ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

निक्षेप संकलनमा होडबाजी कहिले रोकिएला ?

२०७९ भदौ, ३०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar डा. दिवाकर बशिष्ठ

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन्, जसबाट वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत निक्षेप नै हो । अहिले बचत कम हुँदा निक्षेप संकलन दिनहुँ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । तरलता अभावको कारण निक्षेप संकलनमा होडबाजी देखिएको छ । यस्तो होडबाजी कहिलेसम्म रहला ?

 कर्जा निक्षेप अनुपातमा बैंकिङ क्षेत्रले निकै दबाब खेप्नुपरेको छ, जसले होडबाजीलाई बढावा दिएको देखिन्छ । बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बैंकिङ क्षेत्र लागिपरेको छ । संस्थागत निक्षेपमा समेत कडा मोलमोलाइ भएको बताइन्छ । कतिपय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम नै उल्लंघन गरी निक्षेप ब्याजदर आफूखुशी बढाएको पाइन्छ । बढी ब्याज तोक्दा आफूले वाचा गरेको ब्याजसमेत दिन नसकी बैंक समस्यामा पर्न सक्छ ।

निक्षेपलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख वित्तीय स्रोत मानिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको बढी ध्यान संस्थागत निक्षेपतर्फ छ । स्रोत खुम्चिँदै जाँदा बैंकहरूबीच निक्षेप तानातानको अवस्था छ । कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइँदैन । संस्थागत निक्षेप भन्नाले सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था एवम् संस्थान, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोष र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको निक्षेप हो ।

ब्याजदर बढी दिँदैमा वा कम दिँदैमा निक्षेपमा समस्या पर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न सक्नुपर्छ । नेपालमा ४० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छन् । तरलता अभाव व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजारमार्फत तरलता पठाइरहेको छ । तर, यसको परिचालन तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न भने बैंकिङ क्षेत्र चुकेको देखिन्छ ।

२०७९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप रू. ५० खर्ब ८३ अर्ब र निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रू.४६ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । निक्षेप संकलनमा होडबाजीको मुख्य कारण तरलतामा आएको न्यूनता हो, जसबाट लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन्छ । केही समयअघि निक्षेप संकलन दरभन्दा कर्जा विस्तार दर उच्च थियो । विप्रेषण आप्रवाह बढेको भनिए तापनि अस्थिर देखिन्छ । आयात उच्च दरले बढेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, निर्वाचनलगायतले गर्दा साधारण खर्च वृद्धि उच्च रहेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगको क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको, वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको जस्ता कारण निक्षेप संकलनमा समस्या रहेको छ । चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्देशन कार्यान्वयनका कारण तरलताको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रतर्फ निक्षेप संकलनभन्दा कर्जाको विस्तार त्यसमा पनि उत्पादनमा भन्दा उपभोग कर्जामा भएको वृद्धिले समयमा कर्जा असुल हुन नसकी भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुने अवस्था छ । अस्थिर ब्याजदरले तरलता संकट थप वृद्धि भई आम्दानीसमेत खुम्चिन सक्ने कुराले बैंकिङ क्षेत्रलाई पिरोलेको देखिन्छ ।

हालको तरलताको अभाव कम गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात र निक्षेप कर्जा अनुपातमा कटौती गर्नु नीतिगत सुधारको बाटो हो । कुनै कारण सहकारी क्षेत्रमा जस्तै निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता माग्ने क्रम बढेको खण्डमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्छ । त्यसैले निक्षेप संकलनको होडबाजीलाई मत्थर गर्न समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने ८०:२० को कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ९०:१० गरी खुकुलो बनाएको छ । हाल अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआर ४ प्रतिशत पुगेको छ र एसएलआर १२ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ पहुँचका कुरा गर्दा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७९ असार मसान्तमा १२६ रहेको छ । यीमध्ये २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या २०७८ असार मसान्तमा १०,६८३ रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा ११,५२८ पुगेको छ । यसरी वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि त भयो तर गुणात्मक वृद्धि हुन सकेन ।

तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्ने, तरलताको न्यूनता भोगेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुविधाका लागि रिपो खुला गर्ने, सरकारले आफ्नो विकास प्रशासनको क्षमता वृद्धि गरी पूँजीगत खर्च बढाउँदै लैजाने, वित्तीय साक्षतालाई बढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्ने ग्राहकलाई गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा दिने, ग्राहकको निक्षेपको भरपर्दो सुरक्षा गर्ने आदि उपायबाट मात्र वित्तीय स्रोतको रूपमा निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । यसले अस्वस्थ बैंकिङ होडबाजीसमेत कम गर्छ । निक्षेप संकलनमा आपसी होडबाजी गर्नुभन्दा निक्षेपका स्रोतहरू सर्वसाधरण जनता, स्थानीय निकाय, प्रादेशिक कार्यालय, अन्तरबैंक कारोबार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिबाट प्राप्त निक्षेपमा प्रतिस्पर्धी दर कायम गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई दिने सेवा तथा सुविधामा सरलता र सहजताको अनुभूति दिलाउँदै बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूले मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्छ । यसरी वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार र विकास गर्न सकेको खण्डमा मात्र निक्षेप संकलन तथा तरलतामा सहजता हुने देखिन्छ ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement