ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र आउँदा हुने लाभ

निजीक्षेत्रलाई निर्यात गर्न नदिँदा समस्या

२०७९ भदौ, ३०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar आशिष गर्ग

गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्म नेपालमा जलविद्युत्को कुल जडितक्षमता २ हजार २६९ मेगावाट पुगेको छ । तर, उच्च माग भने उत्पादनभन्दा कम अर्थात् १ हजार ७०० मेगावाट हाराहारी छ ।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणले ३६४ मेगावाट विद्युत् भारतमा विक्री गर्ने अनुमति पाएको छ । यदि हामीलाई लाइसेन्स दिएको भए उसले भन्दा पनि बढी विद्युत् भारतमा विक्री गरिसक्थ्यौं ।

पछिल्लो समय नेपालको विद्युत् खपत वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतसम्मले बढेको देखिन्छ । अबको ५ वर्षमा विद्युत्को उच्च माग ३ हजार ५०० देखि ४ हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ । तर, उत्पादन त्योभन्दा बढी हुन्छ । विद्युत् विकास विभागले १४ हजार १४२ मेगावाट क्षमताका १८० जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ  । ८ हजार ९४ मेगावाट क्षमता भएका २२० आयोजनाले उत्पादनको अनुमति पाएका छन् । यसअनुसार सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति पाउने आयोजनाको क्षमता नै २२ हजार २३७ मेगावाट पुग्छ । तिनीहरू सञ्चालनमा आउँदा विद्युत् उत्पादन धेरै नै हुन्छ ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावित क्षमता ८३ हजार मेगावाट हो । अहिले क्यू २५ को अवधारणा ल्याएपछि २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, माग त्यसअनुसार बढ्न सक्दैन । नेपालमा विद्युतीकरण गर्ने धेरै ठाउँ छन् । त्यस्ता क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्दा पनि यहाँको सम्भावनाअनुसार पर्याप्त बजार छैन । त्यो अवस्थामा विद्युत् उत्पादन र मागमा ठूलो खाडल हुनेछ । र, त्यो खाडल पूर्ति गर्ने भरपर्दाे माध्यम अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार (पावर टे«डिङ) हो र यो निजीक्षेत्रबाट मात्रै प्रभावकारी हुन्छ ।

निजीक्षेत्रका कारण नेपालले विद्युत् उत्पादनमा फड्को मारेको हो । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको अंश ६७ प्रतिशत छ । अबको २/४ वर्षमा यो बढेर ८० प्रतिशतसम्म पुग्छ । अब खपत बढाउन र विद्युत् व्यापार गर्ने मामलामा पनि निजीक्षेत्रले नाटकीय योगदान दिन सक्छ । तर, त्यसका लागि निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउनुपर्छ । विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित हामीले ४ वर्षअघि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरेका थियौं । अन्य कम्पनी पनि स्थापना भएका छन् । तर, अहिलेसम्म उनीहरूले सञ्चालनको अनुमति पाएका छैनन् ।

अहिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारको काम गरिरहेको छ । उसले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि शुरू गरिसकेको छ । विद्युत् उत्पादनदेखि व्यापारसम्म प्राधिकरणको योगदान राम्रो छ । तर, प्राधिकरणलाई मात्रै सबै अवसर दिएर हुँदैन । नेपालमा विद्युत्को बजार सृजना गर्नु नै मुख्य काम हो, जुन सरकारी निकायबाट मात्र सम्भव छैन । नेपालको बजार सीमित भएका कारण हामीलाई विदेशी बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । छिमेकी मुलुकमा ३ तरीकाबाट विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । एक, अहिले विद्युत् प्राधिकरणले भैंm भारतीय ऊर्जा बजारमा दैनिक बिड गरेर विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । यस्तै १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको अवधिको पीपीए गरेर पनि गर्न सकिन्छ । अर्को, ५ वर्षभन्दा बढी अवधिको पीपीए गरेर दीर्घकालीन रूपमा पनि विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । यसका लागि विद्युत् व्यापार कम्पनी नै चाहिन्छ । भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न सरकार–सरकार (जीटूजी) र व्यवसाय–व्यवसायबीच (बी टू बी) मोडलमध्ये कुनै एक हुन सक्छ । त्यसमा बिटूबी मोडेल बढी उपयुक्त हुन्छ । विद्युत् व्यापार त सरकारी कम्पनीबाट पनि सम्भव हुन्छ । तर, निजीक्षेत्रबाट यसमा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ । विद्युत् बजार विस्तार गर्न वा खोज्न बेला बेलामा भारत तथा बंगलादेश जानैपर्छ, त्यो अवस्थामा सरकारी निकायलाई प्रक्रियागत झन्झट छ । बेच्ने पक्ष किन्नेको घरदैलोमा जानैपर्छ । उनीहरू आफै आउँदैनन् । त्यो अवस्थामा मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

हामीले गतवर्ष सम्पन्न पावर समिटमा भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडलाई ५०० मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने भनेर सम्झौता नै गरेका थियौं । तर, नेपेक्सलाई सरकारले स्वीकृति नदिँदा त्यो सम्भव भएन । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले ३६४ मेगावाट विद्युत् भारतमा विक्री गर्ने अनुमति पाएको छ । यदि हामीलाई लाइसेन्स दिएको भए उसले भन्दा पनि बढी विद्युत् भारतमा विक्री गरिसक्थ्यौं ।

गतवर्ष त झन्डै १० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् खेर गयो । तर, यसपालि विद्युत् खेर गएको छैन भनिन्छ । मेरो विचारमा यसपालि पनि विद्युत् खेर गएको छ । किनकि अहिले विद्युत्को जडितक्षमता २ हजार २६९ मेगावाट छ । त्यसमा पिक डिमान्ड १७ सय मेगावाट हाराहारी छ । भारतमा ३६४ मेगावाट मात्रै विद्युत् विक्री गर्न पाइन्छ । त्यसअनुसार पिक समयमा उत्पादन र खपत बराबर जस्तै भए पनि अन्य समयमा ठूलो मात्रामा विद्युत् खेर गएको हुन सक्छ । प्राधिकरण आफैले पनि थप १११ मेगावाट विद्युत् विक्रीको अनुमति माग्दै भारतमा आवेदन दिएको छ । यहाँ विद्युत् खेर जान लागेको भएर नै प्राधिकरणले भारतमा थप बिजुली विक्री गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, भारतले अझै अनुमति दिएको छैन । हामीलाई लाइसेन्स दिएको भए त्यस्तो विद्युत् निर्यात गर्न सक्थ्यौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०० मेगावाट विद्युत् भारतमा विक्री गर्ने गरी टेन्डर पनि आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ७ भारतीय कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । नेपालको विद्युत्ले बजार पाउँछ भनेर उक्त टेन्डरमा आएको आवेदनले पुष्टि गर्छ । सरकारले लाइसेन्स दिएको भए त्यो टेन्डरमा हामी पनि सहभागी हुने थियौं । तर, त्यो अवसर पाइएन । अन्तिममा आएर प्राधिकरणले उल्टै त्यो टेन्डर रद्द गर्‍यो । फलस्वरूप त्यसले भारतीय बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ ।

एक्सचेन्ज मार्केट त्यत्ति भरपर्दो हुँदैन । अहिले भारतमा कोइलाजस्ता ऊर्जाका स्रोतहरूको अभावका कारण विद्युत्को मूल्य उच्च भएको हो । यो अवस्था सधैं हुन्छ भन्न सकिँदैन । कुनै पनि दिन त्यहाँ विद्युत्को मूल्य घट्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यस विषयलाई नसोची निर्णय गरेको छ, जुन राम्रो भएन ।

सरकारले विद्युत्को बजार छैन भनेर झन्डै ३ वर्ष नदीप्रवाही (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोक्यो । प्राधिकरणमा ११ हजार ४०० मेगावाटका आयोजनाको पीपीए अड्किएर बसेको छ । अहिले बल्ल खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकार आफैले विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिने, तर पीपीए नगर्ने काम भयो । हामी पीपीए गर्छौं, विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुहोस् भन्दा पनि सरकारले दिएन । हामीलाई लाइसेन्स दिने हो भने तत्काल त्यस्ता आयोजनाको पीपीए गर्छौं र बजार पनि खोज्छौं । नेपालको बिजुलीलाई दक्षिण एशियामा चिनाउने गरी हामी काम गर्छौं । साथै यहाँको विद्युत्लाई राम्रो मूल्यमा विदेशी वा क्षेत्रीय बजारमा विक्री गर्छौं ।

यस्तै, सरकारले बजेटमा विद्युत् आयोजनाले सीधै उद्योगलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि पावर टे«डर कम्पनी चाहिन्छ । तसर्थ विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र आउनुपर्छ । यसका लागि हामी सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न तयार छौं । त्यसमा कुनै असहमति छैन । तर, लाइसेन्स दिनुपर्‍यो । विद्युत्को बजारका लागि जति विकल्प छन् ती हामी सृजना गर्छौं । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने भन्ने कुरा थियो । तर, कानून मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था छैन भनेर यससम्बन्धी कार्यविधि रोक्यो । प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो कहिले पारित हुन्छ टुंगो छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने भन्नुभएको थियो । त्यो पनि भएन । सरकारको पछिल्लो गतिविधिले हामी साँच्चै नै चिन्तित छौं । विद्युत् व्यापारमा फड्को मार्ने हो भने निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ ।

गर्ग ऊर्जा व्यवसायी हुन्  ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement