ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs

आर्थिक अभियान १७ औं वार्षिकोत्सव विशेष : उत्पादन वृद्धिसँगै बजारीकरण

२०७९ भदौ, ३०  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found
author avatar राजेन्द्र राउत

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले हालै सार्वजनिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रतिवदेनले सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र थप संकटबाट गुज्रने देखाएकोे छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधिमा परेको प्रतिकूल प्रभावले सन् २०२० मा प्राय: विकसितदेखि न्यून आय भएका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र संकुचित हुन पुग्यो । विश्व व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरू न्यून हुन पुगे । यस कारण कम आय भएका व्यक्तिको जनजीवन थप कष्टकर बन्न पुगेको छ । कोभिड उत्परिवर्तनले आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा कोभिड–१९ खोपको उपलब्धतासँगै यसको जोखिम न्यून हुँदै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । तथापि रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले इन्धन, खाद्यान्नलगायत वस्तु महँगिदा कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ३ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ । यस्तो वृद्धिदर सन् २०२३ मा थप खस्किएर २ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण मुद्राकोषको छ । ठूलो अर्थ व्यवस्था भएका विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि आर्थिक मन्दीको विश्व संकटबाट विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरू बढी प्रभावित हुनेछन् । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र मानिएका अमेरिका, चीन र यूरोप क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै गएको छ । उदाउँदो बजार र विकासशील अर्थतन्त्र भएको मुलुक ठानिएका चीन, भारत र आसियानअन्तर्गत इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स र मलेशिया तथा थाइल्यान्डको आर्थिक वृद्धिदर खस्कँदो क्रममा छ । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपालले बाहिरी क्षेत्रबाट परेको प्रभावको संकट मोचनका लागि विशेष गरी आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभका कृषि उत्पादनको पहिचान, तिनलाई चाहिने कृषि पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

यो पृष्ठभूमिमा नेपाली अर्थतन्त्र पनि यतिखेर ठूलो चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । देशको पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता असाध्यै घटेको छ । मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ, व्यापारघाटा बढिरहेको छ । भुक्तानी असन्तुलन फराकिलो बनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश कामदारमा दक्षताको कमीले विप्रेषणको आधार पनि कमजोर छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनाले विकास निर्माण र पूँजीगत क्षेत्रलाई घस्रनै मुश्किल पर्न थालेको छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको आयात भएको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ३ करोड ९ लाख ६२ हजारको निर्यात भएको छ । व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको छ । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७२ प्रतिशतले र व्यापारघाटा २३ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात गरिएका प्रमुख वस्तुमा सोयाबिन, पाम तथा सूर्यमुखी आयल, कटन धागो, ऊनी गलैंचा, जुटका सामान, तयारी पोशाक, अलैंची आदि छन् । बढी निर्यात हुने तेल, कटन, धागो आदिमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग न्यून तथा मूल्य अभिवृद्धिसमेत थोरै हुँदा निर्यात वृद्धिले भुक्तान सन्तुलनमा उल्लेख्य योगदान भएको संकेत गरेको छैन । भटमासको कच्चा तेल, सुन, कच्चा सूर्यमुखी तेल, रायो सस्र्युंको दाना, फलाम र स्टीलका कच्चा पदार्थ, रबर र सोका उत्पादन, सुती कपडा, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, खाद्यान्नको आयात वृद्धि भएको छ ।

दाल, मकै, चामल, गहुँ, तरकारी, फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउनुका साथै उक्त क्षेत्रमा जाने अनुदान वृद्धि भइरहे पनि त्यो आयात न्यूनीकरणमा सफल देखिएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च रहेकाले व्यापारघाटा बढ्न गई वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको ह्रास र तीव्र गतिमा बढ्दो आयातकै कारण सरकारले गत वैशाखदेखि कुरकुरे, लेजलगायत यस्तै उत्पादन, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक) आयातमा रोक लगाएको छ । हीरा (कच्चा पदार्थबाहेक), महँगा मोबाइल सेट, ३२ इन्चमाथिका रंगीन टेलिभिजन, निजी प्रयोजनका जिप, कार, भ्यान, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयातमा पनि प्रतिबन्ध छ । 

नेपाल सरकारले बजेटमार्फत भन्सार महसुल, अन्त:शुल्कलगायत राजस्वका दरहरूमा गरेको हेरफेरले स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको छ । स्टील रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घिउतेल उद्योग र सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने अन्त:शुल्कले विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले निर्यातमा अनुदान, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड, आयकर नलाग्ने सीमा वृद्धि, चारपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई कच्चा पदार्थलगायतमा अन्त:शुल्क छूटलगायत उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिमा केही सहुलियतको प्रावधान राखे पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने नियमावली र कार्यविधि नबनेसम्म यसले मूर्तरूप लिन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपाल सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले आयात बढाउने देखिन्छ । किनभने उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्वाधारलगायत विकासका काममा प्रयोग हुने मेशिनरीलगायत सामग्री आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले व्यापार घाटाको खाडल अझ बढ्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत गरेको छ । अनिवार्य नगदको सीमा बढ्नु, घरजग्गा धितोमा गरिएको कडाइ, निजीक्षेत्रमा जाने कर्जाको चाप घटाइनुजस्ता कारणले तरलता चाप बढ्दै जाँदा त्यसको असर उद्योग व्यवसायमा पर्ने देखिन्छ । यसले महँगी थप वृद्धि भई कोभिड आदिका कारण आक्रान्त नेपाली समाजमा थप पीडा दिने देखिन्छ । कसिलो मौद्रिक नीति आएकाले बजेटले तोकेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिन्छ । त्यसैगरी, मुद्रास्फीतिलाई पनि सरकारले तोकेको सीमामा राख्न मुश्किल हुने देखिन्छ । 

अर्कातर्फ नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशको श्रेणीमा उक्लिने क्रममा रहेको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले गुमाउने सुविधालाई अन्य क्षेत्रबाट कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने चुनौती एकीकृत व्यापार रणनीतिमा थपिएको छ । यी चुनौतीको सामना गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वदेशी उत्पादन अन्य मुलुक निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशत घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनिएको छ । 

उत्पादनशील जनशक्तिलाई कृषि पेशामा संलग्न गराई रोजगारी र आय आर्जनका अवसरको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि गर्नुका साथै विश्व बजारमा पहुँच बढाई कृषिलाई प्रतिस्पर्धी एवम् व्यापार उन्मुख गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नु जरुरी छ । कृषि उत्पादनमा लागत साझेदारी तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहजीकरण गरी यो पेशामा मेरो भविष्य छ भन्ने भावना कृषिक्षेत्रमा जगाउन सकियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यात लक्षित कार्यक्रम र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन चरणमा चुनौती बन्दै गएको छ । अहिले नेपालबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू भएको छ । सिमेन्ट र छड पनि भारत निकासी हुन थालेको छ । यसले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा केही उत्साह जगाए पनि बढ्दो शोधनान्तर घाटा र बढ्दो परनिर्भरता कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अबको बाटो
२०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि नेपाल आर्थिक उदारीकरणतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आज कुनै पनि आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणबाट अलग बस्ने अवस्था छैन । तसर्थ आफ्नो देशको आन्तरिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गरी यसबाट सृजित चुनौतीलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्नु नै आजको अपरिहार्यता हो । यिनै अवसर र चुनौतीका बीचमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपालले बाहिरी क्षेत्रबाट परेको प्रभावको संकट मोचनका लागि विशेष गरी आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभका कृषि उत्पादनको पहिचान, तिनलाई चाहिने कृषि पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनशील जनशक्तिलाई कृषि पेशामा संलग्न गराई रोजगारी र आय आर्जनका अवसरको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि गर्नुका साथै विश्व बजारमा पहुँच बढाई कृषिलाई प्रतिस्पर्धी एवम् व्यापार उन्मुख गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नु जरुरी छ । कृषि उत्पादनमा लागत साझेदारी तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहजीकरण गरी यो पेशामा मेरो भविष्य छ भन्ने भावना कृषिक्षेत्रमा जगाउन सकियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

सरकारले हाल लागू गरेका करका दरले उत्पादन लागत बढ्न गई नेपालमा उत्पादित सामग्रीले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनेको छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । ‘नेपालमा उत्पादन गरौं, नेपालकै वस्तु उपभोग गरौं’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराई विकास निर्माणका कार्यक्रम छनोटमा निश्चित आधार, विधि, मापदण्डको परिपालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन् ।

विदेशी मुद्रा आर्जनका यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । निजी उद्यमशीलताले निर्यात बढाउन सक्ने हुँदा निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा आवश्यक छ । वैदेशिक व्यापारका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राखी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको लाभ लिनसक्ने अवस्थामा छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विश्व बजारमा नेपाली युवाको लोभलाग्दो योगदान देखिन थालेको छ । त्यसैले अबको केही दशक यो जनसंख्यालाई उल्लिखित क्षेत्रसँग जोडेर राष्ट्रनिर्माणमा प्रेरित गर्न सकियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ । 

(राउत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं.१ को उपाध्यक्ष एवं प्रदेश नं. १ मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)
 

Neco insurance Limited
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement