ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

सरकारी जागीरमा आकर्षणको अर्थशास्त्र

२०७९ भदौ, २९  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सरकार एउटा प्रणाली हो र कुनै पनि प्रणालीलाई सही दिशातिर लैजान र उद्देश्यमूलक बनाउन विविध योग्यता र सिकाइ भएका मान्छेको समूह चाहिन्छ । त्यो समूहमा व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा नियन्त्रण गरी उपसमूह हुन्छन् । त्यसभित्र पनि विभिन्न समूह बनाई समस्त प्रणालीले कार्यसम्पादन गरिरहेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक शैलीमा गठन हुने एक निश्चित कार्यकाल पाएका जनप्रतिनिधिको समूह सरकार हो । जनताको सेवा गर्न नानाथरीका नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई हजारौं जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । एक व्यवसाय वा निजी संगठनलाई पनि जनशक्तिको खाँचो पर्छ । त्यस्ता सार्वजनिक सेवामा खटिएका जनशक्ति नै सरकारी कर्मचारीहरू हुन् । सरकार र सरकारी कर्मचारी दुईओटै समूहको पारिश्रमिक भुक्तानीकर्ता आम जनता नै हुन्छन् । यस्तोमा सरकारकै एक अंग असफल भई देशमा विद्यमान योग्य जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्न नसक्दा वा भएभरको रोजगारमा संरक्षण प्रदान गर्न नसक्दा युवावर्गमा विस्तारै सरकारी जागीरतिरको विवशतामूलक झुकाव बढ्दै जान्छ ।

श्रम ऐन, २०७४ ले जनताको मन जित्न सफल नहुनुको परिणाम हो, सरकारी जागीरतिरको आकर्षण । श्रम ऐनले परिच्छेद १ अन्तर्गत परिभाषित गरेको श्रमिक शब्दभित्र कामदार र कर्मचारी दुवै वर्गलाई समेटेको भए पनि अभ्यासमा हरेक वर्ष मे १ तारीख बजारमा ठेला तान्नेको घुइँचो र निजी संगठनहरूले कर्मचारी खटाउने प्रवृत्ति रोकिएन । सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन्छ भने त्यो सरकारी कार्यालयमा मात्र हुन्छ । रोजगार गर्नयोग्य उमेरसमूहका कुल जनसंख्याको अतिलघु प्रतिशत जनशक्तिमात्र सरकारी सेवामा खटिएका हुन् । जनसंख्याको ठूलो समूह विदेशी कामदार, कृषि वा निजीक्षेत्रमा जागीरमा रहेका छन् । ठूलो अंश बेरोजगारीको चपेटामै रहेको छ । व्यवस्थापन संकायबाट वर्षेनि युवा जनशक्ति अध्ययन पूरा गरे तापनि अर्थ मन्त्रालयको शिथिलताले तिनीहरूको लगानी, नयाँ व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा सृजनशीलता उपयोग नै हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । केही ठूलाठूला व्यावसायिक घरानाहरूको आधिपत्य रहेको अर्थतन्त्रमा उच्चशिक्षा प्राप्त गरेर, सृजनशील बुद्धि र नवप्रवर्तनको दूरगामी दृष्टिकोण भएका युवाशक्तिलाई स्वरोजगारको वातावरण बनाउन अझ पनि तीनै तहका सरकार असमर्थ रहेका छन् ।

निजीक्षेत्रमा जागीरको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन । संयुक्त पूँजी कम्पनीकै दुई अलग स्वरूपमध्ये एक लिमिटेड कम्पनीले वा सरकारले बहाल गर्ने सरकारी जागीरतिर दिइने जत्तिको सुविधा, तलबमान, रोजगार सुरक्षा, बीमा सुविधा, उपयुक्त बिदा र सञ्चय कोष सुविधाजस्ता आधारभूत र मानवीयसमेत मानिने सुविधाहरू निजी कम्पनी वा संगठनले दिँदैनन् । दशकौंदेखि निद्रामग्न श्रम विभाग, श्रममन्त्रालयको कार्यप्रकृति र कर्तव्यपालन प्रश्नको घेरामा पर्न जान्छ । निजीक्षेत्रतिर शोषित वा बेरोजगार शिक्षित जनशक्तिको ठूलो भीड लोकसेवा आयोगतिर लम्किन्छ । सरकारी सेवामा नाम निकालेकालाई समाजले अलग श्रेणीकै योग्य भनेर देख्न थालेपछि रोजगार जनशक्तिको पनि स्वस्फूर्त दुई वर्गको सृजना हुन जान्छ । जबकि यो सरकारीतन्त्रको कमजोरीभन्दा बढी अरू केही होइन ।

निजीक्षेत्रमा संगठनको व्यवहार, प्रकृति, विभागमा गरिनुपर्ने कार्यसम्पादन अनुकूल विशिष्टतासहितको उच्चशिक्षा भएको अनुभवी कर्मचारी चयन र बहाल गरिन्छन् । जहाँ कर्मचारीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको कार्यसम्पादन शैली र अभ्यास गर्छन् । तर, तिनले सरकारी कर्मचारी जत्तिको सुविधा पाउँदैन् । निजीक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले योग्यता र अनुभवअनुरूपको पारिश्रमिक भोगचलन गरे नगरेको हेर्ने दायित्व सरकार वा सम्बद्ध निकायको होइन र ?

कम तलबको नयाँ उमेरसमूहलाई जागीरमा राखी १५ वर्ष वा २५ वर्ष प्राइभेट जागीर गरेकालाई कम्पनीले पदमुक्त गरेको पाइन्छ । उपदान रकम वा सञ्चय कोषको नाममा एक सिन्को पनि दिइन्न । ती शोषित वर्गका लागि सही व्यवस्थापन सरकारको दायित्व नभए कसको हो ?

अधिकांश राष्ट्रमा व्यक्ति रोजगारभन्दा पनि राष्ट्रसेवा गर्ने उद्देश्यले सरकारी जागीर रोज्छन् । आआफ्नो अनुभव, सृजनशीलता र शीपलाई फलीभूत पार्न स्वरोजगार वा निजीक्षेत्रतिर काम गर्न लम्किन्छन् किनकि त्यहाँ योग्यताको कदर हुन्छ र नियमन निकाय सजग रहेका छन् । सरकारले संरक्षण र भरणपोषण गर्ने निजामती कर्मचारीसमेतको आफ्नो युनियन, मजदूरको युनियन, सार्वजनिक सवारी चालकहरूको वर्गपिच्छे युनियन, टाँगा तान्नेको युनियन, पत्रकारको संघ छन् । तर, कुनै पनि संघविहीन रहेका शिक्षित–दक्ष प्राकृतिक करदाता निजी जागीरेको समस्या कसैले हेर्दैन । तिनको मानवीय तथा अन्य हकहितको संरक्षणको जिम्मा सरकारले नलिए कसले लिने होला ?

हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सम्बोधनमा निजी कामदार वा कर्मचारीले मात्र करका दर सुन्छन् किनकि तिनका तलब पछिल्लो ४ वर्षदेखि बढेको हुँदैन । सुत्केरी बिदा, निवृत्तिभरण आदि सुविधा तिनले पाउँदैनन् । कर तिर्ने बेलामा समान दरको कार लगाइन्छ तर सुविधा सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै छ । यस प्रकारको विभेदपूर्ण सरकारी व्यवहारले समग्र राष्ट्रको व्यवस्थापनमा उपयुक्त कर्मचारीतन्त्र विकास नगर्ने पक्का रहेको छ ।

सरकारीतिरको बढ्दो आकर्षणले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा आर्जन गरेको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको समस्त पाठ्यसामग्री थन्किएर बस्ने अवस्था निम्तिएको छ । सरकारी स्रेस्ता र ऐन आदिहरूबाट सम्पादन गरिने खालको जागीर अभ्यासले वाणिज्य, उद्योग, कृषि, विज्ञानजस्ता क्षेत्रहरू उत्सुक र तत्पर युवाशक्तिको अभावमा शिथिल पर्दै गएको छ । बजारमा लोकसेवा, बैंकिङ सेवा आदि तयारी कक्षाहरूको व्यवसायीकरण र एकनास विषयवस्तु समेटिएको मनग्य प्रकाशन र लेखकहरूको सेवा आयोग किताबहरूको अनियन्त्रित व्यवसायीकरण देखिन्छ । जागीरको उपयोगिता राष्ट्रसेवा र आयआर्जनको तराजुमा मात्र हेरिनुपर्छ र त्यसभन्दा पनि शिक्षालाई नवीनतम आविष्कार र स्वरोजगार, व्यवसाय र सृजनात्मकतातिर उन्मुख गराउने संस्कारको विकास गरिनुपर्छ । देशमा काम गर्ने सबै श्रेणी र प्रकृतिका कामदार र कर्मचारीको समान तवरले संवैधानिक तथा मानवीय हकहितको संरक्षणतिर श्रम ऐन, मन्त्रालय र निकाय कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ । आज बदलिँदो ग्लोबल आधुनिक विकासको स्तरमा नेपाललाई डोर्‍याउन जनशक्तिमा स्वरोजगार, व्यवसाय र सृजनशीलतालाई बढावा दिनतिर जोड दिइनुपर्छ ।

लेखक वीरगञ्ज कलेजमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement