ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न १ अर्ब निकासा

२०७९ भदौ, २९  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न १ अर्ब रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । गतसाता सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । विभिन्न बीमा कम्पनीले बीमितलाई कोरोना बीमाको ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम भुक्तानीको दायित्व सरकार, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीलगायतको हो । 

सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ३५ अर्ब रुपैयाँ (२ सय ७५ मिलियन डलर) सहुलियत ऋण पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्च हुने बताइएको छ । 

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १ करोड २० लाख डलर अनुदान लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराए । 

त्यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तरराष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संगठनको २४औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने, बेरुजु फर्छ्योट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजपत्रांकित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङटन डिसीमा आगोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्रीसहितको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आगामी असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टकहोममा आयोजना हुने यूरोपेली रिजनल मिटिङमा सहभागी हुन कानूनमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी गराए । 

पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन, मधेश प्रदेश चिडियाखाना स्थापना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आव २०७९/८० का लागि अस्थायी दरबन्दी, जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिकाका नाममा हक हस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

Neco insurance Limited

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement