, यसको औद्योगिक उपयोग गर्ने मार्गमा काम गर्‍यौं भने देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिन्छ ।

 

 

 

तपाईंहरूले अहिलेसम्म कतिओटा आयोजनामा कति लगानी गर्नुभयो ? कति मेगावाटका आयोजनामा काम भइरहेको छ ?
अहिले हामीसँग धेरै कम्पनी छन् । अहिले हाम्रो संलग्नताका १२ ओटा जलविद्युत् आयोजना धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेका छन् । चारओटा सौर्य आयोजना पनि छन् । क्षमतामा भन्नुपर्दा करीब ८० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गरिरहेका छौं । अझै ८० मेवा क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । अर्को सालसम्ममा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीमध्ये हामी सबैभन्दा ठूलो हुन्छौं भन्ने विश्वास छ ।

अहिले हाम्रो संलग्नताका १२ ओटा जलविद्युत् आयोजना धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेका छन् । 
 

नेपालको ऊर्जा विकासमा के योगदान दिएँ भन्ने जस्तो लाग्छ ?
नेपालमा जलविद्युत् मात्र त्यस्तो उद्योग हो, जसलाई कच्चा पदार्थ चाहिँदैन, जसको मार्केटिङ गर्नुपर्दैन, जसले वातावरण प्रदूषण गर्दैन, जसबाट राज्यलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजान्छ । ३७ किलोमिटर बाटो पैदल तय गरेर पिलुवा खोलामा हामीले आयोजना शुरू गर्‍यौं । त्यो ठाउँमा मोटरबाटो बनाइयो, बिजुलीको तार पुर्‍याइयो, बजारको विकास गरियो, उद्योगधन्दाहरू खुले, विद्युतीकरण विस्तार भयो, विद्यालयहरू बने, कृषि, सिँचाइको विकास भयो । यसले समग्रमा देशको आर्थिक अवस्थाको उत्थानमा मद्दत पुर्‍याएको जस्तो लाग्छ । हामीले उत्पादन गरेको बत्तीबाट कसैले बेकरी उद्योग स्थापना गरेका छन्, कसैले काठ काट्ने उद्यम गरेका छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा केही न केही उद्यम गरेका छन् । यो भएको देख्दा मुलुकमा केही न केही गरेको जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा के पनि हो भने हामीले जुन हिसाबले हामीले ऊर्जाको प्रचुर विकास गर्नुपर्दथ्यो, त्यो भने गर्न सकेनौं । ऊर्जाको प्रचुर उपलब्धता भयो भने देशमा उद्योगतर्फ आकर्षण बढ्न सक्छ । यस्तो वातावरण तयार गर्नेतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौं । यसले साना मझौला तथा घरेलु उद्योगको विकास भएर देश औद्योगिक विकासको बाटोमा लम्किरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको लगानीको ८ देखि १० प्रतिशत जलविद्युतमा छ ।


तपाईं ऊर्जा क्षेत्रमा व्यवसायीको रूपमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपालमा दुई–तीनओटा जलविद्युत् कम्पनी मात्र थिए । तपाईं पनि यो क्षेत्रमा आउनुभयो, जतिबेला जलविद्युत् सम्बन्धी ऐन, नीतिनियम थिएनन् । बैंकहरूलाई लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने अवस्था थियो । कसरी काम गर्नुभयो ?
म जहिले पनि सकारात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्छु । सकारात्मक सोच नै मेरा लागि ऊर्जा भएको छ । मातृभूमिमा बसेर काम गर्न पाइरहेका छौं । म इमानदारीका साथ के भन्छु भने नेपालको सरकारको ऐन, नियमकानून र नीति निजीक्षेत्रमैत्री थियो र अझै छ । अझ धेरै काम गर्न पाइयोस् भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । हुन त नेपालमा ऐन, नियम बारम्बार परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । यसमा सरकारलाई के आग्रह छ भने नीतिनियम स्थिर होस् । किनकि जलविद्युत् दीर्घकालीन आयोजना हुन् ।

यसमा आम्दानी हुँदा पनि निश्चित पैसा मात्र आउँछ । खर्च बढेर जान्छ । त्यसकारण कर, कानूनका कुरा त छँदै छन् । कम्तीमा आयोजनाको अवधिभरका लागि सहज हुनेगरी सरकारका निकायहरूले नीति निर्माण गरिदिनुपर्छ । अब विद्युतले मात्र देशको समृद्धि ल्याउन सक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेकाले के गर्दा यसको विकास र विस्तार हुन्छ, यसलाई पृष्ठपोषण गर्न सकारलाई बारम्बार भनिरहेका छौं । आजको दिनमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना, ६५० मेगावाटको पश्चिम सेती बन्ने विषयले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय आयोजनालाई पीपीए गर्न नै रोक लगाइरहेको छ । काम गर्ने क्रममा पीपीए गर्ने गराउने क्रममा प्राधिकरणसँग के कस्तो समस्या रह्यो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भनेको नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको सरकारी संस्था हो । यसकारण पनि नेपाल सरकारले दिएको नीति निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्दछ र मान्दै आएको पनि छ । देशभित्र ठूला ठूला आयोजना निर्माण गरेर उत्पादित विद्युत् खपत एवं विक्री गर्न सकिएन भने प्राधिकरणको अवस्था बिग्रन्छ । प्राधिकरण स्वयंले पनि ठूला ठूला आयोजना बनाइरहेको छ । उसले सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेवाको माथिल्लो तामाकोशी जस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । अरू पनि निर्माण भइरहेका छन् । विद्युतीय ऊर्जा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । अब छिटोभन्दा छिटो प्रसारण लाइन बनाएर देशभर सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गरेर धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी, औद्योगिक विकास र रोजगारीका अवसर बढाउन सक्नुपर्छ । नेपाली जनताको आयस्तर बढाएर जान सक्ने कार्यक्रममा पनि प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणसँग हामीले उत्पादनमा मात्र सहकार्य गरेका छौं ।

अब विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापारका काममा पनि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति आओस् । अहिले संसद्मा विद्युत् ऐन २०७६ को विधेयक अड्किरहेको छ । यो ऐन पारित भएर आयो र बिजुलीको व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिने व्यवस्था गरियो भने विद्युत्को क्षेत्रमा अझ बढी काम हुन्छ । बढी आयोजना आउँछ । अहिले नै धितोपत्र बजारमा ५० ओटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । अझै ७० ओटा कम्पनी सूचीकृत हुन बाँकी छ । त्यो व्यवस्था भयो भने धितोपत्र बजारमा यसले तरंग नै ल्याउँछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लागेका साथीहरूलाई म के भन्छु भने तपाईंहरू सानो या ठूलो जति सक्नुहुन्छ, लगानी गर्नुहोस् । यसरी बनेको आयोजना कसैले उखेलेर लैजान सक्दैन । खोलानदीमा बनाइएका विद्युतगृह लगायत संरचना राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यी संरचनाको मूल्य हामीले गरेको लगानीभन्दा धेरै कायम भइसकेको छ । मलाई लाग्छ, योभन्दा सुरक्षित लगानी केही पनि हुन सक्दैन ।

इमानदारीका भन्छु– नेपालको सरकारको ऐन, नियमकानून र नीति निजीक्षेत्रमैत्री थियो र अझै छ ।
 

तपाईंहरू साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा केन्द्रित देखिनुहुन्छ । ठूला आयोजनामा किन जानु भएन ? 
वास्तवमा ठूलो आयोजना बनाउन सजिलो छैन । हामी नेपालीसँग त्यत्रो साधन र स्रोत छैन । हामीले अहिलेसम्म जति पनि गर्‍यौं, त्यो घरेलु स्रोतमा आधारित छ । नेपालका बैंकहरूबाट १०० देखि ३०० करोड रुपैयाँसम्म ऋण उठाउन सम्भव होला । तर हजारौं करोड लगानी गरेर ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिँदैन । आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । विदेशी लगानी ल्याउन पनि कठिन छ । यसकारण हामीले मध्यमार्ग अपनाएका हौं । त्यो भनेको ५० देखि १०० मेवासम्मका आयोजना नै हो ।  बाँकी ठूला आयोजना सरकारले बनाउने, त्योभन्दा अरू बाँकी विदेशीले बनाउने हो । सतलज विद्युत् निगमले पनि ठूलो आयोजना बनाइरहेको छ, अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । एउटा अलग मोडल तय गरेर छिटोभन्दा छिटो ठूला आयोजना बनाएनौं भने नेपाल आर्थिक संकटमा जान सक्छ  ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन, भुक्तानी सन्तुलनमा राख्न, व्यापार घाटा घटाउन र ठूलो परिमाणमा राष्ट्रिय आय बढाउन ठूलै स्रोत चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो जलविद्युत् नै हो । अर्को कुरा, शेयर बजारमा आइरहेका कम्पनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सूचीकृत गरेर निजीक्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई विद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण  तयार गरिदिनुपर्छ ।

सरकारले भोलिका दिनमा निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन, वितरण र व्यापारमा बाटो खोलिदियो भने तपाईंहरू तयार हुनुहुन्छ त ?
बजार खुला र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्दछ । प्रसारण लाइन, वितरण र व्यापार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्दछ । यसको अवसर निजीक्षेत्रले पनि प्राप्त गरोस् । यसमा सरकारले ध्यान देओस् । अहिले आउन लागेको विद्युत् कानूनले प्रसारण लाइन, वितरण र व्यापारको विषयमा धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने भन्ने हाम्रो विश्वास छ । किनकि यो कानूनले एउटै कम्पनीले यी तीनओटै काम गर्न नपाइने भनेको छ । 

अर्को कुरा, जबसम्म हामी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म हिउँद र वर्षामा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलनमा राख्न सकिँदैन । त्यसकारण जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता छ । त्यसपछि अर्को, अर्ध जलाशययुक्त आयोजना हो । यसले बिहान बेलुकाका लागि केही घण्टाका लागि पिकआवरमा सहज बनाउँछ । यस्ता आयोजना बनाउन सरकारले निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिन जरुरी छ । सहुलियत भन्नाले सडक, प्रसारण लाइन, जग्गा प्राप्ति र डुबान क्षेत्रको संरक्षणमा सहयोग/सहजीकरण हो । यसरी सरकारले सहयोग गरिदिने हो भने नेपालमा धेरैओटा जलाशययुक्त आयोजना बन्न सक्छन् । यसबाट उत्पादित विद्युत्को मूल्य डिजेल बराबर हुन्छ । त्यो मूल्य सृजना गर्न सरकारले यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बढी सहयोग गरिदिनुपर्छ । त्यसैले अबका दिनमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिऔं ।

स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखौं । सरकारले आफूले राखेका आयोजना सकेसम्म चाँडो निर्माण गरोस्, नसक्ने भए निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर चाँडो सम्पन्न गरौं । ती आयोजना लामो समयसम्म होल्ड गरेर नराखौं । सरकारले खुला दिलले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने विधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो विधिले निजीक्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर मिल्छ र काम पनि समयमै सम्पन्न हुन्छ । हुन त सरकारले बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने कम्पनी बनाएको छ । तर त्यो कम्पनी मन्त्रालयहरू र विद्युत् प्राधिकरण राखेर बनाउने भनिएको छ । यस्तो खालको कम्पनी भने वास्तविक कम्पनी हुँदै होइन ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो अनुभवका आधारमा निजीक्षेत्रका अन्य कम्पनीको सहकार्यमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने वा अहिलेकै मोडलमा जाने सोच छ ?
खासगरी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि हामीले सहकार्यको प्रयास गरिरहेका छौं । तर यसमा नेपालीको प्रयास र लगानीले मात्र पुग्दैन । दोस्रो, हामीले आगामी दिनमा व्यापार पनि गर्नुपर्छ । सरकारले अनुमति लिएपछि निजीक्षेत्रले पनि कारोबारका लागि कम्पनी खोलेर व्यापार गर्नुपर्छ । यसका लागि थुप्रै कम्पनीले अहिले सहायक कम्पनी खोलेर कारोबारका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । कम्पनी दर्ता पनि गरिएको छ । तर कानून नभएकाले व्यापार सञ्चालनको अनुमति प्राप्त भएको छैन । यो समस्या यथाशक्य छिटो फुकाउनुपर्दछ ।

विद्युत्मा लगानी बढाउन सरकारले साधन र स्रोतको पहुँच विस्तार गर्नुपर्दछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायम छ । त्यसकारण विद्युत्मा लगानी गर्न विदेशी सहायता, विदेशी ऋण या बोण्डहरू जारी गरेर वा नेपालको धितोपत्र बजारबाट पैसा उठाएर केही फण्ड जुटाउन ढिलो भइसकेको छ । यो भइदियो भने ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सहज हुन्छ । ठूला आयोजनाका लागि विदेशीले मेशिन उधारोमा दिन सक्छन् । फलाम र उपकरण उधारोमा दिन सक्छन् । तर यसका लागि सरकारले सहयोग नगरी हुँदैन, बैंक ग्यारेन्टी नबसी हुँदैन । त्यसकारण यो क्षेत्रमा थुप्रै मेहनतसहित ठूलै लगानीको आवश्यकता छ । आगामी १० वर्षमा १०–१५ हजार मेगावाटका आयोजना बनाउने हो भने ३० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । बनेका आयोजनाबाट क्रमशः राजस्व संकलन गर्दै जाने, यसलाई पुनर्लगानी गर्ने र शेयरधनीलाई बोनस शेयरको माध्यमबाट लाभांश उपलब्ध गराउने विधिबाटै हामी ठूला आयोजनामा हात हालिरहेका छौं । यो विधिबाट पनि १०० मेवाभन्दा ठूला आयोजना बनाउन चाहिँ सकिँदैन ।

अबको १० वर्षमा १ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तपाईंहरूको अबको प्राथमिकता चाहिँ के के छन् ?
नेपाल सरकारको योजना, आर्थिक कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिलाई हेरेर विश्लेषण गर्दा मैले तीनओटा क्षेत्रहरू पाएको छु । ती हुन्– कृषि, पर्यटन र जलस्रोत । तीमध्ये जलस्रोतमा त काम गरी नै रहेका छौं । अब यो जलस्रोतलाई अन्य क्षेत्रसँग जोडेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । जलविद्युत् र कृषि तथा जलविद्युत् र पर्यटनलाई जोडेर जानेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

यी भविष्यमा एकअर्काका परिपूरक हुन सक्छन् । हाम्रो कम्पनीले कृषिलाई सँगै बढाउने योजना बनाएको छ । नेपाललाई कफीमा आत्मनिर्भर गरौं । सकिन्छ भने कफी निर्यात नै गरौं भन्ने सोचका साथ काम भइरहेको छ । कफीका बोटले वातावरण संरक्षण पनि हुन्छ । जलविद्युत्का बाँध तथा अन्य संरचना भूस्खलनको जोखिमबाट समेत जोगिन्छन् । आम्दानी बढ्छ । जहाँ जलविद्युत्, त्यहाँ कफी भन्ने नाराका साथ काम अहिले गरिरहेका छौं । 

अहिले कफीखेती कहाँ कहाँ शुरू गर्नुभएको छ त ?
हामीले पूर्वमा पाँचथर र पश्चिममा दार्चुलामा यो अभियान शुरू गरेका छौं । यो वर्ष कफीका १५ हजार बिरुवा कृषकलाई बाँड्छौं । १० हजार बिरुवा हामी आफै रोप्छौं । गाउँघरमा पनि कफी रोप्न सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्छौं । पछि रिकभरी गर्नेगरी शुरूमा बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्नेछौं । यो कामको अनुगमन गर्न प्राविधिकलाई गाउँमा खटाएका छौं । बाख्रापालनका लागि पनि स्रोतकेन्द्र निर्माण गरेर कृषकलाई अधियाँमा पाल्न दिने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । जलविद्युत्लाई पर्यटनमा जोड्न सक्ने हो भने स्थानीय स्तरमा आयआर्जनका स्रोत बढाउन सकिन्छ । प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनालाई पर्यटनको केन्द्र भनेर अभियान चलाउन सके मुलुकका १२० ओटा जलविद्युत् पर्यटनको केन्द्र बन्नेछन् ।

जहाँ जलविद्युत्, त्यहाँ कफी भन्ने नाराका साथ काम अहिले गरिरहेका छौं ।

अन्य नयाँ आयोजना के के छन् ?
विद्यत् खरीदविक्री हुन नसकेर लाइनमा बसेका केही आयोजना छन् । यी आयोजना सरकारको मापदण्ड र अहिलेको अभ्यास अनुरूप रन अफ दी रिभर (आरओआर) मा आधारित छन् । पूर्वमा काबेली नदीको बेसिनमा धेरै ओटा आयोजना बनाउने सोच छ । सरकारले बजारमा व्यापार गर्न खोलिदियो भने विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता पनि गरिरहनु परेन । निजीक्षेत्र आफैले सम्झौता गरेर उद्योगहरूलाई चाहिएका ठाउँमा सजिलैसँग विद्युत् विक्री गर्न पाउँछन् । यो समय आउन लागेको पनि छ । यो भयो भने हामी पहिला यो काम गर्नेछौं ।त्यसपछि विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएका बाँकी आयोजना निर्माण गर्छौं । 

नेपालमा ऊर्जासँग सम्बन्धित धेरै काम गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारले जलविद्युत्का लागि सहयोग गरेका छैनन् । ग्रामीण विद्युतीकरण जस्ता काममा पनि सरकार र जलविद्युत् कम्पनीले अलग अलग काम गरिरहेको अवस्था छ । एकीकृत ढंगले सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्न म तीनओटै तहका सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।


व्यावसायिक यात्राको क्रममा गतिरोध पनि आए होलान् । यसबारे पनि बताइदिनुस् न ?
त्रिशूली गल्छी ७५ मेगावाटको आयोजना अली बढी जोखिमयुक्त रहेको, ठूलो डायमिटरको टनेल आवश्यक पर्ने र ठूलो पानी भएकाले फिजिबल भएन । लगानी पनि जुटेन । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म पनि पुगियो, तर सफल हुन सकिएन । त्यो नभएपछि पुराना शेयरधनीको पैसा फिर्ता गरिदियौं । अहिले यसको क्षमता घटाएर ३० मेवा क्षमतामा निर्माणको तयारी गरिरहेका छौं । यसको सुन्दर पक्ष के हो भने यो राजमार्गमा पर्छ । अर्को, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत निर्माणाधीन रातमाटे सबस्टेशन र ४४० केभीको प्रसारण लाइनको नजिकै यो आयोजना पर्छ । यसले हामीलाई धेरै सहज हुने विश्वास छ ।

अर्को कुरा, ह्वासिन सिमेन्टले नयाँ सबस्टेशन बनाएर बिजुली लिएको छ । हामीले त्यही ठाउँमा लगेर प्रसारण लाइन जोडिदियौं भने आम्दानी गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यसकारण यो आयोजना बनाउन तुलनात्मक रूपमा सहज हुनेछ । क्षमता घटाएर आयोजना निर्माण गर्न सरकारले हामीलाई अनुमति दिइसकेको छ । अर्को कुरा, अहिलेसम्ममा कमाएको विद्यमान विश्वास, शीप, क्षमता, कारखाना, संरचना र सप्लायर्सको आधारमा हामी सक्षम भइसकेका छौं । चमेलियामा ४० मेवा निर्माण सम्पन्न गरेको हाम्रो टिमले सबै स्रोतसाधन पूर्ण प्रयोग गरेर आगामी वर्षदेखि त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् बनाउँछ । काठमाडौंबाट नजिक रहेको यो आयोजनालाई हामी पर्यटनसँग जोड्नेछौं ।


तपाईं यसअघि बैंकर पनि हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष पनि हुनुभयो । तर तपाईंहरूले स्थापना गरेको जनता बैंक पछि ग्लोबल आइएमई बैंकमा मर्ज भयो । कहीं कतै यो आफ्ना लागि असफलता हो भन्ने लाग्दैन ?
बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा जवाफ दिन गाह्रो छ । त्यतिखेरको समयमा बैंक स्थापना गर्न २ अर्ब उठाउनुपथ्र्यो । धेरै मुश्किलले बैंक स्थापना गर्‍यौं । करीब ११ सय शेयरधनीबाट पैसा उठाएर नेतृत्व गर्‍यौं । अहिले जलविद्युत्मा पनि त्यसरी नै गरेर नेतृत्व गरिरहेको छु । तर बैंकमा सोचेजस्तो सहज नहुने रहेछ । सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको द्वन्द्वका कारण चाहेजस्तो गरी चलाउन सकिएन ।जनतालाई केन्द्रमा राखेरै हामीले जनता बैंक स्थापना गरेका थियौं । व्यवसायको आधारमा शाखा प्रबन्धकले नै ग्रामीण भेगका साना व्यवसायीलाई तत्काल लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने गरी बैंक स्थापना गर्‍यौं । तर त्यसो हुन सकेन ।

वाणिज्य बैंक अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा जान सकिरहेका छैनन् । घरजग्गा, शेयर बजारमा बैंकले लगानी गरिरहेका छन् । तर जलविद्युत्, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी छैन । म जलविद्युत्मा त छँदै थिएँ । यता बैंकको सञ्चालक पनि रहेकाले एउटा छाड्नैपथ्र्यो । एकै व्यक्ति सञ्चालक र लगानीकर्ता हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले बैंक छाडेको हो । हुन त अहिले पनि बैंकमा लगानी छ । बैंक पनि चलाउँछु, व्यवसाय पनि गर्छु भन्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले नदिएकाले जलविद्युतमै लागेको हुँ ।

एउटा अलग मोडल तय गरेर छिटोभन्दा छिटो ठूला आयोजना बनाएनौं भने नेपाल आर्थिक संकटमा जान सक्छ  ।

कम्पनीहरूलाई अब होल्डिङ कम्पनीमार्फत वा कसरी अघि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
नेपालमा बिजुलीको आयोजना बनाउन आयोजनापिच्छे कम्पनी चाहिने रहेछ । विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न अलग अलग कम्पनी चाहिन्छ । कानूनमै नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । प्रोजेक्ट विस्तार गर्ने क्रममा हरेक वर्ष कम्पनी थपिँदै गयो । यसो गर्दा १०–११ ओटा कम्पनी भइसके । अब यी कम्पनीलाई मर्जर गरेर सानो कम्पनी बनाउँदा व्यावहारिक होला भनेर आफ्नै ग्रूपको रिडी जलविद्युत् डेभलपमेन्ट र रैराङ जलविद्युत् डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई मर्ज गरेका छौं । यसलाई रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड बनाएका छौं । यो मर्जर गरिसकेपछि पनि अझै कानूनी अन्योल भने कायमै छ । कर र कानूनी विषय अस्पष्ट छन् । यसो गर्दा बैंक/ बीमाले पाएसरह सुविधा जलविद्युत्ले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अब कस्तो व्यवस्था हुन्छ, त्यो थाहा छैन । यसमा संयुक्त कारोबार गरिसकेपछि शेयरधनी बढी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । साथै कम्पनीको शेयरमूल्य पनि बढ्छ । म्यानेजमेन्ट पनि सानो हुन्छ । सञ्चालन खर्च पनि सानो हुन्छ । पूँजी ठूलो हुन्छ । कम्पनी पनि ठूलो हुन्छ ।
 
यतिका आयोजनाहरू बनाउनुभयो, सफलताको सूत्र बताइदिनुस् न ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त कडा मेहनत र कामप्रतिको लगाव नै हो । बजारमा मलाई जसले जे भने पनि यसले आयोजना बनाएर बिजुली चाहिँ बाल्छ है भनेका छन् । लगानी त डुब्न दिँदैन है भन्ने छ । शेयरधनीलाई लाभांश दिन्छ भनेका छन् । काम सम्पन्न गर्छ भनेका छन् । तर मलाई फटाहा भन्ने पनि छन् । फटाहाले बिजुली बाल्छ त ? यो त ईष्र्याबाहेक केही होइन ।

(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepalमा जान सक्नुहुनेछ ।)

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement