ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
TvsBiz Bazar

जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १५% पुर्‍याइने

२०७९ भदौ, ३०  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । २०७९ देखि २०८९ सालसम्म सञ्चालन हुने ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’को अवधारणापत्र तयार भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दो अवस्थामा रहेका बेला त्यसलाई १० वर्षमा १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अवधारणापत्र बनाइएको हो ।

अहिले जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । आठौं योजनामा यो क्षेत्रको योगदान १२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यसले क्रमिक रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा स्वदेशी उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि शुरू गरिएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।

अवधारणापत्रमा छलफल गर्न बुधवार आयोजित मन्त्रालयको कार्यक्रममा सहभागी पूर्वसचिवदेखि व्यवसायीसम्मले आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभमात्रै भनेर यो अवधारणाले काम नगर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगनकुमार थापाले उद्योग मन्त्रालयले वस्तुको उत्पादन वृद्धिदेखि सीमाक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी पैठारी र न्यून बीजकीकरण जस्ता समस्या समाधानमा नेतृत्व नलिएसम्म समस्या जहाँको त्यहीँ हुने बताए । फुटवेयर, स्कुल ब्याग, गार्मेन्ट जस्ता उत्पादनको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘६०/७० प्रतिशतसम्म स्वदेशी उत्पादन सार्वजनिक निकायले खरीद तथा उपभोग गर्ने व्यवस्था गरौं ।’

यसैगरी सिजनअनुसारको फलफूल उत्पादनलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शहरका सुपरमार्केटमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्थान स्वदेशी उत्पादनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक भएको थापाले बताए ।

पूर्वसचिव विमल कोइरालाले नयाँनयाँ नारा अघि सार्दैमा आत्मनिर्भर नहुने टिप्पणी गरे । ‘तुलनात्मक लाभका वस्तु मात्रै भनेर पनि केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन जरूरी छ ।’

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव नभएको दाबी गरे । स्वदेशी उत्पादनमा समेत बाह्य वस्तु प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको भन्दै खनालले थपे, ‘अन्तर–परनिर्भरता जोडिएको हुँदा यो सोच नै सही छैन ।’ उक्त कार्यक्रमको अवधारणापत्रमा ‘स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा अभिवृद्धि : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र समृद्धि’ सोच राखिएको छ । सेवाक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि यस विषयमा स्पष्ट नीति नभएको पूर्वसचिव खनालले बताए ।

‘सही नीतिमात्रै नभई सही सुशासन पनि जरूरी हुन्छ,’ खनालले भने, ‘साथै नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको उत्पादनस्थलमै ग्रेडिङ, प्याकेजिङको काम गरिनुपर्छ ।’ व्यवसायी लक्ष्मीप्रसाद संग्रौलाले नेपालमा नीति नै खराब भएको आरोप लगाए । गमलामा धान रोपेर कृषि क्रान्तिका कुरा गरिएको भन्दै उनले सोच नबदलेसम्म उत्पादन बढाउन र प्रतिस्पर्धी हुन नसकिने बताए ।

सरकारकै नीतिले मार्बल, जुत्ता कारखाना जस्ता लाभ दिएका उद्योग बन्द भएको उनको दाबी छ । भएका उद्योग बन्द गरेर अहिले अर्बाैं रुपैयाँको आयात हुने गरेको भन्दै उनले सोच र व्यवहार परिर्वतन गर्न आग्रह गरे ।

सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले १० वर्षसम्ममा उत्पादन बढाउने र परिणाम पनि देखिने गरी काम अघि बढाउन स्पष्ट अवधारणा खोजिएको बताए । उद्योगमा निजीक्षेत्रको अहम् भूमिका रहेको उनको भनाइ छ । अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले दुईओटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको जानकारी दिइन् ।

वस्तु र सेवा गरी १२ ओटा क्षेत्र अवधारणामा समावेश गरिएको उनको भनाइ छ । उत्पादनतर्फ कृषि (तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न जस्ता वस्तु), जडीबुटी तथा वन पैदावार, खनिज र खानीजन्य वस्तु, निर्माण सामग्री, मौलिक नेपाली सांस्कृतिक उत्पादन, नेपाली हस्तकला, धागो तथा कपडाजन्य गार्मेन्ट र सेवा क्षेत्र राखिएको छ । यस्तै उपभोगतर्फ गुणस्तर जाँच, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, बजार विकास तथा विस्तार, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित राखिएका छन् ।

१० वर्षसम्म उक्त कार्यक्रम लागू गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकताका क्षेत्र, वस्तु तथा सेवा छनोटका आधार, आर्थिक व्यवस्थापनदेखि संस्थागत व्यवस्थाका विषयमा अवधारणा तयार गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि सरकार, निजीक्षेत्र र वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत जुटाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement